काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच पुनः सीमांकन कार्य सुरु भएको पाँच वर्ष भयो। दुवै देशका प्राविधिक टोलीले २ हजार ३५ सीमास्तम्भ मात्र पुनर्निर्माण गरेका छन्। १ हजार ६ सय ९९ वटा मर्मत गरिएको छ। सन् २०१४ मा सुरु गरिएको यो काम आठ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ। त्यस बेलासम्म ८ हजार ५ सय ५४ स्तम्भ बनाइनेछ। तर, यसमा भारतले कम चासो दिएको नेपाली प्राविधिक बताउँछन्।
बाउन्डरी वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) गठन गरी काम थालिएको थियो। विवादरहित स्थानमा दुवै देशका टोलीले जोर–बिजोरका हिसाबले स्तम्भ पुनर्निर्माण र मर्मत गरिरहेका छन्। नेपालले बिजोर र भारतले जोर नम्बरका स्तम्भको काम गरिरहेका हुन्। नापी विभागका अनुसार पहिलो वर्ष नौ स्तम्भ पुनर्निर्माण गरिएको थियो। १ सय ६७ वटा मर्मत गरियो। २०१५/१६ मा २ सय ९० स्तम्भ बनाइयो भने ८ सय ५९ को मर्मत गरियो। २०१६र१७ मा ३ सय ४, २०१७/१८ मा ४ सय ३१, २०१८/१९ मा १ हजार १ वटा पुनर्निर्माण भयो । त्यस्तै क्रमशः ८ सय ५९, २ सय १४, १ सय ८७ र २ सय ६९ को मर्मत सम्भार गरियो। अब ३ हजार ६ स्तम्भ पुनर्निर्माण र १ हजार ३ सय १४ वटा मर्मत गर्न बाँकी छ।
नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशीले यो वर्ष सबैभन्दा धेरै सीमास्तम्भ पुनर्निर्माण गरिएको बताए। नेपालले १ सय ५ र भारतले १ सय ६४ स्तम्भ मर्मत गरेका छन्। भारतभन्दा नेपालले धेरै पुनर्निर्माण गरेको उनले सुनाए।
नेपालका तर्फबाट पहिलो टोलीले १ सय ११, दोस्रोले २ सय २९, तेस्रोले १ सय ७० र चौथोले २५ गरी ५ सय ३५ सीमास्तम्भ बनाएका छन्। भारतका तर्फबाट पहिलो टोलीले ६८, दोस्रोले २ सय ६० र तेस्रोले १ सय १४ र चौथोले २४ गरी ४ सय ६६ वटा स्तम्भ पुनर्निर्माण गरेका छन्। सरकारले इच्छाशक्ति देखाए दुई वर्षमै काम सकिने प्राविधिकको दाबी छ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नियमित रूपमा काम भइरहेको बताए। प्रत्येक वर्ष मंसिरदेखि जेठसम्म प्राविधिक टोली खटिने गरेका छन्। सुरुमा तीनवटा टोली खटाइएको थियो। तर, पछि काम सुस्त भएको महसुस गरी चार टोली बनाइएको उनले सुनाए। पहिलोले ताप्लेजुङबाट कोसी नदी, दोस्रोले कोसीबाट नारायणी नदी, तेस्रोले नारायणीबाट कर्णाली नदी र चौथोले कर्णालीबाट दार्चुलाको उत्तरी सीमासम्म काम गर्दै आएका छन्। यस वर्षको सीमा निर्धारणको काम सकिएर समीक्षाको तयारी भइरहेको उनले सुनाए।
यही गतिमा काम भए निर्धारित समयमा नसकिने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘यही गति हो भने तोकिएको समयमा काम सकिँदैन’, उनले भने, ‘विवादित क्षेत्र धेरै छन्।’ प्राविधिक टोलीले म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार दसगजा नै क्लियर भएको छैन।
५ सय सीमास्तम्भ गायव
दुवै देशका प्राविधिकले निरीक्षण गर्दा ५ सय सीमास्तम्भ भेटिएका छैनन्। तीनवर्षे निरीक्षणको काम गत वर्ष सकिएको थियो। ८ हजार ५ सय ५४ स्तम्भमध्ये निरीक्षणका क्रममा ८ हजार ५४ वटा मात्रै भेटिएका छन्। कतिपय स्तम्भ नदी र खोलाले बगाएका छन्। कतिपय नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने नियतले हटाइएको प्राविधिकको आशंका छ।
भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, सुस्तालगायत केही विवादित क्षेत्रको निरीक्षणको कामसमेत भएको छैन। त्यहाँ कति स्तम्भ थिए, कति कहाँ छन् भन्ने अभिलेख छैन। कालापानीमा सन् १९६२ देखि विवाद छ। त्यहाँ भारतीय सेना तैनाथ छ। कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गर्न परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनिएको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो। तर, बैठकै बस्न सकेको छैन। कालापानी र सुस्ताको ‘स्ट्रिप म्याप’ बनाउने काम भएको छैन।
‘त्यहाँ निरीक्षणको काम भएको छैन। पिलरको अवस्था के छ ?’, सीमांकनमा खटिएका एक नापी अधिकृतले भने, ‘सुस्ताका कति पिलर छन् भन्ने थाहा छैन।’ सुस्तामा म्यापिङको कामै हुन सकेको छैन। सन् १९८० मा गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ सम्ममा कालापानी र सुस्ताबाहेकको स्ट्रिप नक्सा तयार पारी प्राविधिक तहमा हस्ताक्षरसमेत सम्पन्न गरेको छ।
नदी क्षेत्रमा पनि समस्या
नेपाल–भारत सीमाको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटरमध्ये ६ सय ४० किमिमा नदीनाला पर्छन्। ५७ नदीले भारतसँग सिमानाको काम गरेका छन्। महाकालीमा २ सय, नारायणीमा २० र मेचीमा ८० किमि सीमा पर्छ।
६ सय ४० किलोमिटर नदीनाला क्षेत्रमा सुगौली सन्धिका आधारमा सीमा निर्धारणको निर्णय भएको छ। त्यसपछि नदीको बहावले धार परिवर्तन गर्दा सीमा परिवर्तन भएको छ। २०४५ सालमा नेपालले सुगौली सन्धिका आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०४५ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र २०२२ देखि २०३५ सालसम्म भएका नापीका कारण धेरै जमिन नेपालको भारतमा भारतको नेपालमा पर्ने प्राविधिकको अनुमान छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा २०२२ सालदेखि २०३५ सालसम्म भएको नापीमा लालपुर्जा पाएको धेरैको जग्गा यताको उता पर्ने भएको छ। पर्साको सिर्सिया क्षेत्रमा नदी सिमानाले स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाएका कारण नेपालको जग्गा भारतमा पर्न गएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ। सिर्सियाजस्तो समस्या धेरै ठाउँ आउने देखिएको छ। १२ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गा यताउता परेको विभागको अनुमान छ। त्यस्ता ठाउँ पनि सीमांकन गर्ने क्रममा विवाद छ। नदी क्षेत्रमा लालपुर्जा भएको भूभागसमेत भारततिर परिरहेका कारण सीमा निर्धारणमा समस्या भएको छ।
यसै वर्ष बीडब्लूजीको बैठकमा विवादित क्षेत्रमा काम गर्न हतार नगर्ने सहमति भएको छ। विवादरहित क्षेत्रमा सकेर मात्रै विवादित क्षेत्रमा हात हालिनेछ। नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले नदीले बगाएको ठाउँ र निशाना हराएको स्तम्भको पुनर्निर्माण नथालिएको बताए। जीपीएस प्रणालीबाट निशाना हराएका ठाउँ पत्ता लगाएर सीमांकन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल-भारत सीमा लम्बाइ १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ। सिमानालाई दसगजाले छुट्टाएको छ। सीमा निर्धारणको यो क्षेत्रमा मुख्य, सहायक र रिफरेन्स स्तम्भ राखिएका छन्। दसगजा अतिक्रमण भएको छ भने सीमास्तम्भ हराएका छन्। दसगजामै घर बनाइएका छन्। खेतीपाती गरिएको छ। ७१ स्थानमा सीमा मिचिएको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ। इलामको सन्दकपुर सिंहलीला क्षेत्र र पशुपतिनगर, झापाको महेशपुर, सुनसरीको भन्टाबारीको शिवनगर, मोरङको जोगबनी, नवलपुरको सुस्ताको रामपुर चेकपोस्ट क्षेत्र, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, पर्साको अलौ र इनर्वामा, सर्लाहीको बलरा र अर्नाहलगायतको क्षेत्र अतिक्रमित छ।
सीमास्तम्भको अवस्था
पुनर्निर्माण गरिएका:२०३५
मर्मतसम्भार गरिएका: १६९९
पुनर्निर्माण गर्न बाँकी: ३००६
मर्मतसम्भार गर्न बाँकी: १३१४
हराएका: ५००
जम्मा: ८५५४
हामीले यो समाचारअन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट लिएका हौ।
