काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन सरकारले ठोस योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पारदर्शीरुपमा अघि बढिरहेको छ ।”
मन्त्री विष्टले स्वदेशमा रोजगारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीति सरकारको छ भन्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया र जापान सरकारबीच नयाँ सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो ।
कतार, कुवेत, टर्कीलगायतका मुलुकमा नयाँ श्रम सम्झौता भएको तथा जर्मनी र पोर्चुगलमा कामदार पठाउन पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ठगी नियन्त्रण कानूनलाई परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री विष्टले विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न कार्यदलको सुझाव प्राप्त भएको बताउँदै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा हालसम्म तीन हजार १४६ प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको, मातृ तथा वृद्ध सुरक्षा योजना अघि बढेको र विसं २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम उन्मुलन भइसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसपछि सांसद खगराज अधिकारी, दिव्यमणि राजभण्डारी, भवानीप्रसाद खापुङ, रामबहादुर विष्ट, रामबाबुकुमार यादव, विमला विश्वकर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, हिरा गुरुङ, पार्वता डिसी चौधरी, पुष्पा भुसाल, ज्ञानकुमारी छन्त्याल, प्रेम सुवाल, मिनासुब्बा र डिला सङ्ग्रौलाले मन्त्री विष्टसँग थप प्रष्टीकरणको माग गर्नुभएको थियो ।
उनीहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासामा मन्त्री विष्टले श्रम ऐन लागू गर्न निर्देशन भएको, बेरोजगार समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको बताउँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट क्रमशः बेरोजगारी सङ्ख्या कम हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री विष्टले असार १५ र १६ गते हुने रोजगार सम्मेलनबाट नयाँ गन्तव्यको खोजी एवं स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पुगेका निकायको छनोट तथा प्राविधिक समूहको बैठक बसेलगत्तै मलेशियामा पनि रोजगार खुला हुने जानकारी दिनुभयो ।
