काठमाडौंं । विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र समिति सदस्यबीच वादविवाद भएको छ । विवादको चुरो थियो– समिति बैठकमा सरोकारवाला राख्ने कि नराख्ने ! बैठक चलिरहँदा सरोकारवाला सर्वसाधारण राखिनुहुन्न भन्ने मन्त्री महासेठको तर्क थियो । उनले भने, ‘संसदीय मूल्य-मान्यताविपरीत चल्नुहुन्न । छलफल चलिरहँदा सरोकारवाला राख्नु ठीक होइन ।’
अर्कातिर, समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आफूहरू मूल्यरमान्यताअनुसार नै चलेको दाबी गरिन् । सभापति खड्काले भनिन्, ‘मन्त्रीज्यू ! पहिला पनि सरोकारवाला राखेरै छलफल गरिन्थ्यो । यो पहिलोपटक होइन ।’
समितिले बिहीबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय बहिरा महासंघ’का प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेको थियो । खड्काले भनिन्, ‘उहाँहरूले मन्त्रीसँगै आफ्नो समस्या राख्ने भनेर हामीलाई पत्र पठाएपछि समय उपलब्ध गराएका थियौँ ।’ बैठकमा आफूलाई पनि राख्नुपर्यो भन्दै महासंघले विकास समितिलाई ०७६ असार ५ गते चिठी पठाएको थियो । चिठीको मजबुन थियो– ‘हाल मन्त्रालयको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको हुँदा यथाशक्य छिटो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय एवं बहिरा महासंघसमेतको छलफलको वातावरण मिलाई बहिरा नागरिकहरूका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यमा समन्वय गरिदिनुहुन पुनः अनुरोध साथ यो निवेदन पेस गरेका छौँ ।’
बहिरा महासंघको मागसमेत सम्बोधन हुने गरी विभिन्न विषयमा छलफल गर्न समितिले बिहीबार बैठक डाक्यो । बैठकमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन र व्यवस्थापन, देशका विभिन्न सडकखण्डको दुरावस्थालगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको थियो । समितिले आमन्त्रण गरेपछि बिहान ११ बजेको बैठक भ्याउन ‘राष्ट्रिय बहिरा महासंघ’बाट २ प्रतिनिधिको उपस्थिति भयो । एक बहिरा नागरिक सवारीचालक संघर्ष समितिका संयोजक राघवीर जोशी थिए भने अर्का राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारी थिए ।
बहिरा प्रतिनिधिलाई अलग्गै कोठामा राखेर समितिको बैठक साढे ११ बजे सुरु भयो । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभापति खड्काले ‘बहिरा महासंघबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई बोलाऊँ’ भनेपछि मन्त्रीले बोल्नका लागि समय मागेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एकातिर मन्त्री र अर्कोतिर सरोकारवाला राखेर छलफल हुँदैन । माननीयहरूले प्रश्न सोध्नुस् म उत्तर दिन तयार छु । तर, सरोकारवालालाई नराखौँ ।’
महासेठको भनाइमा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले प्रतिवाद गरेकी थिइन् । खड्काले भनिन्, ‘एकै ठाउँमा बसेर गफ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने वेग्लै कुरा हो । तर, सरोकारवालासँग बसेर गफ गर्नु भनेको ‘नम्स’भन्दाबाहिर जानुहुँदैन ।’
सांसद गणेश पहाडीले पनि समिति बैठकमा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्नु समितिको मूल्य र मान्यताविपरीत नभएको बताए । निर्णय गर्ने समयमा सरोकारवालालाई नराखिए पनि अन्य समयमा सरोकारवाला बसेर छलफल गर्नु सामान्य भएको उनको भनाइ थियो । ‘कार्यपालिकाले आफ्नो कुरा सुनेन भनेर सुस्त श्रवण भएका साथीहरूले संसदीय समितिमा आफ्नो कुरा राख्न खोज्नुभयो । समितिले समय दियो,’ उनले भने, ‘समितिमार्फत आफ्नो माग सरकारसँग पुग्छ किनभने उहाँहरूको आशा हो । त्यसैले, सरोकारवालासँगै बसेर गफ गर्न पाएहुन्थ्यो ।’
सांसद यज्ञ सुनुवारले पनि सरोकारवालासँग बस्दा विचार निखार्दै अघि बढ्न सजिलो हुने बताए । सुस्त श्रवण भएका समुदायलाई छलफलमा नराखिएकोप्रति उनको आपत्ति थियो ।
समिति सभापति खड्काले मन्त्रीलाई ‘स्टेकहोल्डर’सँग नतर्सिन आग्रहसमेत गरिन् । उनले भनिन्, ‘विकास नगर्ने अनि सरकारवालासँग तर्सिने रु यस्तो हुँदैन । सरोकारवालाले रुँदै हिँड्नुनपरोस् । सुस्त श्रवण भएकाहरूले लाइसेन्स नपाएको कारण के हो ? जटिलताहरू छन् भने भनिदिनुस् ।’
खड्काले उच्चारण गरेको ‘तर्सिनु’ शब्दसँग मन्त्री महासेठले आपत्ति जनाएका थिए । आफू नतर्सिएको बरु छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामै रहेको उनले बताए । ‘म तर्सिएको होइन । समितिको बैठकमा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्ने हो कि होइन भनेर मात्र जान्न चाहेको हो,’ उनले भने । समिति बैठकमा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्नु आपत्तिको कुरा नहुने खड्काले स्पष्ट पारिन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ‘स्टेकहोल्डर’सँग बसेर समितिमा पहिला पनि गफ गर्ने चलन रहेको बताए । उनले भने, ‘दोहोर ‘डिस्कसन’ चाहिँ हुँदैन । सुन्ने मात्र हो ।’ समिति बैठक सुरु भएको १ घन्टा ३५ मिनेटपछि मात्रै सुस्त श्रवण भएका प्रतिनिधिलाई समितिको बैठकमा प्रवेश दिइएको थियो । समितिमा आइपुगेका सुस्त श्रवण भएका समुदायको मुख्य माग आफूलाई पनि सवारीचालक लाइसेन्स दिइयोस् भन्ने थियो । अहिलेसम्म उनीहरूलाई सरकारले लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छैन ।
सुस्त श्रवण भएका समुदायका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले ०६९ चैत २९ गते सुस्त श्रवण भएका नागरिकलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र दिनेबारे सरकारलाई एक वर्षभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले १ वर्षभित्र निर्णय लिन आदेश दिए पनि सरकारले ५ वर्ष बितिसक्दासमेत यस विषयमा केही निर्णय गरेको छैन ।
सर्वोच्चले ०६९ सालमा दिएको आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सम्बद्ध सबै निकायसँग समन्वय गरी प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४७को खण्ड (ङ) मा संशोधन र सुधार गर्नु र अन्य भौतिक एवं व्यवस्थापकीय कुराहरूको हकमा पनि एक वर्षभित्र प्राथमिकतासाथ सुधार गरी सवारीचालक प्रमाणपत्रको लागि लिइने परीक्षाबाट सफल हुने बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको हकमा सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गरिदिनु भनी विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
सवारी तथा यातायात ऐनको दफा ४७ ले चालकका लागि अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस दफाको ९ङ० मा भनिएको छ, ‘साधारण ध्वनि संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति ।’ अर्थात्, कानुनतः सुस्त श्रवण भएको व्यक्तिलाई सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अयोग्य ठहर गरियो ।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय बहिरा महासंघले सवारीचालक अनुमतिपत्र अधिकारका लागि विभिन्न मन्त्रालय पनि धाइसकेको छ । ०६१ सालदेखि नै उनीहरूले विभिन्न मन्त्रालयमा धाउने तथा पत्राचार गर्ने गरिरहेका छन् ०६१ सालमा महासंघले तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि महासंघले वर्षैपिच्छे मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिरहेको थियो । तर, माग पूरा भएन ।
मन्त्री महासेठले अब संशोधन हुने सार्वजनिक सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा बहिरा समुदायको माग पूरा हुने बताए । उनले भने, ‘उहाँह्रूलाई सवारीचालक लाइसेन्स दिने कुरालाई अब बन्ने ऐनले समेट्छ ।’, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
