२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुडान संकट, सेना र विपक्षीबीच सहमति



अ+ अ-

खार्तुम । सुडानमा महिनौंदेखिको प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका विपक्षी नेताहरु र सेनाबीच शक्ति बाँडफाँडमा नयाँ सहमति भएको छ । ऐतिहासिक मानिएको उक्त सहमतिसँगै आगामी तीन वर्षसम्म मुलुकको राष्ट्रपतिमा सेना र विपक्षी नेताहरुले आलोपालो नेतृत्व गर्नेछन् ।

इथियोपिया र अफ्रिकी युनियनको मध्यस्थतामा दुई दिनदेखि जारी वार्तामा उक्त सहमति भएको हो । सहमतिसँगै राजधानी खार्तुम र देशका प्रमुख शहरहरुमा खुशीयाली र समर्थनमा जुलुसहरु निस्किएका छन् ।

केही अघिदेखि भइरहेका वार्तामा मुलुकको नेतृत्व सेनाले गर्ने वा नागरिकले गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर थियो ।

अफ्रिकी युनियनका मध्यस्थकर्ता मोहमद अल हासेन लेबाटले दुबै पक्षबीच आगामी तीन वर्षका लागि सैनिक र नागरिकबाट आलोपालो राष्ट्रपति हुनेगरी सहमति भएको जानकारी दिए ।

गत अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बासिरलाई सेनाले नै सत्ताच्यूत गरेपछि राजनीतिक गतिरोध अझ बढी गहिरिएको थियो । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन नरोकिएपछि सेनाले गरेको हस्तक्षेपका कारण गत महिना दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै सयौं घाइते भएका थिए ।

सुडानी सेनाका दोस्रो दर्जाका जनरल मोहमद हमदान डागालोले पछिल्लो सम्झौता पूर्ण रुपमा समावेशी रहेको र यसले कसैलाई अलग नराखेको प्रतिक्रिया दिए ।

वार्तामा सहभागी सुडानी प्रफेसनल एसोसिएसनले दुवै पक्षबीच भएको सहमतिलाई सोमबार हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।

एसोसिएसनले पहिलो २१ महिना सेनाले राष्ट्रपतिको नेतृत्व गर्ने र बाँकी १८ महिना नागरिकका तर्फबाट राष्ट्रपति हुने सहमति भएको जनाएको छ ।