७ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न यसरी जोड्न सकिन्छ बाली र काठमाडौँः इन्डोनेसियाली पर्यटन उपमन्त्री संस्कृतिमन्त्री पाण्डे र भारतीय राजदूतद्वारा कला प्रदर्शनी अवलोकन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दाःदोषी ठहर भएका तीन कम्पनी र चार व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अब देश सम्हाल्न गाह्रो छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटनाको १८ वर्षः वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम गरी स्मरण मुगु ६५औँ साक्षर जिल्ला ‘भेन्टिलेसन’को रड काटेर फरार भएका सात थुनुवा पक्राउ प्रधान सेनापति र फ्रान्सका राजदूतबीच भेट सुविधासम्पन्न मुलपानी क्रिकेट मैदान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ– राखेप सदस्यसचिव घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुडान संकट, सेना र विपक्षीबीच सहमति



अ+ अ-

खार्तुम । सुडानमा महिनौंदेखिको प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका विपक्षी नेताहरु र सेनाबीच शक्ति बाँडफाँडमा नयाँ सहमति भएको छ । ऐतिहासिक मानिएको उक्त सहमतिसँगै आगामी तीन वर्षसम्म मुलुकको राष्ट्रपतिमा सेना र विपक्षी नेताहरुले आलोपालो नेतृत्व गर्नेछन् ।

इथियोपिया र अफ्रिकी युनियनको मध्यस्थतामा दुई दिनदेखि जारी वार्तामा उक्त सहमति भएको हो । सहमतिसँगै राजधानी खार्तुम र देशका प्रमुख शहरहरुमा खुशीयाली र समर्थनमा जुलुसहरु निस्किएका छन् ।

केही अघिदेखि भइरहेका वार्तामा मुलुकको नेतृत्व सेनाले गर्ने वा नागरिकले गर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर थियो ।

अफ्रिकी युनियनका मध्यस्थकर्ता मोहमद अल हासेन लेबाटले दुबै पक्षबीच आगामी तीन वर्षका लागि सैनिक र नागरिकबाट आलोपालो राष्ट्रपति हुनेगरी सहमति भएको जानकारी दिए ।

गत अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बासिरलाई सेनाले नै सत्ताच्यूत गरेपछि राजनीतिक गतिरोध अझ बढी गहिरिएको थियो । देशव्यापी विरोध प्रदर्शन नरोकिएपछि सेनाले गरेको हस्तक्षेपका कारण गत महिना दर्जनौं व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै सयौं घाइते भएका थिए ।

सुडानी सेनाका दोस्रो दर्जाका जनरल मोहमद हमदान डागालोले पछिल्लो सम्झौता पूर्ण रुपमा समावेशी रहेको र यसले कसैलाई अलग नराखेको प्रतिक्रिया दिए ।

वार्तामा सहभागी सुडानी प्रफेसनल एसोसिएसनले दुवै पक्षबीच भएको सहमतिलाई सोमबार हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।

एसोसिएसनले पहिलो २१ महिना सेनाले राष्ट्रपतिको नेतृत्व गर्ने र बाँकी १८ महिना नागरिकका तर्फबाट राष्ट्रपति हुने सहमति भएको जनाएको छ ।