काठमाडौं । पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई सुनाइएको सजायमाथि एकपटक पुनः राजनीति तातेको छ । उनकी छोरी मरियम नवाजले न्यायाधीसमाथि दबाबमा सजाय दिएको आरोप लगाएकी छिन् ।
यद्यपि, पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारको मामलाको सुनुवाई गर्ने इस्लामाबादको जवाफदेही अदालतका न्यायाधीस मोहम्मद अरशद मलिकले मरियम नवाजको यी आरोपलाई झुटो बताएका छन् । मरियमले ‘न्यायाधीस मलिकले नवाज शरिफविरुद्ध दबाबमा निर्णय लिएको कुरा आफैंले स्विकार गरेको’ दाबी गरेकी छिन् ।
पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पिएमएलएन) की नेता मरियम नवाजले आफ्नो आरोपलाई प्रमाणित गर्नका लागि शनिबारको एउटा पत्रकार सम्मलेनको भिडियो जारी गरिन् ।
यो भिडियोमा कथित रुपमा न्यायाधीस अरशद मलिक पिएमएलएनका समर्थक नसिर बट्टले शरिफविरुद्ध निर्णय लिनका लागि उनलाई ‘ब्ल्याकमेल गरिएको र दबाब’ मा पारिएको भनिरहेको देख्न सकिन्छ ।
यो दाबीपछि पाकिस्तानमा हंगामा मच्चिएको छ । त्यसपछि आइतबार दिउँसो न्यायाधीसको तर्फबाट अदालतका रजिस्ट्रारले पत्रकार सम्मेलन गरेर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यसको खण्डन गर्दै यसलाई गलत, धोकापूर्ण र आधारहीन बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु कि ममाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै दबाब थिएन, न कुनै लोभ थियो । मैले यो निर्णय आफूलाई नै साक्षी राख्दै प्रमाणको आधारमा गरेको हुँ ।’
उनले भने, ‘उक्त पत्रकार सम्मेलन मेरो निर्णयलाई धमिल्याउन र राजनीतिक लाभ पाउने उद्देश्यसहित गरिएको हो । यसमा संलग्न व्यक्तिहरुविरुद्ध कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ ।’
न्यायाधीस मलिकले आफ्नो बयानमा आरोप लगाएका छन्, ‘नवाज शरिफ र उनको परिवारविरुद्ध सुनुवाईको क्रममा उनीहरुका प्रतिनिधिहरुले मलाई पटक–पटक घुस दिने कोसिस गरे र सहयोग नगरेको स्थितीमा गम्भीर नतिजाको लागि तयार रहन धम्कीसमेत दिए ।’
फोरेन्सिक अनुसन्धानः
उनले भने, ‘यदि दबाब र लोभमा मैले यस्तो निर्णय गरेको भए उनीहरुलाई एउटा मुद्दामा सफाई र अर्कोमा दोषी ठहर गर्ने थिइनँ ।’
न्यायधीस मलिकले डिसेम्बर २०१८ मा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई अल अजिजिया स्टिल मिल्स भ्रष्टाचार मामलामा सात वर्षको जेल सजाय सुनाएका थिए तर त्यसैदिन फ्ल्यागशीप इन्भेस्टमेन्टको मामलामा सफाई दिएका थिए ।
मरियम नवाजले पत्रकार सम्मेलनमा पनामा मामलामा नवाज शरिफलाई जेल पठाउने न्यायाधीस अरशद मलिकमाथि ‘अज्ञात’ व्यक्तिको दबाब भएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
मरियमले आफ्ना पितालाई अझै जेलमा राख्न नहुने बताइन् । उनले भिडियोलाई प्रमाणको रुपमा इस्लामाबाद हाइकोर्टमा पेश गर्ने पनि संकेत दिएकी छिन् ।
इमरान खान सरकारले यो भिडियो काँटछाँट गरिएको र यसको फोरेन्सिक अनुसन्धानको माग गरेको छ ।
सरकारले यसलाई ‘न्यायपालिकामाथि हमला’ को संज्ञा दिएको छ । साथै, सूचना एवं प्रशारण मामलामा प्रधानमन्त्रीका विशेष सहयोगी फिरदौस आशिकले भिडियोको अनुसन्धानको घोषणा गरेका छन् ।
६९ वर्षका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पीएमएलएनका मुखिया नवाज शरिफ यतिबेला लाहौरको अदालत लखपतमा कैद छन् ।