२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढीले निम्त्याएको सङ्कट र व्यवस्थापनका प्रयास जलवायु परिवर्तनको असमान भार नेपालले थेग्न सक्दैनः सभामुख अर्याल राप्ती नदीमा निर्माणाधीन पुल विस्तार गर्न स्थानीयको माग दुई वटा संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश सशस्त्र प्रहरीद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रका तीन हजार ६०० बढीको स्वास्थ्य उपचार शिक्षक सेवा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा, कुँवर र खत्रीलाई नयाँ जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेनको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने सरकारको आकलन राष्ट्रियसभाले कानुन बनाउन सहयोग गरेन भनी बोलेकी छैनः कानुनमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिवेदन थन्क्याउँदाको यस्तो परिणाम, चुपचाप भारतीय पक्ष



अ+ अ-
8’jfgdf k/]sfsf] pÃ¥f/ bfªsf] u8jf ufpFkflnsf –%, af]lwk’/sf %) 3/ kl/jf/ /fKtL gbLsf] 8’jfgdf k/]kl5 :yfgLonfO{ ;’/lIft :yfgtkm{ n}hfFb} ;’/IffsdL{ . tl:a/M /Ltf nfdf

काठमाडौँ । डुबान समस्या हल गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले ६ महिनाअघि तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा यस वर्ष पनि तराईका बस्तीहरु बाढीको चपेटामा परेका छन् ।

भारतले बताएका बाँध र सडकलगायत संरचनाका कारण तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तयार पारिएको विस्तृत कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले गत माघ दोस्रो साता भारतलाई पठाएको थियो । तर भारतीय पक्षबाट कार्ययोजनाका सम्बन्धमा कुनै जवाफ नआएको स्रोतले जनायो ।

गत वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न डुबान तथा बाढी व्यवस्थानका लागि गठित नेपाल–भारत संयुक्त समिति ९जेसीआईएफएम० को १२ औं बैठकले नेपालको तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या पहिचान तथा त्यसको दिगो समाधानका लागि द्विदेशीय प्राविधिक टोलीले संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।