काठमाडौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम महिना असारमा मात्रै विकासको नाममा ५८ अर्ब ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत आवमा विकासका लागि कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले गत जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।
प्रतिशतका आधारमा पनि गत जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा जम्मा ४८।२३ प्रतिशत मात्र रहेको पूँजिगत खर्च असार ३१ सम्म आइपुग्दा हृवात्तै बढेर ६५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हो ।
गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्र १७ प्रतिशत पूँजिगत खर्च भएको छ । जस अनुसार गत आवको असार मसान्त सम्ममा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी २ खर्ब १७ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आवको अन्तिम समयमा आएर यसरी असारे भेलमा खर्च बगाउँदा पनि गत आवमा विनियोजन भएको कुल पूँजिगत खर्च भेट्न अझै करिब १ खर्ब खर्च हुन सकेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सरकारले गत आवमा पूँजिगत खर्च संसोधित लक्ष्य नजिक पु¥याउन सफल भएको दावी गरे । उनले मंगलबारदेखि आर्थिक वर्ष समाप्त भएपनि चेक भुक्तानी भएका सबै विवरण नआएसम्म अहिलेसम्म भएको पूँजिगत खर्चका बारेमा एकिन केहि भन्न नसकिने बताए ।
उनले सरकारले गत आव २०७५/०७६ कालागि विनियोजन गरेको कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट मध्ये चालु खर्च ( तलबभत्ता) तर्फ ८५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) तर्फ ७६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था (ऋण भुक्तानी) तर्फ ९१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए ।
आव २०७५/०७६ का लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु खर्च (तलबभत्ता) तर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) तर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्था (ऋण भुक्तानी) तर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म कुल विनियोजित बजेटमा १० खर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छैन ।
यसले गत आवमा पनि सरकारले आव सकिन लाग्दा हतारमा असारे भेलसँगै विकास बजेट सक्न पूँजिगत खर्च गर्ने क्रमलाई व्यापक तिब्रता दिएको देखिन्छ ।
विगतका वर्षहरुमा झै यो वर्ष पनि सरकारले आवको अन्तिम समयमा आएर हतारमा विकास खर्च बढाउने पुरानै प्रबृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । जसका कारण ‘असारे विकास’का लागि एक महिनामै दैनिक करिब ४ अर्बका दरले पूँजिगत खर्च भएको पाइएको छ ।
संघीय संसदको अर्थ समितिले असार महिनाभर कूल पूँजीगत बजेटको १० प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च नबढाउन निर्देशन दिए पनि गत आवको अन्तिम महिना असारमा मात्र १७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
अन्तिम समयमा आएर जथाभावि रुपमा हतारमा पूँजिगत खर्च गर्ने यस्तो कार्यमा सरकारको बजेट खर्च गर्ने तरिकामा असक्षमता भएको सम्बन्धीत अर्थविद् एवं सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
