दाङ । विगतमा स्थानीय निकायमा दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न पाएनन्। त्यति बेला कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय निकायको नेतृत्व गरेको थियो। दुई वर्ष यता भने स्थिति फेरिएको छ। स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएका छन्। साथै सर्वसाधारणले विकासको समानुपातिक वितरण प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन्। तर गत दुई वर्षको अभ्यासले भने जनअपेक्षा पूरा हुने कुनै संकेत गरेको छैन। स्थानीय सरकारको दुई वर्षको गतिविधिले जनतालाई पुरानो शासन प्रणालीको भन्दा फरक अनुभूति गराउन सकेको छैन। बरु गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नाममा सञ्चालित स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वसनीयता खस्किँदै जान थालेको छ।
‘हामीसँग सर्वसाधारणको जुन अपेक्षा थियो, त्यो पूरा हुन सकेन,’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने, ‘जनप्रतिनिधि चुनिएको दुई वर्षसम्म पनि जनपक्षीय काम गर्न नसकेका हामीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता घट्दै जानु अस्वाभाविक होइन।’
विकासमा खेलाँची
घोराही उपमहानगरपालिकाले घोराही बजार क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिका नाममा पिच थप्ने योजना सुरु गर्यो। आर्थिक वर्षको अन्तिममा सुरु गरिएको कालोपत्रे स्थानीय बजारवासीले उप्काएर फालिदिए। कारण थियो ‘कच्चो विकास।’ सडक मर्मतका नाममा गरिएको पिच जमेन। सडकमा छरिएका गिटीले दुर्घटनाको जोखिम बढाए। स्थानीय बासिन्दा उपमहानगरपालिकाविरुद्ध सडकमै उत्रिए। स्थानीयको चर्को विरोधपछि उपमहानगरपालिका उक्त कामबाट पछि हट्यो। ‘सर्वसाधारणबाट चर्को विरोध भएपछि पिचको काम स्थगित गरिएको हो,’ उपमहानगरपालिकाले विज्ञप्तिमार्फत भन्यो, ‘निर्माणमा भएको खेलाँचीबारे अध्ययन गर्छौं।’
उपमहानगरपालिकाले निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारलाई यसको दोषी बनायो। तर रहस्य त के रहेछ भने उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा गरेको उक्त पिचमा नयाँ प्रयोग गरेको रहेछ। निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी कृष्ण ओलीका अनुसार बजार क्षेत्रमा गरिएको उक्त रिसिलिङ पिच ठूला राजमार्गमा मात्रै गरिन्छ। बजार क्षेत्रका साना सडकमा यस्तो पिच गर्नै नहुने निर्माण व्यवसायी ओलीले बताए। ‘यो पिच ठूला गाडी कुद्ने सडकमा मात्रै गरिने हो, ठूला गाडीको चापले सडकमा छरिएको छर्री गड्ने हो तर उपमहानगरपालिकाले बजारका साना रोडमा यस्तो पिच गर्ने योजना ल्याएर गल्ती गरेको हो,’ उनले भने, ‘मैले इस्टिमेटअनुसार काम गरेको हुँ। यो पिच बजार क्षेत्रमा सम्भव छैन भनेर जानकारी पनि गराएको हुँ। विचार हुन्छ काम गरौं भनेर उपमहानगरपालिकाका जिम्मेवार मान्छेले मलाई काम गर्न भन्नुभएको हो।’
यो सडकमात्रै होइन, उपमहानगर क्षेत्रमा भएका यस्ता थुप्रै आयोजनामा खेलाँची गरिएको छ। निर्माण भएको छोटो समयमै ती आयोजना ध्वस्तसमेत भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले केही दिनअघि मात्रै उपमहानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माणको अनुगमन गर्यो। अनुगमनमा आम जनमानसले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास गाउँसम्म नपुगेको निष्कर्ष निकाल्यो। ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउने भनेर जुन किसिमका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिए, तीअनुसारको एक प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन,’ कांग्रेस दाङका सचिव शंकरप्रसाद डाँगीले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नाममा स्थानीय सरकारलाई सीमित केही व्यक्तिका लागि मनमौजी गर्ने केन्द्र बनाइएको छ।’
जिल्लाको अर्को उपमहानगर तुलसीपुरले गरेका विकास निर्माणको हालत पनि उस्तै छ। उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिनुपर्ने आयोजना ठेक्का लगाएर कच्चो विकास गरेको बलियो उदाहरण यो उपमहानगरपालिका बनेको छ। ‘उपभोक्ताहरुमार्फत सकिनुपर्ने आयोजनाको काम सीधै ठेकेदारले हात पारेका छन्’, एक वडाध्यक्षले भने, ‘यसरी निर्माण गरिएका आयोजनाहरु यतिसम्म कच्चा छन् कि, निर्माण पूरा भएलगत्तै ध्वस्त भएका छन्।’
बाहुबली कार्यकर्ता
दलीय प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि पदमा आसीन हुँदा राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहदेखि टाढा हुने लख काटिएको थियो। यसर्थ समानुपातिक विकासको अपेक्षा सर्वसाधारणको थियो। तर साझा व्यक्तिका रुपमा पदमा आसीन जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक रङ दुई वर्षको अवधिसम्म पनि मेटिन सकेन। विकासे आयोजनामा समेत राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहले भरपूर काम गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो भोट बाहुल्य क्षेत्रमा विकास आयोजना पार्न बढी चासो देखाइरहेका छन्। त्यसैले आवश्यकता भएको थलोमा विकास नदिएर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको भन्दै स्थानीय सरकारको आलोचना भइरहेको छ। ‘भनसुनका आधारमा विकास आयोजना बाँड्ने काम भइरहेको छ,’ घोराही ५ का वडाध्यक्ष विष्णुमणि दाहालले भने, ‘हामीले यो प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका छौं तर पनि बहुमतको दम्भ चलिरहेको छ।’
वडा तहका विकास निर्माण आयोजना सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा मात्रै वितरण हुनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ। तर यहाँका स्थानीय तहबाट वडा तहमा वितरण हुने थुप्रै आयोजनाबारे वडाध्यक्षले थाहा पनि पाउँदैनन्। कार्यकर्ताको जोडबलका कारण स्थानीय तहमार्फत वडालाई छलेर सीधै विकास आयोजना गाउँसम्म पुगेका दृष्टान्त जिल्लामा थुप्रै छन्। ‘हामीले हाम्रो क्षमताले योजना ल्यायौं भनेर वडामा सिफारिस माग्न आउनेहरु धेरै छन्,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ११ का वडासदस्य सुवास डाँगीले भने, ‘कार्यकर्ताको भनसुनका आधारमा वडालाई छलेर आयोजना गाउँ पुग्छन्। वडाभन्दा बढी शक्तिशाली पार्टीका नेताकार्यकर्ता भएका छन्।’
घोराही उपमहानगरपालिकाका केही बैठक वडाध्यक्षहरुले बहिष्कारसमेत गर्दै आएका छन्। केही दिनअघि मात्रै आधा दर्जन वडाध्यक्षले उपमहानगरपालिकाको बजेट घोषणा कार्यक्रमलाई बहिष्कार गरे। यसको मूल कारण पनि विकास बजेटमा मनपरी वितरण थियो। ‘हामी विकासविरोधी हाइनौं, विकास योजना किन दिइयो भनेर विरोध गरेको पनि होइन,’ घोराही १५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने, ‘तर प्रक्रिया मिचेर हामीलाई थाहै नदिई कार्यकर्तालाई विकास बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति कतिसम्म ठीक हो ?’, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
