४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सहकारी क्षेत्रमा कडाई बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री गौतम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापन नियुक्ति गर्दा विस्तृत विवरण अनिवार्य काठमाडौं महानगरको आगामी आवको बजेट २५ अर्ब ८८ करोड, पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता (पूर्णपाठ) औद्योगिक क्षेत्रको महसुल विवाद निरुपण नहुँदासम्म विद्युत् लाइन नकाट्न उद्योग परिसङ्घकाे आग्रह शक्तिशाली बोर्डको अवधारणासहित किसानमैत्री नीति ल्याइनेः मन्त्री चौधरी श्रम मन्त्रालय र श्रम कार्यालयद्वारा फ्रन्टलाइन हस्पिटलको अनुगमन: एक हप्ताभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध… कृष्णबहादुर महरा सक्रिय राजनीतिबाट अलग सामाजिक सञ्जालका भ्रामक विज्ञापन तत्काल हटाउन बोर्डको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिः मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई अफर



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आथिर्क वर्ष २०७६/७७को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले ब्याजदर करिडोर थप कडाइ गरिने नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न मौद्रिक व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई बीमा पोलिसी बेच्न समेत रोक लगाउने भएको छ । बैंकहरुले हाल संस्थागत अभिकर्ताको लाईसेन्स लिएर बैंकहरुले बीमा पोलिसी बेच्दै आएका छन् । बैंकासुरेन्स भन्दै विभिन्न बैंकहरुले बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । अब यसमा रोक लाग्ने भएको छ ।यसैगरी लघुवित्तमा क्रस होल्डिङलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिने भएको छ । लघुवित्तहरुले २५ प्रतिशत लगानी अब कृषी क्षत्रेमा गर्नुपर्ने भएको छ ।

यता वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियतहरु प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।यसअघि ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउने चर्चा थियो । गभर्नर नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

डा.नेपालका अनुसार २०७७ असार समान्तसम्म मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गरे कुलिङ पिरियड हटाउने, अनिवार्य भनिएका ठाउँमा लगानी गर्न बाध्य नबनाउने, ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्न बाध्य नबनाउने लगायतका सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।




भर्खरै