काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक भएको छ । आव २०५९र६० देखि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ केन्द्रिय बैंकले यो वर्ष ढिला गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए ।
उनले ब्याजदर करिडोर थप कडाइ गरिने नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हात पार्न मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।विशेष पुनर्कजा यथावत राखिएको छ । ब्याजदर पनि यथावत राखिएको छ । विदेशबाट कर्जा ल्याउन सहज व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
यता एक करोड भन्दा बढी कर्जा कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेमा यसलाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको छ ।
यस्तै सुनलाई निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्ने नितिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको सीमा यथावत राखिएको छ । लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पनि पुरानै कामय राखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई बीमा पोलिसी बेच्न समेत रोक लगाउने भएको छ । बैंकहरुले हाल संस्थागत अभिकर्ताको लाईसेन्स लिएर बैंकहरुले बीमा पोलिसी बेच्दै आएका छन् ।
बैंकासुरेन्स भन्दै विभिन्न बैंकहरुले बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् । अब यसमा रोक लाग्ने भएको छ ।यसैगरी लघुवित्तमा क्रस होल्डिङलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिने भएको छ । लघुवित्तहरुले २५ प्रतिशत लगानी अब कृषी क्षत्रेमा गर्नुपर्ने भएको छ ।
यता वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियतहरु प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।यसअघि ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउने चर्चा थियो । गभर्नर नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
डा.नेपालका अनुसार २०७७ असार समान्तसम्म मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गरे कुलिङ पिरियड हटाउने, अनिवार्य भनिएका ठाउँमा लगानी गर्न बाध्य नबनाउने, ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्न बाध्य नबनाउने लगायतका सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी लघुवित्तमा क्रस होल्डिङलाई आधार मान्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिने भएको छ । लघुवित्तहरुले २५ प्रतिशत लगानी अब कृषी क्षत्रेमा गर्नुपर्ने भएको छ ।
