काठमाडौँ । कुनै सेवा, वस्तु र कार्यक्रम प्रचारका लागि बिजुली, टेलिफोन, सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा ‘होर्डिङ बोर्ड’ राख्न नपाइने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको विज्ञापन नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा जथाभाबी राखिने होर्डिङ बोर्डले सहर कुरूप बनाएको भन्दै सांसदहरूले यस्तो सहमति गरेका हुन् ।
सहमतिअनुसार विधेयक पारित भयो भने उक्त कानुन लागू भएपछि हाल सहरमा जथाभाबी रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड हटाउनुपर्छ । यो कानुन बनेपछि तोकिएको निकायको स्वीकृतिबिना बोर्ड राख्न पाइनेछैन । यस्तो स्वीकृति पनि कानुनले तोकेको स्थानमा मात्र दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
समितिमा बुधबार भएको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानलगायत सहरी क्षेत्र र प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने प्रावधान लागू गर्न सांसद सहमत भएका छन् ।
होर्डिङ बोर्डलाई वैकल्पिक सञ्चार माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । प्रस्तावित प्रावधानले सार्वजनिक स्थलमा खम्बा राख्ने निकायले पनि आफूखुसी होर्डिङ बोर्ड राख्ने स्वीकृति दिन नपाउने समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खडकालेजानकारी दिइन् ।
विधेयकमा विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने सेवा, कार्यक्रम र वस्तुको यकिन गरेको छ । विधेयकको दफा ५ को उपदफा ९१० र ९२० मा २४ वटा बुँदामा विज्ञापन गर्न नहुने विषय तोकिएको छ । निषेध गरिएको विषयमध्ये क्यासिनोको विज्ञापन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा भने सांसदले फरकफरक धारणा राखेका छन् ।
क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएपछि त्यसको विज्ञापन गर्न नदिने प्रावधान व्यावहारिक नहुने सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बताए । संसदबाट स्वीकृत भइसकेपछि विभिन्न बहानामा विधेयकका प्रावधान लागू गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सांसदहरूले सरकारले प्रयोग गर्ने स्वविवेकी अधिकार कटौती गरेका छन् ।
विधेयकमाथिको छलफलपछि राष्ट्रिय सभाले सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेपछि लागू गरिनेछ भन्ने सुझावलाई परिवर्तन गरेर समितिले तुरुन्त प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
