काठमाडौं । सरकारले सात विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पूर्वएमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच दलीय भागबण्डा गर्ने तयारी गरेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच एकीकरण भए पनि अहिले पार्टीभित्र दुई खेमा देखिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वएमाले र माओवादीेका प्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्ने आन्तरिक तयारी गर्नुभएको छ । अबको २० दिनपछि अर्थात भदौ ५ गतेदेखि त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति रिक्त हुँदै छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति, प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि कुलपति छनोट हुने तयारी भइरहेको छ । अध्यक्ष दाहाल हिजो मंगलबार संयुक्त अबर इमिरेट्स प्रस्थान गर्नुभएको छ । प्रम ओली प्रचण्ड फर्किएलगत्तै आगामी साता उपचार गर्न सिंगापुर जाने कार्यक्रम रहेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड विदेश भ्रमणबाट फर्केलगत्तै नयाँ उपकुलपति छनोट गर्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ ।
दुवै अध्यक्षले आफ्ना पार्टी निकट प्राध्यापक संगठनको सल्लाहअनुसार उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । पार्टी एकीकरण भएपछि दुवै पार्टीका प्राध्यापक संगठन छुट्टाछुट्टै क्रियाशील छन् । पूर्वएमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र पूर्वमाओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले आफू निकट प्राध्यापकको नाम संकलन गर्न थालेका छन् । दुवै संगठनले छनोट गरेको नाम गोप्य राखिएको छ ।
स्रोतका नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफू निकट प्राध्यापकलाई नियुक्ति गरे पनि त्रिवि सेवा आयोगमा पूर्वमाओवादी निकट प्राध्यापकलाई दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । पूर्वएमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघका अध्यक्ष यादवप्रसाद लामिछानेले प्राध्यापक संगठनबीच एकीकरण भइनसकेका कारण पूर्वएमाले र माओवादीको तर्फबाट उपकुलपति नियुक्त हुन सक्ने दाबी गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सचिव पूर्ण लामिछानेले दुईवटै पार्टी निकट संगठनको भागबण्डामा उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सबैलाई मिल्ने गरी सातवटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति चयन गर्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समय त्रिविमा विकृति बढ्न थालेपछि स्वतन्त्र प्राध्यापकलाई उपकुलपति बनाउने तयारी भएको छ । स्वतन्त्र उपकुलपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीसँग समेत छलफल गर्नुभएको बुझिएको छ । तर उपकुलपति नियुक्ति गर्दा नेकपाका दुवै अध्यक्षको सहमतिमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने योजना रहेको छ ।
उपकुलपतिको चारवर्षे पदावधी सकिएपछि सर्च कमिटी गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्रिवि ऐनको दफा १६ मा विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा सिनेटका २ सदस्यसहित ३ जना रहेको सर्च कमिटी गठन गर्ने उल्लेख छ । सबै विश्वविद्यालयको ऐनमा सोही व्यवस्था गरिएको छ । तर हालसम्म सर्च कमिटी गठन गरेको छैन । कुलपति र सहकुलपतिले हालसम्म दुवै संगठनसँग उपकुलपति छनोट गर्ने विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन ।
प्रगतिशीत प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष लामिछानेले हालसम्म उपकुलपति छनोट गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष लामिछानेले उपकुलपति छनोट गर्ने विषयमा संगठनलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । तर दुवै संगठनले पूर्वपार्टीका नेताद्वय ओली र दाहाललाई भेटेर उपकुलपतिको सम्भावित नामावली उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छन । उपकुलपतिमा जान लिगलिगे दौडमा लागेका अधिकांशलाई संगठनले कुनै छलफल गरेको छैन ।
सरकारले माघ २ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था नरहने र पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने सिफारिस आयोगले गरेको थियो । हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गर्ने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । तर सरकारले सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषयभन्दा भिन्दै ढंगले परम्परागत रुपमै उपकुलपति छनोट गर्ने तयारी गरेको समाचार नेपाल समाचरपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
