काठमाडौं । उपल्लो मुस्ताङसँग जोडिएको कोरला नाका खोल्न चीनले पुनः चासो देखाएको छ । यही विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार र चिनियाँ प्रतिनिधि आइतबार पोखरामा छलफलमा जुटे । प्राध्यापक वाई ड्युङ लिउको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ टोलीले नाका खोल्ने सम्भावनासँगै यसबाट बढ्न सक्ने आर्थिक र धार्मिक गतिविधिबारे चासो राखेको थियो ।

जवाफमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले नाका खोल्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको र संघ सरकारलाई अनुरोध पठाइसकिएको जानकारी गराए । उनले नाका खोल्न सकिए व्यापारिक, धार्मिक र बहुपक्षीय रूपमा दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने भन्दै चिनियाँ पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । सडक ट्र्याक बनिसकेको र भौगोलिक रूपमा काठमाडौं र लुम्बिनीसँग नजिक रहेकाले नाकाबाट व्यापारिक र धार्मिक रूपमा फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो । लिउले नेपाली पक्ष सहमत भए नाका खोल्नेबारे चाँडै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताए ।

छलफलमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गिरिधारी शर्मा पौडेलले यो नाकाबाट छोटो दूरीमा भारतीय नाकासमेत जोडिने भएकाले त्रिदेशीय व्यापारिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्ने धारणा राखे । चीनसँग व्यापार सहज हुने भन्दै गण्डकी प्रदेशले कोरला नाका खोल्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसअघि सन् २००३ डिसेम्बरमै दुई देशबीच उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता भए पनि असुरक्षाको कारण देखाउँदै चीनले तारबार लगाएर बन्द गरेको छ ।

यही नाका आसपास विगतमा खम्पा विद्रोह भएको र ‘फ्री तिब्बत’ पक्षधर आवतजावत गर्न सक्ने भन्दै चीनले संवेदनशील रूपमा लिएको हो ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्री भने कुनै असुरक्षा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘सीमा सुरक्षाका विषयमा बेलाबेला समकक्षीबीच भेटघाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘उच्च सुरक्षा प्रबन्ध, सीसी क्यामेरालगायतले गर्दा पहिलेजस्तो समस्या छैन ।’

पोखराबाट म्याग्दीको बेनीसम्म कालोपत्रे सडक र जोमसोम–लोमान्थाङ कच्ची मार्ग हुँदै ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइको कोरला नाका पुग्न सकिन्छ । नाकाबाट ३० किमि पार गरेपछि ढोङासेन पुगिने र त्यहाँबाट केही पर सिगात्सेसँग जोडिने चाइना नेसनल हाइवे भेटिने भएकाले गण्डकी प्रदेशका लागि उत्तरी सम्पर्कको उपयुक्त मार्ग हुने देखिन्छ ।

कोरला पोखरादेखि २ सय ५५ किलोमिटर मात्रै पर्छ । यहाँ २४ नं सीमास्तम्भले नेपाल र चीनको भूगोललाई छुट्याएको छ । नेपालतर्फ कुनै पूर्वाधार नबने पनि चीनले आफ्नातर्फ भव्य भन्सार कार्यालय ठड्याइसकेको छ । चीन सरकारले ठाउँ–ठाउँमा सोलार प्यानल जडान गरी त्यसैबाट सञ्चालन हुने सीसीटीभी र अन्य उपकरण जडान गरेको छ । पोखरासहित आसपास क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि पनि नाका खुलाउनुपर्ने भन्दै पछिल्लो समयमा पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध निकायसमेत छलफलमा जुटिरहेका छन् ।

नाकाभन्दा १२ किलोमिटर वर भन्सार, नेपाली प्रहरी चौकी र क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट छन् । २५ किलोमिटर तल लोमान्थाङमा सीमा प्रशासन र सीमा प्रहरी चौकी रहे पनि अहिले प्रहरी मात्रै बस्छन् । भन्सारमा नासु र क्वारेन्टाइनमा प्राविधिक सहायक छन् ।
कोरला नाकामा रहने नेपाली सेनालगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक जग्गाछुट्याएर दुई वर्षअघि नै लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ ।

सेनालाई लोमन्थाङ गाउँपालिका ५ थुर्लुङमा १२ सय ७१ रोपनी जग्गा दिइएको छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई लोमन्थाङ ३ मा १ सय ९ रोपनी, जिल्ला प्रहरीलाई १३ रोपनी ६ आना, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्मलाई ३३ रोपनी ११ आना र अध्यागमन कार्यालयलाई १२ रोपनी ७ आना दिइएको थियो । एकीकृत भन्सार कार्यालयको जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह पनि बन्नेछ ।

२०७२ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि कोरला नाका खोल्नुपर्ने आवाज व्यापक भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले स्थलगत अध्ययनसमेत गरी सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सके नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

डीएफएस प्रतिवेदन हस्तान्तरण
चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले कामको जिम्मा पाए ५४ महिनामै हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गको काम सक्ने बताएको छ । कम्पनीले शुक्रबार काठमाडौंमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ९डीएफएस० प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै द्रुतमार्ग निर्माण इच्छा जाहेर गरेको हो ।

कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा द्रुतमार्गको लम्बाइ ४ सय ३ किलोमिटर हुने उल्लेख छ । सुर्खेतको धुलियाबिटदेखि चीनको सीमावर्ती हुम्लाको हिल्सा जोड्ने द्रुतमार्ग दुई लेनको हुनेछ । सडकको चौडाइ ४ दशमलव ८ मिटरदेखि ११ मिटरसम्म हुने कम्पनीका चिनियाँ टोलीका इन्जिनियर छिङ यूले जानकारी दिए । ‘द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी दिइयो भने निर्धारित समयमै कालोपत्रे गरेर हस्तान्तरण गर्छौं,’ यूले भने, ‘तपाईंहरू नेपाल सरकारसँग सल्लाह गर्नुहोस्, उता ९चीन सरकारसँग० हामी कुरा गरेर वातावरण मिलाउँछौं ।’

कम्पनीले दूरी घटाउन विभिन्न ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन सकिने जनाएको छ । सुरुङ बनाउँदा लागत २० गुणा बढ्ने र पछि मर्मतसम्भारमा कठिनाइ हुने कम्पनीको भनाइ छ । सुरुङभित्र चौबीसै घण्टा विद्युत् आवश्यक हुने भएकाले अहिल्यै सुरुङ बनाउनु उपयुक्त नहुने कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए ।

हुम्लाको नारामा साढे ४ किलोमिटर र सुर्खेतको कपासे तथा कालिकोटको खुलालुमा २र२ किलोमिटर सुरुङ बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । सुरुङ नबने सुर्खेत–हिल्सा दूरी ८ देखि १० घण्टामा र सुरुङ बने त्योभन्दा अझ कम समयमा तय गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले द्रुतमार्ग निर्माणका विभिन्न मोडेल प्रस्तुत गर्दै इन्जिनियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन–फाइनान्सियल (ईपीसी–एफ) मोडेलबाट काम गर्दा द्विपक्षीय हितमा हुने आशय व्यक्त गरेको छ । यो मोडेलअन्तर्गत कुल लागतको १५ प्रतिशत नेपाल सरकार (प्रदेश सरकारसमेत) ले उपलब्ध गराउनुपर्ने र ८५ प्रतिशत बजेट निर्माण कम्पनीलेसफ्ट लोन (न्यून ब्याजदरको ऋण) लिई काम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकार जमानत बसी चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइने उक्त ऋण पछि सरकारले नै चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार कम्पनीले द्रुतमार्ग निर्माणको लागत ६४ अर्ब अनुमान गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का क्रममा यो रकममा थपघट हुन सक्ने उनले बताए । ‘कम्पनीले आफ्नै खर्चमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रतिवेदन अध्ययन गरी नेपाल सरकारमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं ।’

कम्पनीले ईपीसी–एफ मोडेलबाट गए भने सन् २०२० को मार्चमा काम सुरु गरी २०२५ को अक्टोबरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । यो मोडेलमा जाँदा डीपीआरको थप व्ययभार पनि नपर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । कम्पनीले डीपीआरका लागि १ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान पेस गरेको छ ।

राष्ट्रपति र अर्थमन्त्रीसँग भेट
चिनियाँ टोलीबाट प्रतिवेदन बुझेपछि आइतबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितको टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेको छ । भेटका अवसरमा टोलीले द्रुतमार्ग निर्माणमा चासो र प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको थियो ।

‘हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्ग कर्णालीको जीवनरेखा हो, यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने व्यवस्थाका लागि सामूहिक रूपमा अनुरोध गर्‍यौं,’ टोलीमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीको विकासमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सँगसँगै छौं, विकासमा कोही बाधक छैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गर्‍यौं ।’

शाहीका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलसँग अर्थमन्त्री खतिवडाले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयबीच संयुक्त बैठक बसी काम अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । टोलीमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका साथै सभामुख राजबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वाला र प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मी सहभागी थिए ।

‘द्रुतमार्ग ड्रिम प्रोजेक्ट’
कर्णाली प्रदेश सरकारले हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा राखेको छ । सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै हिल्सा–सुर्खेत–जमुनाह सडकलाई ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

२०७५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत उपस्थित रारा क्याबिनेट बैठकमा उक्त सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामकरण गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो ।

२०७५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको चीन भ्रमणमा यो द्रुतमार्ग चिनियाँ चासोभित्र परेको थियो । त्यस क्रममा उनले सिचुवानमा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । लगत्तै नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दियो । चिनियाँ टोलीले २०७५ कात्तिकमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो ।

यो द्रुतमार्गको पूर्णखण्ड चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्र हुम्लाको हिल्सादेखि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बाँकेको जमुनाहसम्म हो । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ सम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनका हिसाबले यो सडक चीन सरकारको चासोमा पर्छ । दुई सरकारबीच हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क (ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क) को बृहत्तर फ्रेमवर्कभित्र रही रेलवे, सडक, बन्दरगाह, हवाईमार्ग र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने सहमति भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले द्रुतमार्ग निर्माणमा केन्द्र सरकारका तर्फबाट ढिलाइ नहुने विश्वास व्यक्त गरे । कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुरोधअनुसार केन्द्र सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति दिएको उनले उल्लेख गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।