२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा छ, मौद्रिक नीतिले सुधारमा ध्यान दिनुपर्छः परिसंघ उपाध्यक्ष घिमिरे ३–५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद् थापाको सुझाव माधवजी र मलाई कसरी सिध्याउने भन्नेमा ओलीको हाइटमा बालेन छैनन्ः दाहाल निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छः सिईओ ज्ञवाली मालदह आँपको उत्पादन घट्दा बजार मूल्य दोब्बर, किसान भने मूल्यबाट वञ्चित कोशी प्रदेशसभाः विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो बेपत्ता कर्मचारी हटाउने अभियानमा कृषि मन्त्रालय, नार्कका दुई कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्त मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने आधार छैन : पूर्वगभर्नर अधिकारी जनशक्ति अभावले बैतडीको ट्रमा सेन्टर चार वर्षदेखि सञ्चालनविहीन सरकारप्रति गगनको कटाक्ष: लाइफभन्दा लाइकको चिन्ता बढी छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतीय कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो



अ+ अ-

काठमाडौं । जम्मु–कश्मीरको विषयमा भारतले लिएको पछिल्लो निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला बताइए पनि यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रियजगतले चासो लिएको छ । भारतीय कदमको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

भारतले जम्मु–कश्मिरबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको कदम एकपक्षीय बताइए पनि भारतीय नागरिक र सत्ता पक्षीय दलले खुलेर स्वागत गरेका छन् ।
दिल्लीको आम आद्मी पार्टी र केही साना दल सरकारको समर्थनमा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कँग्रेस आई विरोधमा उत्रिएको छ ।

कंग्रेसलाई साथ दिँदै आर जेडी, डिएमके र कस्मिरका क्षेत्रीय पार्टी नेसनल कन्फरेन्स, पीडिपीसहित बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको दल जेडियु विपक्षमा उत्रिएका छन् ।

जम्बु–कश्मीरको भारत अधिनस्थ लद्धाखबारे मंगलबार भारतीय लोकसभामा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउँदै मोदीले आफूले लिएको कदमको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ ।

लद्धाखबारे सो क्षेत्रका सांसद छिरिङ नामग्यालले महत्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको बताउँदै उहाँले नामग्यालको सम्बोधन सुन्नै पर्ने उल्लेख गर्दै ट्वीट गर्नुभएको छ ।

‘उहाँले ९नामग्याल०ले विस्तृत रुपमा लद्धाखका हाम्रा दिदीबहिनी र दाजुभाइको अभिलाषा प्रष्ट्याउनुभएको छ, सो सम्बोधन सुन्नैपर्छ’–मोदीले ट्वीटमा भन्नुभएको छ ।

भारतीय प्रतिपक्षी दल कँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले भने सरकारको कदम असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभएको छ । जम्बु–कश्मीरका मुख्य नेताहरूलाई गोप्य ठाउँमा बन्दी बनाइनु भारतीय सरकारको असंवैधानिक कदम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले हतार र मुख्याईँपूर्ण निर्णयले भविष्यमा आतंकवाद मौलाउने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।




भर्खरै