१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतीय कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो



अ+ अ-

काठमाडौं । जम्मु–कश्मीरको विषयमा भारतले लिएको पछिल्लो निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला बताइए पनि यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रियजगतले चासो लिएको छ । भारतीय कदमको पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

भारतले जम्मु–कश्मिरबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको कदम एकपक्षीय बताइए पनि भारतीय नागरिक र सत्ता पक्षीय दलले खुलेर स्वागत गरेका छन् ।
दिल्लीको आम आद्मी पार्टी र केही साना दल सरकारको समर्थनमा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कँग्रेस आई विरोधमा उत्रिएको छ ।

कंग्रेसलाई साथ दिँदै आर जेडी, डिएमके र कस्मिरका क्षेत्रीय पार्टी नेसनल कन्फरेन्स, पीडिपीसहित बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको दल जेडियु विपक्षमा उत्रिएका छन् ।

जम्बु–कश्मीरको भारत अधिनस्थ लद्धाखबारे मंगलबार भारतीय लोकसभामा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउँदै मोदीले आफूले लिएको कदमको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ ।

लद्धाखबारे सो क्षेत्रका सांसद छिरिङ नामग्यालले महत्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको बताउँदै उहाँले नामग्यालको सम्बोधन सुन्नै पर्ने उल्लेख गर्दै ट्वीट गर्नुभएको छ ।

‘उहाँले ९नामग्याल०ले विस्तृत रुपमा लद्धाखका हाम्रा दिदीबहिनी र दाजुभाइको अभिलाषा प्रष्ट्याउनुभएको छ, सो सम्बोधन सुन्नैपर्छ’–मोदीले ट्वीटमा भन्नुभएको छ ।

भारतीय प्रतिपक्षी दल कँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले भने सरकारको कदम असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभएको छ । जम्बु–कश्मीरका मुख्य नेताहरूलाई गोप्य ठाउँमा बन्दी बनाइनु भारतीय सरकारको असंवैधानिक कदम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले हतार र मुख्याईँपूर्ण निर्णयले भविष्यमा आतंकवाद मौलाउने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।