काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले संविधानको मर्मअनुसार राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनेतर्फ आफ्नो भूमिका केन्द्रीत रहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम अन्तर्गत मौखिक प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले राज्यका सबै संयन्त्र र निकायमा ३३ प्रतिशत पुर्याउनेतर्फ कानुन तर्जुमा भई लागू हुने अवस्थामा रहेको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन् ।
सांसद उमा रेग्मीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गरेका तयारी बारे प्रश्न गरेकी थिइन् ।
मन्त्री थापाले राज्यका अन्य कार्यकारी निकायमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउने सवालमा कानुनहरु तर्जुमा भई लागू हुने क्रममा रहेको भन्दै सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आफुले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
सांसदहरु डिला संग्रौला पन्त र पुष्पा भुसाल गौतमले पुरक प्रश्न गर्दे ‘केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा १२ प्रतिशतमात्रै महिला भएकाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सरकारले मान्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ भनी सोधेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री थापाले समाजमा विद्यमान विभिन्न कुरीति कू–संस्कार अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने गरिएको स्पष्ट पारिन् । हिंसाको रुपहरुको पहिचान गरि सम्बोधन गर्दै लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि उनको भनाई छ ।
