काठमाडौं। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायतका प्रशासनिक शीर्षकमा अत्यधिक रकम खर्च गर्दै आएको पाइएको छ । उसले कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा मात्रै २ अर्ब २८ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सीटीईभीटीले पछिल्लो तीन वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ अर्ब २९ करोड १८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेकोमा प्रशासनिकतर्फ मात्रै १ अर्ब ४८ करोड ३७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा प्रशासनिक कार्यमा २८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
कुल लगानी भएको रकममध्ये पुँजीगत कार्यमा २८ दशमलव ८५ प्रतिशत, कार्यक्रम सञ्चालनमा ४३ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसअन्तर्गत ८० प्रतिशत प्रगति भएको सीटीईभीटीका योजना निर्देशक प्रमोदभक्त आचार्यले दाबी गरे ।
सीटीईभीटीका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन शीर्षकअन्तर्गत प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रशिक्षकको तयारी, छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम, छात्रवृत्ति, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक उपकरण खरिदलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । परिषद्ले गत वर्ष विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत रकम कार्यक्रम सञ्चालन र ३५ प्रतिशत कर्मचारीका लागि खर्चिएको जनाएको छ ।
सीटीईभीटीको विगत तीन वर्षको आन्तरिक आय २ अर्ब ४५ करोड ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भएको थियो । जसमध्ये ५३ करोड ९९ लाख २७ हजार मात्र उपयोग भएको पाइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा आन्तरिक स्रोतको लगानीको उपयोगसमेत बढाउनुपर्नेमा २५ प्रतिशतभन्दा घटी उपयोग भएकाले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिएको छ ।
परिषद्का लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २०७६/७७ मा ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
स्थायी सम्बन्धन नै दिइँदैन
परिषद्ले स्वीकृत प्राप्त शिक्षण संस्थालाई स्थायी स्वीकृति नदिएको पाइएको छ । परिषद्को नियमावली, २०५१ को नियम १९ मा अस्थायी स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई दुई वर्षभित्र स्थायी स्वीकृति दिन सक्नेमा हालसम्म कुनै पनि संस्थालाई स्थायी सम्बन्धन दिएको छैन । सम्बन्धन प्राप्त निकायको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र थप कार्यक्रम स्वीकृति देखिने अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
दुई सय जनाले पढाइ छाडे
प्राप्त विवरणअनुसार परिषद्को लापर्बाहीका कारण विगत तीन वर्षमा प्राविधिक एसएलसी र प्रमाणपत्र÷डिप्लोमा तहतर्फ १८१ जनाले पढाइ छाडेका छन् । प्राविधिक एसएलसीतर्फ उत्तीर्ण ६७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको र १४२ जनाले बीचैमा अध्ययन छाडेको देखिएको छ ।
यस्तै, प्रमाणपत्र र डिप्लोमा तहको उत्तीर्ण प्रतिशत ६२ दशमलव ८१ रहेको र ३९ जनाले बीचैमा छाडेको देखिएको छ । पढाइ बीचमा छाड्दा अन्य प्रतिस्पर्धीे अध्ययनबाट वञ्चित हुनुपरेको र लगानीसमेत खेर जाने औंल्याइएको छ ।
लक्षित वर्गलाई पढ्नै दिइँदैन
प्राविधिक शिक्षामा तोकिएको कोटाभन्दा कम मात्रामा भर्ना लिएको देखिएको छ । जसकारण ग्रामीण तहका लक्षित विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । विगत तीन वर्षमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ ३ हजार ५७९ भर्ना क्षमता रहे पनि ३ हजार ३ सय जना विद्यार्थी भर्ना लिएको पाइएको छ । यस्तै, प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमातर्फ ५ हजार ८७५ भर्ना क्षमतामध्ये ५ हजार ६३८ जना विद्यार्थी भर्ना लिएको पाइएको छ । जुन तोकिएको सिट क्षमताभन्दा कम हो ।
अनुगमन प्रभावहीन
परिषद्ले प्रत्येक प्रदेशबाट अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परिषद् ऐन, २०४५ र नियमावली २०५१ अनुसार परिषद्बाट २०७४/७५ मा डिप्लोमातर्फ २०१ संस्थाको ३५९ कार्यक्रमको अनुगमन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा ९ संस्थाको ११ कार्यक्रममा पूर्वाधार पर्याप्त नभएको र ७ कार्यक्रम सञ्चालन नभएको उल्लेख छ । यस्तै, प्राविधिक एसएलसीतर्फ २३९ संस्थाको ४७५ कार्यक्रमको अनुगमन हुँदा प्रतिवेदनमा ७ संस्थाको ९ कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार पर्याप्त नभएको र २२ कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख छ । तर, ती संस्थालाई कडाइका साथ कारबाही नभएको पाइएको छ ।
हाल परिषद्अन्तर्गत ४५ वटा आंगिक शिक्षालय र ३९७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा, ६ वटा साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालय र ४२९ वटा निजी शिक्षालय छन् । परिषद्का अनुसार २०७५÷७६ मा विद्यार्थी भर्ना क्षमता ६२ हजार १५ जना थियो ।
परिषद्का प्रवक्ता देवेशचन्द्र देवकोटाले खर्चलाई मितव्ययी बनाउने आफूहरूको योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने गरी अघि बढेका छौं, फजुल खर्च रोक्छौं ।’, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
