काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक एकीकृत यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको छ । सरकारले शक्तिशाली ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गरी एकीकृत प्रणालीमा बस, ट्याक्सी, मेट्रो, लाइट रेल, मोनो रेल, केबलकार, स्काई रेल, राइड सेयरिङलगायतका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक २०७६’ तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।
यो विधेयक पारित भए काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा एकीकृत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्नेछ । विधेयकको दफा ६ मा प्राधिकरणले सम्बद्ध निकायको समन्वयमा उपत्यकामा एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाउन प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको हो । साथै, प्राधिकरणमार्फत सार्वजनिक यातायात सेवालाई माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै एकीकृत यातायातको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न र यातायात सेवाको नियमन तथा सञ्चालन प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले देशमा यातायातसम्बन्धी प्रशासन र व्यवस्थापन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका यातायात व्यवस्था कार्यालय छन् । यस व्यवस्थाले उपत्यकाभर विभाग र प्रदेश कार्यालयको काम विस्थापित गर्नेछ ।
‘सनसेट ल’का रूपमा कानुन बन्दै
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सनसेट ल’का रूपमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो । प्राधिकरण स्थापना गर्नेसम्बन्धी विधेयकमाथि चाँडै छलफल सुरु हुने मन्त्रालयका अधिकारीको विश्वास छ ।
‘सनसेट ल’ भन्नाले निश्चित समयावधि तोकिएको त्यस्तो कानुनी व्यवस्था हो, जुन समयावधिमा सो कानुनसँग बाझिएका अन्य कानुन स्वतः रद्द हुनेछन् । ‘सन सेट ल’का रूपमा दर्ता गरेको सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि र ५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राधिकरणले गर्ने काम
प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्नेछ । त्यस्तै, उपत्यकालाई उपयुक्त हुने एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्नेछ । एकीकृत प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र गराउनेछ । यातायात सेवाबारे वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवा, सूचनाप्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । नियमित रूपमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी विवरण संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गर्ने र त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्नेछ । सेवाको गुणस्तर तोक्ने, टिकटको ढाँचा निर्धारण गर्ने, बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, शौचालय व्यवस्था गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, भाडादर निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्नेछ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निकायसँग तोकिएअनुसार सेवा खरिद गर्ने, प्रमुख व्यापारिक केन्द्र वा मल वा आवास क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत तोकिएबमोजिमको सेवाशुल्क निर्धारण गर्नेछ ।
अवरोध पुग्ने संरचना हटाउने
प्राधिकरणले निर्धारण गरेको यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने रुटमा वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुगेमा त्यसलाई हटाउने विधि अवलम्बन गर्नेछ । संघीय कानुनअनुसार कुनै भवन वा भौतिक अवरोध, संरचना हटाउने, भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणसँग हुनेछ ।
के हो एकीकृत सार्वजनिक यातायात ?
एकीकृत सार्वजनिक यातायात भन्नाले बहुविधिक (मल्टिमोडल) यातायातलाई एक–आपसमा जोडिएको प्रणाली जनाउँछ । जहाँ विभिन्न किसिमका मोड अफ ट्रान्सपोर्ट (यातायातका प्रकार) एक–अर्कामा जोडिन्छन् र अधिकतम उपयोगी हुने गरी सञ्चालन गरिन्छ । मोड अफ ट्रान्सपोर्ट भन्नाले सडक, रेलमार्ग र पानीमा चल्ने छुट्टाछुट्टै सवारीसाधनको समूह हो । उदाहरणका लागि सडकमा चल्ने बस, ट्याक्सी, मिनिबस एक प्रकारको मोड अफ ट्रान्सपोर्ट हो । यी सबैको एक–अर्कामा समन्वयमार्फत सहज र द्रुत यातायात सञ्चालन भए एकीकृत यातायात भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । सहरी एकीकृत सार्वजनिक यातायातमा सामान्यतया रेल, मेट्रो, ट्राम, बसलगायतका सवारीसाधनको सञ्जाल निर्माण गरिन्छ । र, यो सञ्जालमा यात्रा गर्दा एउटै टिकटबाट सबै प्रकारका साधन प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसबाट यात्रुको आवश्यकता, समय र दूरीलगायतका आधारमा कुन सवारीसाधन प्रयोग गर्ने भन्ने सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
