काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मलमध्ये युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डीएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको पाइएको छ ।
अनियमितता भएको पाइएपछि समितिको यसअघिका बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आगामी वर्षदेखि अनुदानको मल बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायमार्फत् गर्न सकिने बताए ।
युरिया मल प्रतिकेजी रु १४ पर्दा एक बोराको मूल्य ७०० र डीएपी प्रतिकेजी रु ४२ पर्दा एक बोराको मूल्य रु दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्नेमा सहकारीले युरिया रु दुई हजार ५०० र डीएपी रु ६ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेकाले मन्त्रालयले ती मल बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६४र०६५ देखि विभिन्न २६ जिल्लाबाट किसानलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन थालिएको थियो ।
