काठमाडौं। काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको डीपीआर स्वीकृत नहुँदा दबाबमा परेको छ । सेनाले २७ साउन २०७४ मा २०७८ साउनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, निर्माणको जिम्मेवारी पाएको दुई वर्ष बित्दासमेत सेनाले निर्माण अघि बढाउन आवश्यक पर्ने डीपीआरको अन्तिम निर्णय प्राप्त गर्न सकेको छैन । डीपीआर नहुँदा सेनाले सो सडकखण्डमा पुल निर्माणसहितका ठूला कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
सेनाले गत ५ चैतमा द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०को मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो भने रक्षा मन्त्रालयमार्फत गत १२ चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको पाँच महिना बित्दा समेत डीपीआरबारे सेनाले सरकारको निर्णय पाएको छैन ।
डीपीआर स्वीकृत नहुँदा पुल, पर्र्खाल र सुरुङ निर्माणलगायतका ठूला काम अघि बढ्न नसकेको हो । यस्तै, अन्य कामलाई समेत सहज बनाउन सेनाले द्रुतमार्गका सात स्थानमा बेलिब्रिज बनाएर काम अघि बढाउन तयारी थालेको छ । जसअनुसार दुई स्थानमा बेलिब्रिज जडान भइसकेको छ भने अन्य दुई स्थानमा समेत जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाले डीपीआरका विषयमा सरकारको नीतिगत निर्णय कुरेर बसेको र निर्णय आएलगत्तै बाँकी सबै काम अघि बढ्ने बताए ।
‘डीपीआरका विषयमा नेपाली सेना सरकारको नीतिगत निर्णय कुरेर बसेको छ । सरकारबाट निर्णय आएलगत्तै बाँकी सबै काम धमाधम अघि बढ्छ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले राजधानीसँग भने ।
केही दिनअघि मात्रै सेनाले मन्त्रिपरिषद्मा डीपीआर अड्किएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले डीपीआर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको भन्दै रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसमक्ष सेनाका तर्फबाट गुनासो राखेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधान सेनापति थापाले डीपीआरको अन्योलको गाँठो २४ घण्टाभित्र खोलिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
द्रुतमार्गमा केही प्राविधिक विषयलाई सच्याएर सरकारबाट स्वीकृत हुने जवाफ सरकारले सेनालाई दिएको छ । स्रोतका अनुसार चार लेनको द्रुत मार्गलाई सिस्नेरी क्षेत्रमा पर्ने बाग्मती खोलामा भने दुई तर्फबाट दुई–दुई लेनको बनाएर लैजाने र खोला सकिएपछि चार लेनको सडकमा जोड्ने गरी सेनाले बुझाएको डीपीआरमा सरकारले प्राविधिक पक्ष हेरिरहेको छ । यस्तै, पछिल्लो समय थप हुने लागतका विषयमा समेत सरकारी पक्ष छलफलमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले गत आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गका लागि पाएको रकममध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु हुन नदिने भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो । सेनाले गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएको थियो ।
प्र
वक्ता पाण्डेले द्रुतमार्गको कामलाई सहज बनाउन सात स्थानमा बेलिब्रिज बनाउने काम अघि बढाइएको बताए ।
‘हामीले कामलाई धमाधम अघि बढाएका छौं । सडकको कामलाई सहज बनाउन पछिल्लो समय सात स्थानमा बेलिब्रिज हाल्ने काम अघि बढेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
सेनाले हाल द्रुत मार्गमा ढिस्को कटिङ र रुख काटिएका ठाउँमा रिफिलिङको काम गरिरहेको छ । यस्तै, पुल निर्माणका लागि ६ विदेशी कम्पनीलाई समेत छनोट गरिसकेको छ । जसमा पाँच चिनियाँ कम्पनी र एक टर्कीस कम्पनी छन् । तर, सरकारबाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा उनीहरूले बाँकी प्रक्रियामा जान पाएका छैनन् । सेनाले द्रुत मार्गको सुपरिवेक्षण गर्न समेत ६ वटा विदेशी कम्पनीको प्रस्तावना (प्रपोजल) लिइसकेको छ । ती कम्पनीलाई सेनाले द्रुतमार्गमा डीपीआरअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न भन्दै प्रस्तावना माग गरेको थियो । तर, डीपीआर नै स्वीकृत नहुँदा उनीहरूसमेत अन्योलमा छन् ।
सेनाले सुपरिवेक्षणका लागि भन्दै दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका, पोर्चुगल, स्पेन र भारतका गरी संयुक्त तथा केही एकल प्रस्तावनासमेत स्वीकार गरेको थियो । सेनाले द्रुत मार्गको डीपीआर बनाउने जिम्मा भने कोरियाली कम्पनी सुसुङलाई दिएको थियो । सुसुङसँग भने सेनाले २० माघमा नै डीपीआर बुझेको थियो ।
सेनासँगको सम्झौताअनुसार डीपीआरको लागत १० करोड १२ लाख ७८ हजार ९३२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । सेनाले आफूले बुझेर केही प्राविधिक विषयसहित परिमार्जन गरेपछि सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेपछि सेनालाई द्रुत मार्गको बाँकी काम गर्न कानुनी बाटो खुल्नेछ ।
सुसुङबाट सेनाले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनअनुसार सो सडक तराई क्षेत्रमा २७ मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर चौडाइ प्रस्तावित छ । यस्तै, द्रुत मार्गमा ८७ वटा पुल र तीनवटा टर्नेल (सुरुङ) प्रस्तावित छ । सेनाले केही स्थानमा असहज महसुस गर्दै सुरुङ बढाउन प्रस्ताव गरेपछि डीपीआरमा पुलको संख्या पहिले प्रस्ताव भए भन्दा घटेको थियो ।
यसअघि द्रुत मार्गमा ९९ वटा पुल प्रस्तावित थियो भने लम्बाइसमेत ७६ दशमलव २ किलोमिटर प्रस्तावित थियो । तर, अब सुरुङको संख्या बढेपछि दूरीसमेत घटेर ७२ दशमलव ५ हुने भएको हो । जसमध्ये ८७ वटा पुलको दूरी मात्रै १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ ।
पछिल्लो प्रस्तावमा १ दशमलव ४ किलोमिटरको सुरुङ लेनडाँडामा प्रस्तावित छ भने अर्को सुरुङ ३ दशमलव ३ किलोमिटरको महादेवटारमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, अर्को सुरुङ धेद्रेमा १ दशमलव ३७ किलोमिटरको प्रस्तावित छ । तीनवटै सुरुङको दूरी ६ दशमलव ७ किलोमिटर हुनेछ ।सेनाले एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हाल निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ ।
सेनाले मुलुकका विभिन्न भागमा हालसम्म १ हजार ११४ किलोमिटर सडक र ३० वटा पुल निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गसहित ५२६ किलोमिटर सडकमा हाल सेनाले काम गरिरहेको छ । सेनाले बनाइरहेको २७ सडकमध्ये पाँच वटा चल्तीमा समेत आइसकेको छ । विगत ६० वर्षदेखि नेपाली सेनाले विकास निर्माणका काममा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
