५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
एक दशककाे कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन जेनजी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत फिफा विश्वकप: दबाबमा टर्की, अमेरिकालाई अस्ट्रेलियाको चुनौती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकृत स्याङ्जामा सवारी दुर्घटना हुँदा ५ जना घाइते, २ जनालाई पोखरा रिफर सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत छन्, सदन र सडकबाट आवाज उठाउँछौँः संयोजक दाहाल चलचित्र समाजको सामूहिक स्मृति र राष्ट्रको आत्मा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा निधन भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको छैन: गृहमन्त्री गुरुङ झलानाथ खनाललक्षित प्रचण्डको टिप्पणीः प्रतिक्रियावादीलाई फाइदा पुग्ने गरी निराशाको खेती गर्दैछन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक २०७६’ बहुमतले स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवम् थप सुधार गर्न ‘काठमाडाँै उपत्यका सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्था० प्राधिकरण विधेयक २०७६’ ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रस्तावित प्राधिकरणको प्रमुख राजनीति नियुक्ति नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यस प्रकारका विधेयक पोखरा, विराटनगर, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न आउने जानकारी मन्त्री महासेठले जानकारी दिनुभयो ।

“वातावरण मैत्री तीन सय बस उपत्यकाभित्र आउन लागेका छ । बस अपाङ्ग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले काठमाडाँै उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक अधुरो र अपूरो भएकाले फिर्ता लिन सरकारसित आग्रह गर्दै विधेयकले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

सांसद बद्री पाण्डले विधेयक निर्माणमा सरकारको कौशलता नदेखिएको, राष्ट्रिय यातायात नीति नआई विधेयक आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने चर्चा गर्दै विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद रामनारायण विडारीले पैदली यात्री र साइकल यात्रीका बारेमा विधेयकले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै विधेयक आउनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले देशभरका सार्वजानिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै विधेयकको कार्यक्षेत्र सीमित भएकामा विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद कोमल ओलीले सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको पहुँचमा भएको हुँदा सरकारले नियमन र अनुगमन मात्र गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रकाश पन्तले विधेयक विधेयक जस्तो नभई कार्यविधिका रुपमा आएको चर्चा गर्दै प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचमा विधेयकले समन्वय गर्न नसक्ने बताउनुभयो । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विधेयक संविधान विपरीत भएको हुँदा फिर्ता लिन सरकारसित माग गर्नुभयो ।

सांसद डा विमला राई पौडेलले विधेयकको भावना राम्रो भए पनि धेरै परिमार्जन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । सांसद कालीबहादुर मल्लले सार्वजनिक यातायातमा हवाई उड्डयनमा जस्तै विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सिट छुट्याउन माग गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी भदौ ४ बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।