२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः ६४ करोड बराबरका खानेपानी आयोजनामा क्षति आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक २०७६’ बहुमतले स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवम् थप सुधार गर्न ‘काठमाडाँै उपत्यका सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्था० प्राधिकरण विधेयक २०७६’ ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रस्तावित प्राधिकरणको प्रमुख राजनीति नियुक्ति नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यस प्रकारका विधेयक पोखरा, विराटनगर, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न आउने जानकारी मन्त्री महासेठले जानकारी दिनुभयो ।

“वातावरण मैत्री तीन सय बस उपत्यकाभित्र आउन लागेका छ । बस अपाङ्ग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले काठमाडाँै उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक अधुरो र अपूरो भएकाले फिर्ता लिन सरकारसित आग्रह गर्दै विधेयकले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

सांसद बद्री पाण्डले विधेयक निर्माणमा सरकारको कौशलता नदेखिएको, राष्ट्रिय यातायात नीति नआई विधेयक आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने चर्चा गर्दै विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद रामनारायण विडारीले पैदली यात्री र साइकल यात्रीका बारेमा विधेयकले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै विधेयक आउनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले देशभरका सार्वजानिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै विधेयकको कार्यक्षेत्र सीमित भएकामा विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद कोमल ओलीले सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको पहुँचमा भएको हुँदा सरकारले नियमन र अनुगमन मात्र गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रकाश पन्तले विधेयक विधेयक जस्तो नभई कार्यविधिका रुपमा आएको चर्चा गर्दै प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचमा विधेयकले समन्वय गर्न नसक्ने बताउनुभयो । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विधेयक संविधान विपरीत भएको हुँदा फिर्ता लिन सरकारसित माग गर्नुभयो ।

सांसद डा विमला राई पौडेलले विधेयकको भावना राम्रो भए पनि धेरै परिमार्जन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । सांसद कालीबहादुर मल्लले सार्वजनिक यातायातमा हवाई उड्डयनमा जस्तै विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सिट छुट्याउन माग गर्नुभयो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी भदौ ४ बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।