नेपालगन्ज । कारकाँदोस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सोमबार बिहान १० बजे पुग्दा गेटमा रातो कुर्था र कालो सुरुवाल लगाएकी अधबैंसे महिलाले मुस्कानसहित प्रश्न गरिन्, ‘के कामले आउनुभएको हो ? म गरिदिन्छु नि !’ सुरुमा ग्राहकका रूपमा प्रस्तुत हुन गाह्रो भयो।
संवाददाताले स्कुटर नवीकरण गर्न आएको हुँ भनेपछि उनले एक जना पुरुषलाई डाकिन्। ‘४३ सय रुपैयाँ राजस्व पर्छ। सेवाशुल्क तीन सय रुपैयाँ मात्र। सबैभन्दा सस्तो’, उनले फकाउन खोजिन्, ‘हजुर आफैंले गर्दा धेरै समय लाग्छ। हेर्नुस् त बैंकमा कत्रो लाइन छ। राजस्व शाखामा त्यो भन्दा लामो छ। हजुर १२ बजे लिन आउँदा तयार हुन्छ।’
१० बजेर ११ मिनेट जाँदासम्म कार्यालयमा काम सुरु भइसकेको थिएन। कार्यालयकोे पूर्वउत्तरतिरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा, पश्चिम-उत्तरमा राजस्व शाखा र फोटो खिचाउन सेवाग्राही लाइनबद्ध भइसकेका थिए। लाइनमा सेवाग्राहीभन्दा बढी बिचौलिया थिए।
डुडुवा-५ कम्दीका वसन्त यादवलदे भने, ‘बाइक बेचें। पास गर्न आएको छु। साथी बिचौलिया छ। सबै काम उसैले गर्छ।’
ट्याक्टर बेच्न आएका बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका(जमुनीका आइतबारी खटिक दक्षिणतिरको चियापसलमा ढुक्कसँग बसेका थिए। ‘मैले के गर्नु छ। सबै उसैले (बिचौलिया) गर्छ। काम बनेपछि ल्याएर दिन्छु। कतै नजानु भनेको छ’, उनले भने, ‘काम बनेपछि पाँच सयरहजार दिऔंला।’
कार्यालयमा कर्मचारीसँग आफैंले काम गर्ने सेवाग्राही भेट्नै मुस्किल थियो। अपवाद भेटिए, बर्दिया मधुवनमा क्याम्पसमा अध्यापन गर्ने दिलीप लामिछाने। ‘किन दलाललाई पैसा दिने ?म आफैं काम गर्न सक्छु’, मोटरसाइकल नवीकरण गर्न आएका उनले भने।
बिचौलियाले भने मनलाग्दी पैसा लिइरहेका थिए। कार्यालयमा बिचौलियाको दररेट एउटै रहेनछ। खरानी रङको ट्राउजर र रातो जर्सी लगाएका एकजना बिचौलिया भन्दै थिए, ‘११ हजार रुपैयाँ लागेको छ। दुई हजार थपेर दिनुस्। बाँकी म मिलाउँला।’ उनीहरूको कुरा सुन्दा कम्तीमा तीन सयदेखि बढीमा दुई हजार रुपैयाँमा बिचौलियाले असुल गरिरहेका थिए। उनीहरू एकअर्काको पोल खोलाखोल पनि गरिरहेका थिए, ‘काम एउटै गर्ने हो। किन धेरै लिनु ? मलाई त चारपाँच सय भए पुग्छ। उसलाई त पन्ध्र सय रे। कत्ति न जान्ने भए जस्तो’, अर्की महिला बिचौलियाले भनिन्।
‘तपाईंलाई केही सेवा गर्न सक्छु ? ’, युवक बिचौलियाले जिज्ञासा राखे। उनी पैसा दिए लाइसेन्स बनाउन सकिनेमा ढुक्क थिए। ‘एकडेढ महिनाको समय दिनुस्। तपाईको काम पक्का।’
दिउँसो साढे एक बजेतिर संवाददाता ब्लु बुक बोकेर कार्यालयभित्र पस्दा दुई महिला र एक पुरुष बिचौलियासहित तीनजनाबीच ब्लु बुक खोसाखोस चल्यो। महिला बिचौलिया कर हिसाब गर्न थालिन्। उनले भनिन्, ‘२६ सय रुपैयाँ मात्र लाग्छ दाइ। चाँडै दिनुस्। बैंक बन्द हुन लागिसक्यो।’ ब्लु बुक नवीकरण भइसकेको थियो। अर्की महिला बिचौलियाले जरिबाना लाग्दैन, कर मात्र तिर्नुस् भनिन्। फेरि पुरुष बिचौलिया के भयो भन्दै आए। ‘यसको चैतसम्म नवीकरण छ। कर तिर्नु पर्दैन’ भनेर उनी गए। ‘त्यो त हावा हो’ भन्दै फेरि अर्को बिचौलिया थपिए।
कार्यालयका कर्मचारीले पनि उसैलाई जान्ने बनाए। ‘अहिले तिर्नु पर्दैन। चैतमा आउनु होला भनेर सम्झाए। संवाददाताले लाइसेन्स बनाउन सकिँदैन भनेर ‘जान्ने भन्ने’ बिचौलियासँग जिज्ञासा राख्दा उनले मोटरसाइकल पार्किङमा एकान्त खोज्दै भने, ‘सकिन्छ दाइ तर अहिले सजिलो छैन। पहिले त १०/१० हजारमा कति बनाइयो/बनाइयो। ट्रायलमा सीसीटीभी जडान गरेपछि र अख्तियार लागेपछि गाह्रो भएको छ’, उनले सान्त्वना दिँदै भने, ‘अहिले पनि बन्छ तर अलि बढी पैसा लाग्छ। १० हजारमा लाइसेन्स बनाउने जमाना गए दाइ। भाउ बढ्यो। कम्तीमा पनि १५ हजार त लाग्छ।’ उनले मोटरसाइकलको १५ हजार, गाडीको २५ हजार, हेभी गाडीको ३५ हजार लाग्ने सुनाए। उनले लाइसेन्स बनाउने जुक्ति पनि सुनाए, ‘अख्तियार नआएको र पानी परेको दिन म फोन गरुँला।’ उनले फोन नम्बर लिएर गए।
‘लाइसेन्स बनाउने यो कार्यालय नेपालकै नम्बर एक थियो। देशभरबाट लाइसेन्स बनाउन आउँथे। हाम्रै पनि दिनमै पाँच सात हजार रुपैयाँ त केही नभए पनि हुन्थ्यो। त्यो बेला काम गर्ने सबै मालामाल भए’, उनले चार वर्षअघिको अनुभव सुनाए, ‘यो कार्यालयमा आउने कर्मचारीले पनि मासिक ४० हजारभन्दा बढी सबैले कमाउँथे। काम गर्न पनि सहजै हुन्थ्यो।’ बिचौलिका अनुसार यातायात कार्यालयमा अख्तियार पसेपछि लाइसेन्स लिन सहज छैन।
२०७३ कात्तिक ५ देखि ८ मा लिएको लिखित परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ असार २०७४ मा यो कार्यालयका प्रमुखसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यतिबेला वितरित सबै लाइसेन्स रद्द गरिएका थिए। धेरै बिचौलियाले पैसा बुझेर लाइसेन्स बनाउन नसकेर भागेका थिए।
बिचौलिया सरकारी कर्मचारी
कार्यालयका फाँटफाँटमा बिचौलियाको पहुँच छ। कर्मचारी आरामले बसिरहेका बेला बिचौलियाले काम आफैं गर्छन्। कर्मचारीको काम हस्ताक्षर मात्र गर्नु हो। बिचौलियाले अरू सेवाग्राहीको काम पनि गरिरहेका थिए। कार्यालयका ढड्डाहरु बिचौलियाले आफ्नो अफिससम्मै निर्बाध रूपमा लगिरहेको प्रशस्तै भेटिए। ‘अरूको गोपनीयता भंग हुन्छ। किन लग्न दिन्छन् होला’, एक सेवाग्राहीको जिज्ञासामा एक जना बिचौलियाले भने, ‘६ नम्बर फाँटमा हामीले एउटा काम गरिदिएबापत मोटरसाइकल र स्कुटर नवीकरण गर्दा एक सय ठूलो गाडी भए एक हजार रुपैयाँसम्म नदिए कामै गर्दैनन्। साँझै टक्र्याउनुपर्छ।’
शुल्क र महँगो सामान
राजमार्ग छेउका होटलमा जस्तै यातायात कार्यालय परिसर महँगो छ। कार्यालयले सवारी दर्ता, नवीकरणका लागि उपलब्ध गराउने फारामबाहिरको पसलमा किन्नुपर्छ। फोटोकपी गरेको फारामको दस रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ। कार्यालयको शौचालय कहाँ छ ? कसैले देखाइदियो, ‘तलबाट ऊ पर।’ एक सेवाग्राही कड्किए, ‘अव्यवस्थित शौचालय न पानीको व्यवस्था छ। पिसाब फेरेको पाँच रुपैयाँ ? ’
छेउछाउका होटल अरू ठाउँभन्दा महँगा छन्। संवाददाताले एक बोतल स्प्राइटको ४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो। जब कि अलि परको पसलमा ४० रुपैयाँ मात्र पर्छ। पाँच रुपैयाँ पर्ने चारवटा टिकट पसलेले तीस रुपैयाँमा लिए। संवाददाताले दुई वटा टिकट किन्न १५ रुपैयाँ दिँदा तीनवटा हाजमोला चकलेट थमाए। किन, ‘दस भएन ? ’, उनले जबाफ फर्काए, ‘दुई रुपैयाँ मेरो यातायात खर्च।’
कार्यालयमा पार्किङको समस्या छ। बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म यातायात कार्यालयअगाडि ट्राफिक जाम हुन्छ।
अपराह्न साढे चार बजेतिर कार्यालयका निमित्त प्रमुख पूर्ण खत्रीसँग जिज्ञासा राख्दा पार्किङ अभावमा सवारीसाधन पार्किङ पनि भद्रगोल भएको र दुर्घटनाको खतरा रहेको उनी आफैले भने। उनले बिचौलियाले कार्यकक्षभित्र पसेको पनि स्वीकार गरे। ‘अहिलेसम्म उनीहरूबाट दुरुपयोग भएको छैन। कार्यालयलाई कुनै क्षति पनि भएको छैन।’
बिचौलियाले कर्मचारीलाई घुस दिने गरेको र परीक्षामा फेल भएका व्यक्तिले लाइसेन्स दिनै नसकिने उनले दाबी गरे, ‘सीसीटिभी जडान गरिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। पास भएको पास र फेल हुने फेल हुन्छ।’
कार्यालयबाट निस्कँदै गर्दा खत्रीको कार्यकक्षमा रहेका एक शाखा अधिकृतको फुर्तीफार्ती थियो, ‘यो अफिस अहिले पूरै युवाले चलाएका छन्। कुनै समस्या देख्नु हुन्न।’, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
