–नारायण न्यौपाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको कामले तीव्रता पाउने भएको छ । कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरलाई सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
एसियाली राजमार्गको ‘क’ वर्गको डिजाइन मापदण्डका आधारमा बनाइने उक्त द्रूतमार्गको अनुमानित निर्माण लागत मूल्य अभिवृद्धिकरसहित रु एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रहेको छ ।
नेपाल सरकारको प्रचलित दररेट र नियमका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत आधार मानी लागत अनुमान तयार भएको जनाइएको छ । सडक निर्माणको खास लागत भने रु एक खर्ब ५५ अर्ब तीन करोड ८५ लाख ६५ हजार लग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा उच्च प्राथमिकताका साथ द्रुतगतिमै कार्यान्वयन हुने उक्त आयोजनालाई गुणस्तरसहित निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न डिपिआरलाई महत्वपूर्ण र आधारभूत दस्तावेजका रुपमा लिइन्छ ।
डिपिआर स्वीकृत भएसँगै साबिकको ७६ दशमलव २ किमीबाट ३ दशमलव ७ किमी कम भई ७२ दशमलव ५ किमी कायम भएको उक्त दु्रतमार्गमा महादेव डाँडा, धेद्रे डाँडा र लेन डाँडामा गरी तीन वटा सुरुङ बन्ने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।
तीन वटा सुरुङको लम्बाइ ६ दशमलव ४१ किमी छ भने ठूला अग्लासहित ८७ वटा पुल उक्त मार्गमा रहनेछ । पाँच महिनासम्म उक्त डिपिआर स्वीकृत नहुँदा कामले तीव्रता पाउन नसकी अघिल्लो वर्ष विनियोजन भएको रु १५ अर्बमध्ये रु नौ अर्ब रकम फिर्ता भएको थियो ।
प्रारम्भिक चरणका काम एसियाली विकास बैंकद्वारा तयार गरिएको सम्भावित अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन तथा सेनाले बनाएको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ सर्भे र अलाइमेन्ट डिजाइनका आधारमा काम हुँदै आएको थियो । चार लेनमा निर्माणाधीन सडकको चौडाइ पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर हुनेछ । खोकना, बुदुने र निजगढमा गरी तीन वटा इन्टरचेन्ज र दुई विश्रामस्थल हुने पनि उनले बताए ।
खोकना क्षेत्रमा सिकाली मन्दिर र कोदेशमा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जोगाउने गरी शुरुमा प्रस्तावित सडकको रेखाङ्कनमा केही संशोधन गरी नयाँ रेखाङ्कन प्रस्ताव गरिएको छ । पुल र सुरुङबाहेक ५५ दशमलव ५ किमी लम्बाइ रहने उक्त द्रुतमार्गको २५ दशमलव ४४ किमीमा सबग्रेड फर्मेशनसम्मको निर्माणको प्रगति शत्प्रतिशत, १० किमी क्षेत्रमा ८० प्रतिशत, १६ किमी खण्डमा ५० देखि ८० प्रतिशत सम्मको प्रगति रहेको छ ।
दु्रतमार्गका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको कार्य ९६ प्रतिशत एवं रूख कटान ९७ प्रतिशत प्रगति भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । उक्त आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले द्रुतमार्गको निर्माण अघि बढाउन नेपाली सेनालाई स्वीकृति दिने र आयोजनाको सडक रेखाङ्कनमा केही परिवर्तन गर्न पनि स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । डिपिआर स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको कार्यले तीव्रता पाउने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
उक्त दु्रतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरेर काम गर्दै आएको छ । यसअघि उक्त दु्रतमार्गको ‘ट्र्याक’ पनि नेपाली सेनाले नै खनेको थियो । उक्त आयोजनालाई नेपाली सेनाले अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएर काम गरिरहेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा हेरिएको दु्रतमार्गको निर्माणले मुलुकको विकासमा कायाँपलट ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
