१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar मंसिर १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागू गरिने News Polar मस्र्याङ्दीमा तत्काल ठूलो बाढीको जोखिम छैन News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा परी गोरखाका दुई जना बेपत्ता News Polar टिमुरेको टेलिफोन टावरमा सोलार प्रणाली जडान, डिजेल ढुवानीको बाध्यता हट्यो News Polar साढे तीन महिनापछि सुकेटारमा हवाई उडान News Polar राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग रसियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट News Polar हिम्लुङ बेस क्याम्पमा हिमपहिरो : सम्पर्कविहीन १२ मध्ये ४ जनाको शव भेटियो News Polar बाढीले बगाएको गैँडा सुस्ता पुग्यो News Polar प्रतिनिधिसभाः सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत News Polar मुस्ताङमा ३६ घण्टादेखि विद्युत् र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध News Polar मौसम सुधार भएसँगै नेपाल-भारत आवागमन सहज News Polar चितवन कारागारमा ६९ जना दीर्घ तथा जटिल रोगी News Polar शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना, दैनिक उपहारदेखि थाइल्यान्ड भ्रमणसम्म News Polar सदनमा बाढी पहिरोदेखि खाना पकाउने ग्याससम्म विषय News Polar पुलमा अड्किएको क्रुजसिप निकाल्ने तयारी News Polar दाङमा सवारी आवागमन खुला : जनजीवन सामान्य News Polar प्राधिकरणद्वारा भुम्लुकी उप्रेतीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति News Polar जनसंख्या वृद्धिका लागि सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिको सभापति चयन पर्सि

भेरी–बबई आयोजना: मुआब्जा बहिष्कार गर्ने चेतावनी

भेरी–बबई आयोजना: मुआब्जा बहिष्कार गर्ने चेतावनी
अ अ+ अ-

सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले चल्तीको दरभन्दा निकै कम मूल्य तोकेको भन्दै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यही साउन २९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु चार लाख ५० हजारदेखि १० लाखसम्म तोकेको थियो । मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु १५ लाखदेखि २० लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिमान घलेले सरकारले तोकेको मुआब्जा लिनु र नलिनुको केही अर्थ नभएको बताए । ‘पुनःमूल्याङ्कन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ’, उनले भने, ‘प्रतिकट्ठा १२ लाखसम्म दिँदा पनि हामी सहमत थियौँ, तर सरकारले भने निकै न्यून दर राखेर सूचना प्रकाशित ग¥यो, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

अर्का जग्गाधनी टङ्कप्रसाद पाण्डेले मुआब्जा रकम हेरफेर गर्नुका साथै उठीबास हुने स्थानीयवासीलाई रोजगारी व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘बाँध बाँध्नु अघि प्रभावित परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, नत्र मुआब्जा बहिष्कार गर्छौं’ उनले भने । जग्गाधनीको समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई मुआब्जा पुनर्विचार गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । अधिग्रहण हुने १६ हेक्टर क्षेत्रमा १०० घरपरिवार छन् ।

आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमि लामो सुरुङमार्फत भेरीगङ्गाकै वडा नं ११ हात्तीखालस्थित बबई किनारमा भेरीको पानी खसालिँदैछ । भेरीबाट प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले तीव्रतासाथ निर्माण अघि बढिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवाद तत्काल सुल्झाउनुपर्ने बताए । आयोजनाको पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम गत चैत महीनामै सकिएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिलको काम शुरु भइसकेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले रु छ अर्ब १६ करोडमा दोस्रो चरणको काम शुरु गरिसकेका छन् ।