काठमाडौं । हदबन्दी छुटका नाममा लिएको जग्गा दुरुपयोग भएको छ। चियाबगान, हाउजिङ कम्पनी, हाइड्रोपावरलगायतले हदबन्दी छुटका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा ओगट्दै आएका छन्।
ती जग्गा कुन अवस्था छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन। हदबन्दी छुट भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दिएको हो। मन्त्रालयका उपसचिव लीलानाथ दाहालले हदबन्दी छुट जग्गाको अद्यावधिक विवरण तयार नभएको बताए।
सरकारले उपत्यका र पहाडमा आयोजना, उद्योग, प्रतिष्ठान, हाउजिङ कम्पनीलाई गरी ७६ हजार ७६६ रोपनी १२ आना ३ पैसा २ दाम हदबन्दी छुट दिएको छ। तराई र भित्री मधेसमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा ११ कठ्ठा ४ धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा वितरण गरिएको छ। यी जग्गा हदबन्दी छुटमा लिनेमा एक सय ६९ वटा कम्पनी छन्।
२०२१ सालपछि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा लिने निर्णय भएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती जग्गाको मनपरी प्रयोग भइरहेको छ। कतिपयले प्लटिङ गरेर बेचेका छन्। धेरै ठाउँमा हदबन्दी छुटका जग्गा बाँझै छन्।
उपसचिव दाहालले जग्गाको अवस्थाबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए। ‘हामीबाट स्वीकृत लिने हो, फिल्ड लेबलमा के भएको हामीलाई थाहा हुँदैन,’ उपसचिव दाहालले भने।
सरकारले हदबन्दी छुटको व्यवस्था थप खुकुलो बनाएको छ। २०६८ मा खरिद गर्न स्वीकृत दिने र खरिद गरी राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था थियो तर २०७४ मा यो व्यवस्था झन्झटिलो भन्दै राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले तराईमा १० बिघा खेतीका लागि र १ बिघा घरघडेरीका लागि हदबन्दी तोकिएको छ भने उपत्यकामा २५ रोपनी खेतीपातीका लागि र ५ रोपनी घरघडेरीका लागि तथा पहाडमा ७० खेतीपाती र २० रोपनी हदबन्दी कायम छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अभिलेखमा २०३२ सालदेखि हदबन्दी छुटका नाम जग्गा वितरण भएको विवरण भेटिएको छ। हालसम्म पनि हदबन्दी छुटका नाम जग्गा उपलब्ध गराउन क्रम रोकिएको छैन।
पूर्वसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले हदबन्दी छुट दिएको जग्गा प्रयोग नभएको भएपाएमा क्षतिपूर्ति दिएर सरकारी बनाउनुपर्ने बताए। ‘क्षतिपूर्ति, मुआब्जा दिन ढिला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘मैले प्रयास गरेको थिएँ तर लागू गर्न सकिनँ। अहिले जग्गाको भाउ बढेको बढ्यै छ। क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था छैन।’ लामो समय भूमि प्रशासनमा बसेका पूर्वसचिव देवकोटाले कतिपय स्थानमा हदबन्दी छुटमा रहेका जग्गा सहर बसिसकेको बताए।
नेपाल जडिबुडी तथा जडिबुटी उत्पादकत्व संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले उद्योगी व्यवसायी सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै मनसायले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएको बताए। ‘धेरै उद्योगी व्यवसायी जग्गा ओगटेर राखेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयको सही काम गर्ने मनसाय छ भने कतिपयको दुरुपयोग गर्ने आसय छ।’
उनले चियाखेतीका लागि लिएको जग्गा सबै सदुपयोग हुन नसकेको जानकारी दिँदै चियाको विकल्पमा जडिबुटी खेती गर्न सकिने सुझाव दिए। भूमि ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यसमा प्रयोजन नभएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ। उनले हदबन्दीभन्दा बढी राख्नेको नियमन हुँदा जग्गा दुरुपयोग भएको बताए।
पूर्वसचिव कृष्णराज बीसीले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन आएपछि ठूलाठूला जमिनदारले व्यवसायी कृषि र औद्योगिक प्रयोगका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको बताए। ‘कहाँकहाँ छुटमा जग्गा दिएको छ। त्यो जग्गा केमा उपयोग भएको छ कि छैन। त्यसको सरकारले नियमन गर्नुपर्छ’, उनले भने। उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। हदबन्दी छुटको व्यवस्था विकृतिका रूपमा रहेको बताए।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
