काठमाडौं। विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको समस्याका कारण नेपालले बर्सेनि झन्डै ९० अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २ देखि ३ प्रतिशत अर्थात् ६० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनको कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, जल, सिँचाइ, बसोबास तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपालको तापक्रम वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसअघि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालमा वार्षिक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले मात्र तापक्रम बढिरहेको आँकडा प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो ।’ विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बनलगायतका हानिकारक ग्याँस (ग्रिन हाउस ग्याँस)का कारण नेपालको तापक्रम विगतमा भन्दा उच्च गतिमा बढ्न थालेको हो ।

नेपालले भने प्रतिवर्ष ०.१ प्रतिशत मात्र ग्रिन हाउस ग्याँस उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मुलुकभरका मौसम मापन केन्द्रको झन्डै ४० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै तापक्रम वृद्धिदर पहिलेभन्दा बढेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । विभागले ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियमित रूपमा वर्षा र तापक्रम मापन गर्ने ८० बढी केन्द्रको तथ्यांक विश्लेषण गरेर पछिल्लो तापक्रम वृद्धिदर निकालेको हो । विभागले सन् १९७० देखि मापन केन्द्र खडा गरेर तापक्रमको रेकर्ड राख्न सुरु गरे पनि अहिलेसम्म तुलनात्मक विश्लेषण गरेको थिएन । नयाँ तथ्य विश्लेषणका लागि विभागका मौसमविद्, त्रिविको केन्द्रीय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्राध्यापक र इसिमोडका विज्ञ झन्डै ६ महिना खटिएका थिए । पछिल्लो तथ्य विश्वको औसत बढ्दो तापक्रमभन्दा बढी भएको विशेषज्ञको विश्लेषण छ । यही गतिमा तापक्रम बढ्ने हो भने सय वर्षमा करिब ५ डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्न सक्छ ।
सन् २०१० मा वातावरण मन्त्रालयले २०३० सम्म तापक्रम वृद्धिदर १।२, सन् २०५० सम्ममा १.७ र सन् २१०० मा पुग्दा वृद्धिदर ३ डिग्रीसम्म पुग्ने आँकलन गरेको थियो । नयाँ तथ्यले वृद्धिदर झनै बढ्न सक्ने औंल्याएपछि विशेषज्ञसमेत चिन्तित छन् ।

विश्वकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर

जलवायु परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउने देखिएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनअनुसार आगामी सन् २१०० सम्ममा धनी वा गरिब र चिसो वा गर्मी जस्तोसुकै देश भए पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनले क्षति पुर्याउनेछ । पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमबाट प्रभावित भई गरिबी फैलने अर्थशास्त्रीले बताएका छन् ।
अनुसन्धानकर्ताले विगत ५० वर्षदेखि १ सय ७४ देशमा लगातार लिइएको तापमान परिवर्तनको तथ्यांकअनुसार देशका ऐतिहासिक मान्यता तथा आर्थिक वृद्धि जस्तोसुकै अवस्थामा नराम्ररी प्रभावित हुने मूल्यांकन गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार नीतिगत रूपमा महत्वपूर्ण परितर्वन भएन भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत नोक्सानी हुने देखिन्छ । ‘केही दिनअघि बेलायतमा अहिलेसम्मकै गर्मी दिन रेकर्ड भएको र पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिएको थियो,’ क्याब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा प्रतिवेदनका सहलेखक कामिअर मोहाद्देसले रोयटर्सलाई भनेका छन्, ‘रेल चल्नेछैनन्, मानिसहरूले काम गर्न सक्दैनन् र उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि खस्कनेछ ।’

अनुसन्धानकर्ताले गर्मी देशका गरिबमा देखिने अल्पकालीन असरबारे अध्ययनलाई केन्द्रित गरे पनि प्रतिवेदनले नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरिएन भने जति धनी र चिसो तापक्रम भए पनि जलवायु परिर्वतनबाट आर्थिक क्षेत्र बच्न नसक्ने देखाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘विश्वको औसत तापक्रम सन् २१०० मा ४ डिग्री सेन्टिग्रेटले बढ्नेछ । त्यसले विश्वको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्यमा ७ प्रतिशतको नोक्सानी गर्नेछ,’ अमेरिकाको गैरनाफामूलक संस्था नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चले गत सोमबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विश्वका १ सय ९७ देशले जलवायु परिवर्तनको असरलाई ध्यान दिँदै पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेन्टिग्रेटभन्दा तल १।५ राख्ने प्रयास गर्न सहमत भएका थिए । तर, संयुक्त राष्ट्रको गत वर्षको प्रतिवेदनले हावापानी परिवर्तन गर्ने हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा उल्लेख्य रूपमा कमी नल्याई त्यसो हुन नसक्ने बताएको थियो । आर्थिक खोजकर्ताले अमेरिकामा धेरै हावापानी पाइने भएकाले त्यही अध्ययन केन्द्रित गरेका थिए । पेरिस सम्झौताको लक्ष्यलाई बेवास्ता गरिए औद्योगिकदेखि कृषि उत्पादनमा पनि नराम्रो असर पार्ने देखिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत बढीको मूल्य पर्नेछ । अन्य औद्योगिक देश पनि प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै डा.। मोहाद्देसले भने, ‘अमेरिकामा औसत घरपरिवार गरिब हुँदै जानेछन् ।’ विश्वको अन्यत्रभन्दा क्यानडामा तापमानको असर दोब्बर हुनेछ । यसले आयको १३ प्रतिशतको नोक्सानी गर्ने, स्विट्जरल्यान्डमा १२ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउनेछ । तर, पेरिस सम्झौतालाई पालना गर्ने हो भने अमेरिकामा क्षति २ प्रतिशतमा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर ल्याउने प्रतिज्ञा गरेका थिए । जुन सम्झौताबाट अमेरिका सन् २०२० को नोभेम्बरमा हट्दै छ । आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक देशहरूलाई प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका विषयमा भएका सम्झौता लागू गर्न सुझाव दिएको छ । ‘हामीसँग बलियो सहनशीलता आवश्यक छ,’ डा मोहाद्देसले भने, ‘यदि हामीले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनायौं, नोक्सानी अत्यन्त कम हुनेछ त्यसैले ढिलाई गर्नुहुन्न ।’ अध्ययनमा क्याब्रिज विश्वविद्यालय, साउर्थन क्यालिफोर्निया, जोहन हप्किन्स र ताइवानको नेसनल सिह ह्वा विश्वविद्यालयका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसन्धाता सहभागी थियो ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।