५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको बहस निर्णायक चरणमा News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ

उपत्यका यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा

उपत्यका यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सन्दर्भमा बनेको विधेयक’ ल्याएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले मन्त्रालयहरूलाई अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न नपाइने निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयकमा दफा २९ मा कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र छाडिएको छ । यस दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।’ यसै दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड परिषद्बाट स्वीकृति भएपछि लागू हुनेछ ।’

यो दफाअनुसार सरकारले आवश्यकतानुरूप जति पनि कार्यविधि निर्देशिका बनाउन पाउनेछ । संसद्को नियमावलीअनुसार के–के बनाउने हो, त्यो ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ । तर, सरकारले ल्याएको विधेयकले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जति कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन छुट दिन्छ । यसमै सांसदहरूको असन्तुष्टि हो । विधेयकको त्रुटिमाथि गत २९ साउनको राष्ट्रिय सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भनेका थिए, ‘जे नगर्नु भन्यो विधेयकले फेरि त्यही गरेछ । अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरेर कार्यविधि, निर्देशिका नबनाउनुस् भनेको विधेयकले त्यही–त्यही बनाउने भनेको छ, यो सच्याउनुपर्छ ।’

संसदीय समितिको निर्देशन बेवास्ता
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले यसअघि विभिन्न मन्त्रालयलाई कार्यविधि, निर्देशिका, विनियमावली बनाउनु गलत रहेको भन्दै अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफलसमेत गरिसकेको छ । ‘कृषि मन्त्रालय’, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय’, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’सँग छलफल नै गरेर कार्यविधि, निर्देशिका बनाउनु गलत रहेको समितिले स्पष्ट पारेको थियो । समितिले अन्य मन्त्रालयले पनि अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरेर दस्तावेज बनाएका छन्रछैनन् रु भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । विधेयकमै अधिकार पुनः प्रत्यायोजनको व्यवस्था किन गरिएको भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जवाफ दिएका छैनन् । विधेयकले किन काठमाडौंलाई मात्र केन्द्रमा राखेको हो भन्नेबारेमा उनले राष्ट्रिय सभा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।