सुर्खेत । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरको म्याद थप नभएको असोज ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लगानी बोर्डले जिएमआरको म्याद थप गरेको छैन। यसले आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छाउन थालेको छ।

२०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएयता जिएमआर बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को पहल गरिरहेको छ। ‘नौ सय मेगावाटमध्ये पाँच सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्न बंगलादेश तयार छ,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि उसले त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच) सम्झौता खोजिरहेको छ।’ भारतले अहिले पनि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ। तर, दोस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको विद्युत्लाई अर्को देशमा निर्यात गर्ने विषयमा अहिलेसम्म भारतीय कानुनले बोलेको छैन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा भएको सम्झौता अनुसार २०७७ माघसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। जिएमआर नौ महिनायता आयोजना स्थलमा छैन। बीचैमा मुआब्जा प्रक्रिया स्थगित गरेर फर्किएदेखि जिएमआर आयोजनास्थल नआउँदा स्थानीय अन्योलमा छन्। आयोजना स्थलको सुरक्षाका लागि डिएसपीको कमान्डमा ६५ जना सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको छ।

बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए०का लागि जिएमआरले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेको छ। ‘आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि जिएमआरले नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालित अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, त्यसपछि नेपालले विद्युत् दिन्छ भन्नेमा बंगलादेश ढुक्क हुन चाहन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘नेपालले पिपिएमा सहयोग गरेमा जिएमआरलाई लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्थ्यो।’ जिएमआरले बाँकी रहेको एक सय ९२ मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि भारतको हरियाणा सरकारसँग छलफल चलाइरहेको छ।

लगानी व्यवस्थापन गर्न नसके पनि जिएमआरले आयोजनाको अन्य कामहरु भने सम्पन्न गरेको छ। स्थानीयको पुनर्बास, पुनस्र्थापना योजना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रोजगारसम्बन्धी योजना जिएमआरले नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल, आयोजनाको डिजाइन र इन्जिनियरिङ कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिसकेको छ।
पीडिए अनुसार सन् २०४६ भित्रमा आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा जिएमआरले ऊर्जा मन्त्रालयबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स पाएको थियो। पिडिए अनुसार आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट विद्युत् र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउने छ।

लगानी बोर्डका सहसचिव बलराम रिजालले पछिल्लो एक वर्षयता माथिल्लो कर्णालीको कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। ‘जिएमआरलाई सर्त अनुसारका कामहरु चाँडो सम्पन्न गर्न ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्योबाहेक कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।’ उनले आयोजनाको म्याद थप्ने वा सम्झौता खारेज गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुनै छलफल नभएको बताए। जिएमआरले हरेक तीन–तीन महिनामा लगानी बोर्डलाई प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ। त्यसको लिखित जवाफ पनि लगानी बोर्डले जिएमआरलाई दिएको छैन।

एक वर्षअघि जिएमआरले ड्याम साइटमा पर्ने दैलेख र अछामका दुई सय २० घरधुरीलाई पहिलो चरणमा १३ करोड ६२ लाख ६ हजार आठ सय ८३ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो। लगानी बोर्डका अनुसार यो आयोजना निर्माणपछि २५ वर्षमा जिएमआरले चार सय ३१ अर्ब भारतीय रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिनेछ। नेपालले कर, दस्तुर, निःशुल्क ऊर्जा र निःशुल्क सेयर गरेर चार सय ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँ फाइदा लिने लगानी बोर्डले जनाएको छ।

आयोजनाको काम तत्काल थाल्न माग
माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेका छन्। माथिल्लो कर्णाली सरोकार समिति, माथिल्लो कर्णाली सरोकार संस्था, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना समितिलगायत सरोकारवाला संघ–संस्थाले आयोजनाको काम तत्काल सुरु गरेर प्रभावितसँग भएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।

सोमबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भेटेर उनीहरुले नौ बुँदे ज्ञापनपत्र दिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएकै ११ वर्ष पुग्यो, एमओयू कार्यान्वयन भएको भए चार वर्षअघिनै विद्युत् उत्पादन भइसक्थ्यो,’ सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर बिसीले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजना बन्ने वा नबन्ने अन्योल कायमै रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हामी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका छौं।’

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा म्याद सकिएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले म्याद थप्ने वा सम्झौता खारेज गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन नसक्नुलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन्। ‘जिएमआरले २०७४ असार मसान्तभित्र प्रभावित क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म १५ प्रतिशत मात्रै जमिन खरिद भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना बनाउन लगाउने वा सम्झौता खारेज गर्ने विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गरिदिन माग गरेका हौं।’

आयोजनाले ४८.५९ हेक्टर निजी जमिन र २६७.१७ हेक्टर सरकारी जमिन उपयोग गर्न पाउने हो। सम्झौता अनुसार सरकारले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराएको छैन्। ‘पिडिए भएको एक वर्षभित्र सबै जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘आयोजना ओगटेर राख्ने जिएमआरको मनसायमा सहयोग पुग्ने गरी सरकारी अधिकारीबाट भइरहेको गतिविधिले हामीलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।’

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारकै कारणले आयोजना निर्माणको काम रोकिएको आरोप लगाएका छन्। ‘आयोजना निर्माणपूर्वका सामाजिक सर्वेक्षण, मुआब्जा निर्धारण, वातावरण व्यवस्थापन योजना, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना योजना कार्यान्वयन हुँदाहुँदै रोकिएका छन्, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आफूले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरु सरकारले पूरा गरेको छैन,’ सरोकार संस्थाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले भने, ‘आयोजना निर्माणको बाँकी कार्ययोजनासहित समय सीमा तोकेर म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं।’

उनीहरुले सरकारकै कमजोरीका कारण १२ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजना जिएमआरको कब्जामा रहेको बताउँदै दुवै पक्षले भएका सम्झौताको पालना गरेर आयोजना तत्काल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन्। ‘निर्माण कम्पनीले भएका सम्झौता अनुसारका प्रावधान पालना नगरेको भए सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।