काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभकरको विषयमा निर्धारण गरेको कर प्रक्रियालाई बदर गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको प्रक्रिया बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा भएको लाभकर, लाभकरको ५० प्रतिशत जरिमाना तथा त्यसमा लाग्ने ब्याजसहित आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेको हो ।
त्यसबाहेक एनसेलले माग गरेका अन्य सुविधा भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । एनसेलले अग्रिम लाभकरबापत (१५ प्रतिशत) २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको जिकिर गर्दै बाँकी (१० प्रतिशत) १४ अर्ब रुपैयाँ रकम हाराहारी मात्रै असुल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चकै फैसलाको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो । कर निर्धारण गर्दा ठूला करदाता कार्यालयले अपनाएको प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै एनसेलको तर्फबाट रमेश घिमिरेले ठूला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट र ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर पुनरावलोकन माग गर्दै रिट दर्ता गरेको थियो ।
यसअघि २३ माघ २०७५ मा प्र्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानसहितको पूर्ण इजलासको फैसलाले एनसेललाई पुनः कर निर्धारण गरी उठाउनुपर्ने लाभकर उठाउन फैसला गरेको थियो । सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणले अन्यायमा परेको भन्दै एनसेलले गत ९ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
कर निर्धारण गर्दा ब्याजसहित असुल गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेर ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । सो कार्यालयले गरेको कर निर्धारण संविधान, कानुन र ऐनविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै एनसेल ठूला करदाताले तोकेभन्दा करिब २५ अर्ब कम पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै सर्वोच्च पुगेको थियो ।
एनसेलको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेल लाभकर विवादमा कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै १२ वैशाखमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि २४ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेलको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश दिएको थियो ।
एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र जसमध्ये एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै सो करबापतको रकम सात दिनभित्र बैंकमा दाखिला गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तो थियो एनसेलको दाबी
एनसेलले आफूले १५ प्रतिशत कर बुझाइसकेको र अब बाँकी १० प्रतिशत मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको थियो । एनसेल बिक्री गर्दाको मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँ र खरिद मूल्य १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रहेको एनसेलको दाबी थियो । एनसेलले यसअघि २६ वैशाख २०७३ र २ जेठ २०७४ मा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ विलम्ब शुल्क बुझाएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले १३ असार २०७४ मा टेलिया सोनोराको नाममा संशोधित कर निर्धारण गर्नुअगावै २१ जेठ २०७४ सम्म एनसेलले अग्रिम कर कट्टाबापत रकम दाखेल गर्दा कुनै विवरण पेस हुन सकेको थिएन ।
क–कसले गरेका थिए एनसेल लाभकर प्रकरणमा बहस ?
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ताहरू विश्वराज कोइराला, नारायण पौडेल तथा सहन्यायाधिवक्ताहरू सञ्जिवराज रेग्मी र हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर कार्यालयको भएको र उसले न्यायोचित रूपमा निर्धारण गरेकाले एनसेलको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्चले फैसला गरेर ‘कसलाई कर लाग्ने हो’ निश्चित गरिसकेकाले अब त्यसको व्याख्या गर्न आवश्यक नहुने बहस सरकारी पक्षले गरेको थियो ।
‘टेलिया सोनोरालाई जुन आधारमा कर निर्धारण गरिएको हो, सोही आधारमा गर्नू’ भनेकाले थप संशोधन हुने कुनै ठाउँ बाँकी नरहेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने सरकारी वकिलले जिकिर गरेका थिए ।
तर, पक्षका कानुन व्यवसायीले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्नु अन्याय भएको जिकिर गरेका छन् । यसअघि गरिएको कर निर्धारण सच्चाउनुपर्ने उनीहरूको माग राखेका थिए । एनसेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू मदन डंगोल, महेश थापा र कमल घिमिरेले बहस गरेका थिए ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
