काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रहने गरी ‘बाह्य गुप्तचर संयन्त्र’ निर्माण गर्ने भएको छ । राष्ट्रविरुद्ध हुने सुराकी नियन्त्रण, निगरानी र निस्तेज पार्ने रणनीतिसहित बाह्य गुप्तचर निकायका रूपमा सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन गर्न लागेको हो । यसको नाम भने तय गरिसकिएको छैन ।
२०४६ अघिसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भित्रै बाह्य मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ लाई प्रतिजासुसी एकाइका रूपमा खडा गरिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ वैशाख ६ गते उक्त एकाइ खारेज गरेको थियो । त्यसको २९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको प्रतिजासुसी निकाय बनाउन लागिएको हो ।
बाह्य गुप्तचर संयन्त्र गठनको पछिल्लो प्रक्रियासँग अवगत उच्च स्रोतले उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, प्रतिजासुसीलगायत क्षेत्रमा यसलाई सक्रिय पारिनेछ ।
राअविलाई २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाह्य गुप्तचर निकायको गठनमा चासो दिएका थिए । प्रस्तावित प्रतिजासुसी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन/नियन्त्रण तथा राअवि प्रमुखको नेतृत्वमा रहने स्रोतले जानकारी दियो । यसको गठन तयारीसँगै सरकारले राअवि सञ्चालनसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐन र त्यसको नियमावली पनि संशोधन गर्न लागेको छ ।
प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माणको मापदण्ड बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राअवि प्रमुख गणेश अधिकारी सम्मिलित टोली खटिएको छ । तर यस विषयमा सचिव ढुंगानाले विस्तारमा बताउन चाहेनन् । ‘यस विषयमा अहिले केही नबोलौं, भन्न र उल्लेख गर्न मिल्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला,’ ढुंगानाले भने । राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन ‘इन्टेलिजेन्स’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुरूपको तयारी अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा डीआईजीस्तरका अधिकारी प्रभातशमशेर राणाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ सक्रिय थियो । २०४२ सालमा ल्याइएको विशेष सेवा ऐन र त्यसमातहतको नियमावली निर्माणको केही वर्षपछि ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ का रूपमा त्यो कार्यालय खडा गरिएको थियो । त्यस बखत राअविभित्रै आन्तरिक र बाह्य मामिला हेर्ने ‘क’ र ‘ख’ नाम दिई दुई छुट्टाछुट्टै निकाय राखिएका थिए । तर २०४६ सालपछि गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ‘ख’ एकाइ खारेज गरेका थिए ।
त्यसपछि ‘ख’ का प्रमुख राणालाई गृह मन्त्रालयमा जगेडामा राखेर अवकाश दिइएको थियो । पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूविरुद्ध जासुसी गरेको आरोपमा उक्त संयन्त्र विघटन गरेको भनिए पनि त्यसमा बाह्य शक्तिको समेत स्वार्थ जोडिएको सुरक्षा मामिलाका जानकार बताउँछन् । ‘२०४६ सालअघिसम्म बाह्य गुप्तचर संयन्त्रका रूपमा सरकारले प्रतिजासुस युनिट तैनाथ गरेको थियो,’ राअविका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘पञ्चायती व्यवस्था हटेसँगै यसलाई पनि विघटन गरेर कार्यरत जनशक्तिलाई राअवि मातहत ल्याएपछि हाम्रो बाह्य प्रतिजासुस क्षमता कमजोर बनेको छ ।’ बाह्य प्रतिजासुसी एकाइ स्थापना गर्ने सरकारको पहल स्वागतयोग्य भएको पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले बताए । अर्का पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले भने राअविलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने निर्णय गलत रहेको अवस्थामा त्यसभित्र प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माण गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने टिप्पणी गरे ।
पूर्वगृहसचिव कुसुमले २०६६/६७ मा आफू गृहसचिव हुँदासमेत बाह्य प्रतिजासुसी संयन्त्र गठनसम्बन्धी आन्तरिक खाका बने पनि त्यसले मूर्तरूप लिन नसकेको बताए । विगतमा आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचरको पहुँच, प्रभाव र क्षमता प्रभावकारी भए पनि पछि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल मामिलासँग जोडिएका बाह्य गतिविधि हेर्ने प्रतिजासुसी संयन्त्र २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले विघटन गर्यो, त्यो देशको अहितमा थियो,’ पूर्वसचिव कुसुमले भने, ‘ढिलै भए पनि सरकारले बदलिँदो परिवेशमा त्यस्तै किसिमको संरचना निर्माण गर्न पहल थाल्नु सकारात्मक छ ।’
नेपाललाई नजानिँदो रूपले विदेशीको खेलमैदान बनाउने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमिगत रूपमा नेपालविरुद्ध जासुसी गर्नेको पहिचान गरी त्यस्ता संस्था र व्यक्तिमाथि राज्यले कठोर नीति लिनुपर्ने टिप्पणी गरे ।
राअविको पहुँचमा भएकाबाट समेत राष्ट्रिय गोपनीयताका सूचना बिक्री भइरहेको हुन सक्ने उनले बताए । यसमाथि समेत नयाँ गठन गर्न लागिएको प्रतिजासुसी एकाइले निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वगृहसचिव रेग्मीले भने राअविलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत लैजानुपर्नेमा जोड दिए । राअविलाई पहिले गृह मन्त्रालयमा लैजानुपर्छ । अनि मात्र आवश्यकता र औचित्य हेरेर त्यस मातहत जासुसी, प्रतिजासुसीलगायत संयन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्रोतसाधन पर्याप्त भए, नभएकोतर्फ पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
