काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिको राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदेश सरकारमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो, खडेरी, असिना, अतिवृष्टिलगायतका विपद्बाट प्रभावित किसानको संरक्षण, शीघ्र राहत तथा क्षतिपूर्ति र कृषि बीमाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाएर बजेट व्यवस्थापन तथा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । ठूला विपद्का घटनामा प्रदेशमा स्रोतको अभाव भए संघीय कृषि मन्त्रालयबाट ससर्त अनुदानमार्फत थप रकम पठाउने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
किसानको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका आगलागी, हुरीबतास, वन्यजन्तु, बाढी, खडेरी, असिनालगायतका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अन्य अनुदानहरू भने क्रमशः घटाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएको कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रिमियम अनुदान र क्षतिको दाबीसम्बन्धी रकम समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
उहाँले २०८३ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको र भदौ १ गतेदेखि लागू भएको जानकारी दिनुभयो । बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वास्तविक समयका आधारमा सञ्चालन हुने ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ पनि सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकम प्रदेश र स्थानीय तहको संयन्त्रमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । अचानक ठूलो विपद् आइपरेमा जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित प्रदेशमार्फत स्रोत पठाउने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी, बाँदर आतंक नियन्त्रणका विषयमा मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा बाँदर आतंक बढी देखिएका २० जिल्लामा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरी समस्या न्यूनीकरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
