काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) की राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा मुख्य सचेतक रोशनी मेचेले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार तथा स्रोत उपलब्ध नगराउँदा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रादेशिक समयअन्तर्गत बोल्दै मेचेले संविधानको धारा २३२ ले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले अधिकारको अस्पष्टता, बजेट हस्तान्तरणमा असन्तुलन र आवश्यक कानुनको अभावका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो । संघीय बजेटमा सशर्त अनुदानको हिस्सा बढी हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता प्रभावित भएको भन्दै उहाँले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउने स्पष्ट खाका ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
मेचेले संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन अझै बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोगमा कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो । साझा अधिकारका विषयमा देखिएको क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन हटाउन पनि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो ।
विपद् व्यवस्थापनको अग्रपङ्क्तिको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइए पनि आवश्यक स्रोत र बजेट भने केन्द्रमै केन्द्रित रहेको मेचेले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्का घटना दोहोरिन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जोखिमयुक्त स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यसैबीच, मेचेले कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुस्थित महाकुलुङ गाउँपालिकाको हुङ्गा खोलामा पहिरो खसेर नदी थुनिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार करिब ३५ मिटर अग्लो पहिरोका कारण करिब १०० मिटर लामो बाँध बनेको र जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको छ ।
उहाँले उक्त जोखिमलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र उद्धार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारको आग्रह गर्नुभयो ।
