२३ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको संसदीय अनुगमनः जीर्ण पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा जोड ‘अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा महिला आयोग ‘निरीह’ बन्नुहुँदैन’ स्थानीय सरकार गैरदलीय हुनुपर्छः महिला आयोग काँग्रेसका नियमित महाधिवेशन पक्षधर नेताहरुले भने–एकता वा नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भन्नेमा अब ढिला नगरौँ चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो शिवपुरीको रिसोर्टमा परिवारसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसरी मनाए जन्मदिन (फाेटाे फिचर) करका दरमा देखिएको प्राविधिक त्रुटी सच्याइएको हो, नियतमा खोट छैनः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले बेलहिया नाकाको पार्किङ तथा ट्राफिक व्यवस्थापन गरिने हेटौँडा कपडा उद्योगका भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणको परीक्षण सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मेलम्ची र द्रुतमार्गमाथि छानबिन गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण प्रगति तथा खर्च प्रक्रियाबारे अध्ययन थालेको छ । समितिको साउन ५ को बैठकले यी दुई आयोजनाको कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको निर्देशनअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको विवरण पेस गरेको छ ।

समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मेलम्चीको सञ्चालक समितिसँग साताभित्रै सोधपुछ गर्ने तयारी छ । बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले मेलम्ची आउने कुरा मात्र भएकाले यथार्थ खर्च र जानकारी लिन जरुरी भएको बताएका थिए । उनैको निर्देशनबमोजिम कागजपत्र झिकाइएको हो । ‘मेलम्चीको डकुमेन्टमाथिको अध्ययन पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी साता सञ्चालक समितिलाई बोलाउँछौं ।’ सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको प्रगति र खर्चको विवरण पनि समितिमा अध्ययन भइरहेको छ । रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएको हो ।

मेलम्चीपछि द्रुत मार्गका विषयमा सरोकारवालासँग सोधपुछ हुने पाण्डेले जानकारी दिए । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एकातिर, निर्माण भइरहेको स्थान अर्कोतिर भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएपछि समितिले अध्ययन अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीसँग बयान

यसैबीच विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत ठूला ग्राहकलाई दिएको सुविधाबापतको करिब ७ अर्ब महसुल बक्यौता असुली नभएको विषयमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीलगायत सरोकारवालासँग सोधपुछ सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । ‘सम्बन्धित अन्य कर्मचारी र सञ्चालक समितिसँग कुराकानी गर्दैछौं,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विशेष सुविधाअन्तर्गतको महसुल बक्यौता रहेको र प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेको भन्दै लेखा समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो ।

यसअघि समितिले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग यसबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सर्वसाधारणको तुलनामा प्रतियुनिट शुल्क ७० प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । विशेष सुविधाबापतको महसुलको विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गत वर्ष अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।