१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीपीडितलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट सहयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध शिक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरिन्छः मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्‍याउने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भोटेकोशी बाढी : वीर अस्पतालमा उपचारपछि १६ जना घर फर्किए पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल भोटेकोशी बाढीको वितण्डाः ६२६ को मृत्यु, २४ सय बेपत्ता, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको… नेपालका बाढीपीडितका लागि टप एन्ड टी-२० सिरिजमार्फत सहयोग अभियान बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग भोटेकोशी बाढी : शव पहिचानमा समस्या बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मेलम्ची र द्रुतमार्गमाथि छानबिन गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण प्रगति तथा खर्च प्रक्रियाबारे अध्ययन थालेको छ । समितिको साउन ५ को बैठकले यी दुई आयोजनाको कागजपत्र झिकाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको निर्देशनअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको विवरण पेस गरेको छ ।

समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार मेलम्चीको सञ्चालक समितिसँग साताभित्रै सोधपुछ गर्ने तयारी छ । बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले मेलम्ची आउने कुरा मात्र भएकाले यथार्थ खर्च र जानकारी लिन जरुरी भएको बताएका थिए । उनैको निर्देशनबमोजिम कागजपत्र झिकाइएको हो । ‘मेलम्चीको डकुमेन्टमाथिको अध्ययन पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी साता सञ्चालक समितिलाई बोलाउँछौं ।’ सेनाले निर्माण गरिरहेको द्रुतमार्गको प्रगति र खर्चको विवरण पनि समितिमा अध्ययन भइरहेको छ । रक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराएको हो ।

मेलम्चीपछि द्रुत मार्गका विषयमा सरोकारवालासँग सोधपुछ हुने पाण्डेले जानकारी दिए । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एकातिर, निर्माण भइरहेको स्थान अर्कोतिर भन्दै सांसदले प्रश्न उठाएपछि समितिले अध्ययन अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारीसँग बयान

यसैबीच विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत ठूला ग्राहकलाई दिएको सुविधाबापतको करिब ७ अर्ब महसुल बक्यौता असुली नभएको विषयमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीलगायत सरोकारवालासँग सोधपुछ सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । ‘सम्बन्धित अन्य कर्मचारी र सञ्चालक समितिसँग कुराकानी गर्दैछौं,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विशेष सुविधाअन्तर्गतको महसुल बक्यौता रहेको र प्राधिकरणले समयमा बिलिङ नगरेको भन्दै लेखा समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो ।

यसअघि समितिले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग यसबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरिसकेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन सर्वसाधारणको तुलनामा प्रतियुनिट शुल्क ७० प्रतिशतसम्म महँगो हुन्छ । विशेष सुविधाबापतको महसुलको विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गत वर्ष अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।




भर्खरै