काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने कानुनी आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री साहले विधेयक लगानीमैत्री भए आगामी एक वर्षभित्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले कानून प्रभावकारी हुने नाममा उद्योग तथा लगानी प्रभावित हुने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
‘अपरेसन इज सक्सेस, पेसेन्ट इज डेड’ भन्ने अवस्थाजस्तै कानून सफल भए पनि उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था खनिजसम्बन्धी कानूनमा आउन नहुने उहाँको भनाइ थियो । उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाएपछि क्रमशः नियमनलाई थप कडा बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री साहले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननमा वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्दै वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पनि स्पष्ट र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले यस विषयमा सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालमा उत्पादित कच्चा खनिज सिधै निर्यात गर्नुको सट्टा प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । खनिज उत्खननबाट निस्कने सहउत्पादन (बाइ–प्रोडक्ट) लाई समेत प्रशोधन गरी औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
खनिज क्षेत्रलाई सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री, सेरामिक, ग्लास, स्टोनलगायतका प्रशोधन उद्योगसँग जोडेर औद्योगिक लिङ्केज विकास गर्नुपर्ने मन्त्री साहले बताउनुभयो । खनिजको पहिचानदेखि वैज्ञानिक अन्वेषण, व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, उद्योग, रोजगारी, निर्यात र राष्ट्रिय आयसम्मको समग्र शृंखलालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले खनिज तथा ग्याससम्बन्धी विषयमा मिथक र हल्लाभन्दा तथ्य र वास्तविकतामा आधारित विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । खनिजको उपलब्धता मात्र महत्वपूर्ण नभई आवश्यक खनिज निरन्तर, गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नु मुख्य चुनौती रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री साहले खनिजको रिसाइक्लिङ, गुणस्तर तथा मूल्य व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच खनिज क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारी कानूनमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउनु रहेको उहाँले बताउनुभयो । रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भूगर्भिक अनुसन्धान तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई समेत कानुनी आधार दिनुपर्ने मन्त्री साहले बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तावित कानूनलाई केवल लाइसेन्स वितरण गर्ने कानुनका रूपमा नभई नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरण गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
