काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीसहितका कानूनी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुभयो । कानून संशोधन तथा निर्माणमा केही समय लाग्नु सरकारको निष्क्रियता नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले हतारमा कानून संशोधन गर्दा पुनः केही वर्षमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गर्न खोजिएको बताउनुभयो । त्यसका लागि सरोकारवाला, विज्ञ तथा नागरिकसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“सरकार साँच्चिकै तयारी गरिरहेको छ । केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अहिले बनाउने कानून फेरि केही वर्षमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले सरोकारवालासँग छलफल, विज्ञसँग परामर्श र नागरिकसँगको सुझाव लिएर कानून निर्माण गरिरहेका छौँ ।”
उहाँले नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनाको स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको क्षमता र विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रको संरक्षण र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हदबन्दीलगायत निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्याको समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले त्यसको समाधान छिट्टै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्रले सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष आफ्ना सरोकार राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको उहाँले बताउनुभयो । विगतमा निजी क्षेत्रले सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना पक्षमा प्रभाव पार्न भूमिका निर्वाह गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई आरोपका रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो ।
सभामुख अर्यालले आगामी दिनमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको विकास सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने खालको हुन नहुने बताउनुभयो । आर्थिक विकासको लाभ देशका दूरदराजमा रहेका नागरिकसम्म पुग्ने गरी नीति तथा कानून निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको योगदानलाई समेत राज्य र निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विदेशमा न्यून पारिश्रमिकका लागि लामो समय श्रम गरिरहेका नेपाली नागरिकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशमै आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय विस्तारबाट व्यापक रोजगारी तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट निर्माण हुने नीति तथा कानूनले लगानी र व्यवसाय विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक अवसरको विस्तारमा योगदान पुर्याउनुपर्ने सभामुख अर्यालको भनाइ थियो ।
