काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र ‘लस एण्ड ड्यामेज’को अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सांसद कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउँदा भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर र जोखिम भने नेपालले उच्च रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको पछिल्लो विपद्लाई नेपालका लागि पाठ र चेतावनी दुवैका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतका संस्थाका अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा ३ हजार २६४ वटा हिमताल पहिचान भएको र नेपालमा मात्रै २ हजार ७० वटा हिमताल रहेको बताउनुभयो । तीमध्ये सम्भावित जोखिमयुक्त ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोशी नदी बेसिनमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कोशी बेसिनमा रहेका हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्भावित ठूलो हिमताल विस्फोटजन्य बाढी कोशी बेसिनमा आए भोटेकोशी घटनाभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो क्षति हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“हामी जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर उच्च जोखिम व्यहोर्ने मुलुक हौँ । त्यसैले हाम्रो जलवायु न्यायको आवाजलाई अझ बलियो बनाउन वैज्ञानिक तथ्य, प्रमाण र तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्कीले विकसित मुलुकहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको विषय उठाउँदै नेपालले ‘लस एण्ड ड्यामेज’को दाबी गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नै वैज्ञानिक तथ्यांक र प्रमाण निर्माण गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार क्षतिको परिमाण, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध तथा प्रभावित क्षेत्र र समुदायबारे वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकिए मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय दाबी विश्वसनीय बन्न सक्छ ।
उहाँले जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान तथा अनुभव उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै, सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि कोशी बेसिनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सीमित स्रोतसाधनका कारण पहिचान भएका सबै जोखिमयुक्त हिमतालमा तत्काल काम गर्न कठिन हुने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्कीले हिमतालको जोखिम व्यवस्थापनलाई राहत वा च्यारिटीको विषयका रूपमा मात्र नभई जलवायु न्याय र नेपालको अधिकारसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले हिमाली नदी प्रणाली र हिमतालको जोखिम तीन देशसँग जोडिएकाले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गर्नुभयो । कोशी नदी प्रणालीबाट उत्पन्न जोखिमले नेपालसँगै भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले हिमताल अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विपद् व्यवस्थापनमा तीन देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“यो केवल च्यारिटीको विषय होइन, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित हाम्रो अधिकार र जलवायु न्यायको विषय हो,” कार्कीले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भए पनि हिमाली क्षेत्रमा रहेका सम्भावित जोखिमयुक्त हिमतालको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । साथै, वैज्ञानिक प्रमाणसहितको स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
तस्विर : नेपाल फोटो सर्भिस
