काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका विभिन्न तहका प्रतिनिधि छनोटमा आदिवासी जनजातिसहित नयाँ समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेको छ। परम्परागत समावेशी कोटालाई निरन्तरता दिँदै काङ्ग्रेसले यसपटक ३५ वर्षमुनिका युवा, पेसागत विषयविज्ञ, श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार तथा द्वन्द्व प्रभावितलाई समेत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको हो।
जेन्जी आन्दोलनपछि सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट संशोधन गरिएको पार्टी विधानअनुसार नयाँ निर्वाचन निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिएका छन्।
काङ्ग्रेसमा वडा अधिवेशनबाट सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश सभा क्षेत्रस्तरीय प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रस्तरीय र प्रदेश सभा क्षेत्रस्तरीय अधिवेशनबाट क्रमशः केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि छनोट हुनेछन्। यी सबै तहमा खुला, महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता, दलित, ३५ वर्षमुनिका युवा, पेसागत विषयविज्ञ, श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार तथा द्वन्द्व प्रभावितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार खुला र महिला कोटाबाट चयन हुने प्रतिनिधिको सङ्ख्या सम्बन्धित तहका क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्याका आधारमा फरक हुनेछ। पेसागत विषयविज्ञ, श्रमिक, अपाङ्गता र दलितबाट भने एक–एक जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्व प्रभावितमध्येबाट कुल दुई जना प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोट गर्दा १५० जनासम्म क्रियाशील सदस्य रहेको वडाबाट आदिवासी जनजातितर्फ ६, खुलातर्फ ५, महिलातर्फ ३ र ३५ वर्षमुनिका युवातर्फ ३ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। युवा कोटाबाट चयन हुने तीन जनामध्ये एक जना महिला र दुई जना खुलातर्फका हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २३ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुने सदस्य सचिव कटुवालले बताएका छन्।
यस्तै, प्रत्येक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब ५० जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार ३३ जना निर्वाचित प्रतिनिधिसहित पदेन प्रतिनिधि जोडिँदा यस्तो सङ्ख्या पुग्नेछ। निर्वाचिततर्फ खुलाबाट १०, आदिवासी जनजातिबाट १०, महिलाबाट ४ तथा ३५ वर्षमुनिका युवाबाट ३ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। युवा कोटाका तीन जनामध्ये एक जना महिला रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी श्रमिक, पेसागत विषयविज्ञ, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक र दलितबाट एक–एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। प्रजातन्त्र सेनानी, सहिद परिवार र द्वन्द्वपीडितमध्येबाट कम्तीमा एक जनालाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र सभापति, प्रदेश सभा क्षेत्र सभापति तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाका सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने निर्वाचन निर्देशिकामा उल्लेख छ। नयाँ व्यवस्थाले काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको पार्टीको भनाइ छ।
