• २० असार २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 4 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा नेपाल र भुसाल भिड्दै ★   रास्वपाले गर्‍यो महामन्त्री ढकाललाई निलम्बन, बुर्लाकोटीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी, प्रवक्तामा मनिष ★   पार्टीमा बस्ने वातावरण छैन भन्दै निस्किए महामन्त्री ढकाल ★   ललितपुर महानगरले भत्कायो अख्तियारका आयुक्त अमात्यले अतिक्रमित गरेको संरचना ★   एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए ★   साङ्गीतिक चलचित्र ‘हिरुलालः द सोल अफ कर्णाली’ सार्वजनिक ★   पूर्वप्रदेशसभा सदस्य यादव पुर्पक्षका लागि जेल चलान ★   एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै, केहीबेरमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने ★   काखीमुनि प्वाल पारेर मुटुको भल्ब परिवर्तन ★   कोपा अमेरिकाको क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा, कुन–कुन टिम पुगे अन्तिम आठमा ?

मुलुक ९ वर्षपछि पहिलोपटक घाटामा



काठमाडौं । विदेश जाने रकमभन्दा भित्रिने रकम कम भएर मुलुक ९ वर्षपछि पहिलोपटक घाटामा गएको छ । बाहिर जाने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने भुक्तानी सन्तुलन आर्थिक वर्ष ०६६/६७ पछि पहिलोपटक ऋणात्मक बनेको हो । गत आव ०७५/७६ मा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ । ०६६/६७ पछिको अवधिमा कुनै–कुनै महिनामा भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक बनेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने सकारात्मक बन्दै आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा भने सुरुदेखि नै भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक बनिरह्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ पछि पहिलोपटक मुलुक वार्षिक रूपमा घाटामा गएको हो । आव ०६६/६७ मा नेपालको शोधनान्तर स्थिति ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।

‘घाटा हुनु चिन्ताको विषय’
शोधनान्तर स्थिति घाटा हुनु चिन्ताको विषय भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘वर्षभरिमा कुनै महिना शोधनान्तर स्थिति बचतमा हुने र कुनै महिना घाटामा हुने देखिन्थ्यो, तर यस वर्ष १० महिनासम्म निरन्तर घाटा देखियो,’ उनले भने, ‘समग्रमा वार्षिक रूपमै शोधनान्तर स्थिति ठूलो घाटामा देखिनु चिन्ताको विषय हो, यसबाट नेपाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वसनीयता गुमाउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।’ व्यापार घाटा, चालू खाता र तिनैबाट सिर्जित शोधनान्तर घाटाले आयातको भुक्तानी गर्ने क्षमता घटाउँदै लगेको छ ।

गत आवमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘विदेशी विनिमय आयको स्रोत बढाउन सकेका छैनौँ । आयात भने उच्च दरमा बढिरहेको छ, यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत घटिरहेको छ,’ खनालले भने, ‘अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाएमा नेपालले आयातको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ मुद्राप्रदाय तीव्र रूपमा नबढिहालेकाले वित्तीय संकट आइहाल्ने स्थिति भने नभएको उनले बताए ।

व्यापार घाटाले शोधनान्तर ऋणात्मक
विदेशी विनियम आगमनको तुलनामा भुक्तानी बढी भएकाले पनि शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष वस्तु र सेवातर्फ गरी कुल १५ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । निर्यात भने करिब १ खर्ब मात्र भयो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा नेपालको वस्तुतर्फको आयात १३.९ प्रतिशतले बढेर कुल १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सेवाखाताअन्तर्गतको भ्रमण व्यय १२.५ प्रतिशतले बढेर ८९ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।

यस अवधिमा नेपालको निर्यात भने ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भयो । वस्तुतर्फ १९।४ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ११ करोड पुग्यो । सेवाखाताअन्तर्गतको भ्रमण आय भने ९।७ प्रतिशतले बढेर ७३ अर्ब ५७ करोड पुग्यो । यसरी सेवा तथा वस्तु व्यापार घाटास्वरूप नेपालबाट १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिदेसिएकाले पनि भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेको हो । नेपालको निर्यात क्षमता र डलर भित्र्याउन सक्ने क्षमता भने कमजोर देखिएको छ ।

‘मुलुकले वस्तुमा मात्रै होइन, सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको छ, यसकै प्रभाव शोधनान्तर स्थितिमा देखिएको हो,’ खनालले भने, ‘सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजना छिटै सकेर विद्युत् आयात रोक्नुपर्छ, आयात विस्थापनका तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान अपनाउन नसके ठूलो समस्या आउन सक्छ ।’

रेमिट्यान्सले धानेको शोधनान्तर
नेपालको वस्तु तथा सेवा व्यापारमा देखिएको घाटाको अवस्थालाई रेमिट्यान्सले सन्तुलन गरिरहेको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा रेमिट्यान्सको मुख्य योगदान छ । गत आवमा रेमिट्यान्स आय १६.५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै गइरहेको छ । श्रमका सम्बन्धमा देखिएका आन्तरिक तथा बाह्य समस्याले रेमिट्यान्स दिगो नदेखिएको उनले बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा रेमिट्यान्स आय स्वात्तै घट्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नेछ,’ खनालले भने, ‘त्यसैले रेमिट्यान्सलाई अर्थतन्त्रको आधार मानेर अघि बढ्नुभएन, उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।

शोधनान्तर घाटामा हुनुका कारण

  • वर्षभरिमा चालू खाता २ खर्ब ६५ अर्ब ३७ करोडले घाटामा रह्यो
  • वस्तु व्यापारमा १३.५ प्रतिशत बढेका कारण १३ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड घाटा लाग्यो
  • सेवा व्यापारमा १६ अर्ब ५२करोडले घाटा भयो
  • प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ४४ करोडले घटेर १३ अर्ब ७ करोडमात्रै भित्रियो
  • पुँजीगत ट्रान्सफर २ अर्ब २६ करोडले घटेर १५ अर्ब ४६ करोडमा सीमित

निरन्तर घाटामा गए अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुम्न सक्छ
रामेश्वर खनाल ,पूर्वअर्थसचिव
नेपालले विदेशी विनिमय आयको स्रोत बढाउन सकेको छैन । आयात भने उच्चदरमा बढिरहेको छ । मुलुकले वस्तु व्यापारमा मात्रै होइन, सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको छ, विदेश घुम्न गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, यस्ता कारणले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको हो । मुद्राप्रदाय तीव्र रूपमा नबढेका कारण वित्तीय संकट आइहाल्ने स्थिति देखिँदैन । शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा जाँदा नेपालले आयातको भुक्तानी गर्ने क्षमता घट्छ, विदेशी लगानी आकर्षण हुन सक्दैन । यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वस्नीयतासमेत गुमाउन सक्छ ।

बाह्य क्षेत्र दबाबमा छ, तर चिन्ताजनक होइन
डा. गुणाकर भट्ट कार्यकारी निर्देशक,नेपाल राष्ट्र बैंक
गत आवमा १४ खर्ब १८ अर्बको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । यति ठूलो आयात हुँदा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामै छ । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड रहेको छ । जसले ८।९ महिनाको वस्तुको आयात धान्न सक्छ । बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको पक्कै हो, तर चिन्ताजनकचाहिँ छैन ।

शोधनान्तर घाटाको असर के ?
मुलुकको निश्चित समय अवधिको आय–व्ययको सूचक नै शोधनान्तर स्थिति हो । निश्चित अवधिमा मुलुकले भित्र्याएको रकम र भुक्तान गरेको विदेशी विनिमयको अन्तरलाई नै शोधनान्तर स्थिति भनिन्छ । यसलाई भुक्तानी सन्तुलन पनि भनिन्छ ।

शोधनान्तर घाटा हुँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा शोधनान्तर घाटा ६७ अर्ब ४० करोड भयो । त्यसको प्रभावस्वरूप गत वर्षको सुरुमा ११ खर्ब ०२ अर्ब ५९ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति अन्तिममा घटेर १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोडमा झर्यो। यसरी सञ्चिति घट्दै जाँदा मुलुकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्ने क्षमता गुमाउँदै जान्छ, आयात गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई लाभांश लैजान दिन नसकिने अवस्था पैदा हुन्छ । राष्ट्रले विदेशी ऋण तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन्छ ।

अहिले ७ दशमलव ८ महिनाको वस्तु आयात गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । त्यो घटेर तीन महिनाभन्दा कमको मात्रै आयात धान्न सकिने स्तरमा झ¥यो भने आर्थिक संकट निम्तिन्छ । त्यसो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो स्थितिमा पुगियो भने मुलुकले ठूलो ऋणको भार त बढ्छ नै, आइएमएफका विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्छ । त्यसमा इन्धन तथा बिजुलीको मूल्य बढाउनुपर्ने, अन्य सरकारी सेवाबापतको शुल्क बढाउनुपर्नेलगायत पर्छन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।