काठमाडौँ। विपद् विज्ञ प्रविनमान सिंहले नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु न्यायका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा जलवायू न्याय तथा क्षतिपुर्ती दाबी गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार जलवायु न्यायको छुट्टै स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज नभएपनि जलवायु परिवर्तन र विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतामा रहेका व्यवस्थालाई आधार बनाएर न्याय, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहयोगको दाबी गर्न सकिन्छ । यसको लागी पीडक राष्ट्र भने पहिचान गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ४ अनुसार नेपालले विकसित राष्ट्रहरुसंग जलवायू न्यायको मुद्दा उठाउन सक्ने बताउनुभयो ।
महासन्धीको धारा ४ ले विकसित राष्ट्रले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुपर्ने तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नयाँ र थप आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाई छ । उक्त धारमा रहेको ‘नयाँ र थप आर्थिक स्रोत’ भन्नाले विकासोन्मुख देशले नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने विकास सहायता बाहेक अतिरिक्त वित्तीय सहयोग दिनुपर्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले पनि जलवायु न्यायसँग जोडिने विभिन्न आधार स्थापना गरेको उहाँको भनाई छ । सम्झौताको धारा २ ले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
साथै, जलवायु अनुकूलन र विकासोन्मुख देशका लागि वित्तीय सहयोगको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ भने धारा ८ ले जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् हानि तथा नोक्सानीको विषयलाई समेटेको छ । यस्तै धारा ९ ले विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित राष्ट्रबाट हुने जलवायु वित्तको व्यवस्थालाई अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) बाट स्थापित ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’लाई समेत जलवायु न्यायका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिन सकिने उहाँको भनाई छ । उक्त निर्णयलाई आधार बनाएर नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि तथा नोक्सानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो दाबी पेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, जलवायु न्यायमा दुईवटा पाटो महत्वपुर्ण रहेको छ, एउटा भनेको मोरल पाटो । नेपाल लगायतका देशहरुले विपद्का घटनाहरु भौग्नुपरेको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो त ? त्यो मोरल पाटोको भए । पीडित हामी हौं भने पीडक को हो त ? भन्ने हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको त्यति सजिलो परिभाषा पनि छैन । तर चाहिँ हामीले केही कानुनी आधारहरूलाई टेक्ने हो भने हामीले जुन न्यायको कुरा गरिरहेका छौं, जुन कम्पेन्सेसनका कुरा गरिरहेका छौं, कोसँग लिने त भन्ने कुराहरूमा हामी अझ बढी प्रस्ट हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा जलवायु न्यायको सम्बन्धमा ठ्याक्कै त्यस्तो कानुनी दस्ताबेजहरू छैनन् । तरजति पनि जलवायु परिवर्तनका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् । विपद् सम्बन्धी पनि केही सन्धि सम्झौताहरू छन् । त्यसमा टेकेर पनि हामीले जलवायु न्यायको मानकहरू खोज्न सक्छौँ । यसको छुट्टै एउटा कानुनी दस्ताबेज जलवायु न्यायको सम्बन्धी छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले विशेषगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि अन्तर्गतको आर्टिकल चारले जलवायु न्यायको विषयमा केही कुराहरू बोलेको छ । १९९२ को जुन सन्धि हो, त्यो आर्टिकल चारले यो हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने खालको अवधारणालाई बोलेको छ, विकसित राष्ट्रहरूले के गर्ने भन्ने कुरा किटान पनि त्यसमा गरेको छ । फेरि एउटा अनुसूची बनाएर यी राष्ट्रहरूकोले जलवायु परिवर्तनको कारण जुन समस्या आएको हो, उनीहरूको जिम्मेवारी यो हुनेछ भन्ने खालको व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यो विकसित राष्ट्रहरू भनेको अमेरिका, युरोप, युरोपियन राष्ट्र लगायतका विकास विकसित राष्ट्रहरूको अनुसूची रहेको छ । यसले विकसित राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनलाई कम गर्नपर्छ, जुन जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हो भन्छ । दोस्रो भनेको विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नको लागि नयाँ र थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने छ । हामीले आर्थिक सहयोग त भनिरहेका छौं, तर यसलाई क्वालिफाइ गर्न न्यू एन्ड एडिसनल फाइनान्सियल रिसोर्सेस भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ । जुन हामीले विकासमा पाएको सहायता भन्दा यो चाहिँ नयाँ हुनुपर्छ र थप हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रावधान यो आर्टिकल अन्तर्गत रहेको छ । पेरिस सम्झौताले पनि आर्टिकल दुई र आर्टिकल आठ र सँगसँगै आर्टिकल नौमा पनि जलवायु न्यायको सम्बन्धमा केही मानकहरू स्थापना गरेको छ, जुन २०१५ मा भएको थियो ।’
उहाँले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट आएको पछिल्लो एडभाइजरी ओपिनियन पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण कानुनी आधार बन्न सक्ने बताउनुभयो ।
उक्त रायलाई आधार बनाएर जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो दाबी थप बलियो बनाउन सक्ने उहाँको भनाई छ ।
