२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १३ अर्ब २३ करोड रकम मौज्दात शिक्षामन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनबारे मधेसमा छलफल महानगरका तत्कालीन इन्जिनियरसहित चार जनामाथि मुद्दा दायर जलवायु न्यायसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन, तर विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा दाबी गर्न सकिन्छ: विपद् विज्ञ… ग्रिन आर्मीको गतिविधिमाथि प्रश्न, सर्वोच्चमा रिट लागुऔषधसहित १७ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी २३३ सामग्रीमा आचारसंहिता उल्लङ्घन नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ९४ अङ्कले बढ्यो कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३८५ जनाको शव फेला, ५ हजार १३० अझै बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भोटेकोशी बाढी : शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सवा २ अर्बभन्दा बढी लाग्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट रसुवाका १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ११ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

बाढीका कारण विद्यालय भवनसँगै त्यसभित्र रहेका शैक्षिक सामग्री, फर्निचर तथा अन्य सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको छ। बाढीपछि त्यस क्षेत्रमा ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रभावित विद्यालयका संरचना पुनर्निर्माण तथा विद्यार्थीको पठनपाठन सहज बनाउन तत्काल १० करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

यसैबीच सरकारले बाढी प्रभावित विद्यार्थीका लागि ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ। सरकारको आग्रहमा नेपालका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित पाँच वटा संस्थाले समेत प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा विस्थापित भई बसिरहेका विद्यार्थीको पठनपाठन तत्काल सुचारु गर्न उनीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमै अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले सहजीकरण गरिरहेका छन्। यसबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि नियमित पठनपाठनमा फर्काउने प्रयास भइरहेको सरकारले जनाएको छ।