काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायुजन्य क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबीका लागि नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्यांक संकलन र नेपाल–चीन सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
राजधानीमा नेपाल–चीन ‘फ्रेन्डसीप फोरम’को आयोजनामा भएको ‘विपद् उत्थानशीलता र दीगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले जलवायु परिवर्तन, हिमनदी र हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रभावबारे अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलनका लागि सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नगराइएको भन्दै विदेशी संस्था तथा परियोजनामा निर्भर भएर मात्र अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा आफ्नै तथ्यांकको आधार कमजोर बनेको बताए।
“हामीले कार्बन उत्सर्जन गर्दैनौँ । ग्लोबल टेम्परेचर बढाउनमा हाम्रो कुनै योगदान छैन । तर खोइ त डेटा ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हामी फन्ड नै दिँदैनौँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पनि फन्ड नै दिँदैनौँ,” सांसद रेग्मीले भने।
सरकारी निकायले आफ्नै तथ्यांकलाई मात्र आधिकारिक मान्ने र निजी तथा अन्य अनुसन्धान संस्थाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई पर्याप्त मान्यता नदिने प्रवृत्तिले पनि अनुसन्धान प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
हिमाली क्षेत्रको अध्ययनका लागि ड्रोन प्रयोग गर्नसमेत विभिन्न प्रक्रियागत अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रविधि प्रयोगलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालमै उत्पादन भएका जलवायु विज्ञ तथा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वभरका हिमनदी तथा जलवायु विज्ञलाई नेपालमा आएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, “नेपालमा संसारको सबैभन्दा ठूलो हिमाल छ, संसार आएर यहाँ नै अध्ययन गर्नुपर्नेछ । अनि हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति सबै विदेश गएर बस्नुपर्ने विडम्बना छ ।”
रेग्मीले नेपाललाई जलवायु तथा हिमनदीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। साथै, जलवायुजन्य क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबीका लागि आवश्यक वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउन सरकारले विश्वभरका विज्ञ तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममाबागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रभात लामाले नेपाल र चीनबीच विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान तथा पूर्वतयारीका लागि दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका अधिकांश हिमाली क्षेत्र चीनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले सीमापार विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुवै देशका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले पछिल्लो बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै ढाँचामा नभई भविष्यमा आउन सक्ने अझ ठूलो विपद्लाई समेत थेग्न सक्ने गरी विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
“अबको पूर्वाधार पनि कस्तो हुनुप-यो भने फेरि यस्तो विपद् आउन सक्छ । यो किसिमको बाढी फेरि आउन सक्छ, योभन्दा ठूलो आउन सक्छ,” लामाले भने।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गणेशराज जोशीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबापत हानि तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) बाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नेपालले वैज्ञानिक प्रमाणसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।
उनले भोटेकोशी बाढीलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नभई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद्का रूपमा प्रमाणित गर्न वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक र प्रमाण आवश्यक पर्ने बताए।
नेपाल सरकारले जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि कोषमा पत्राचार गरे पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज नभएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार नेपालले PDNA (Post-Disaster Needs Assessment) सहितको विस्तृत प्रस्ताव कोषमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
जोशीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिका लागि सबै देश जिम्मेवार भए पनि ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी तुलनात्मक रूपमा बढी हुने बताए।
उनले हानि तथा नोक्सानी कोषमा प्रतिबद्धता गरिएको रकम र वास्तविक रूपमा उपलब्ध रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा माग अत्यधिक रहेकाले नेपालले कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
“हामीले यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण देखाउन सक्नुपर्यो,” जोशीले भने।
उनले जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ‘माउन्टेन क्लाइमेट चेन्ज एलायन्स’ निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।
जलवायु तथा हिमनदी विज्ञ डा. रिजान भक्त कायस्थले हिमनदी, हिमताल तथा पर्माफ्रोस्टको नियमित र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार स्वचालित मौसम केन्द्र, पानीको सतह मापन गर्ने सेन्सर, फिल्ड क्यामेरा, स्याटेलाइट सञ्चार तथा रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको विस्तार गरी हिमाली क्षेत्रमा जोखिमको निरन्तर निगरानी गर्न आवश्यक छ।
नेपाल चीन ‘फ्रेन्डसीप फोरम’का अध्यक्ष डा. कल्याणराज शर्माले नेपाल र चीनबीच संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान, सूचना आदानप्रदान, समन्वित पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा आयोजकका अनुसार हालैको बाढी तथा विपद्पछि चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको आपत्कालीन सहयोगबारे समेत जानकारी दिइएको थियो।
चीनले नेपाललाई २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन बाढी राहत सहयोग, चाइना रेडक्रस सोसाइटीमार्फत २ लाख अमेरिकी डलर तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागमार्फत थप २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन नगद सहयोग उपलब्ध गराएको आयोजकले जनाएको छ।
त्यसैगरी करिब ५० टन राहत सामग्री तथा १३ हजार २०० थान राहत सामग्री नेपाल पठाइएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।
चीनको सहयोगमा उद्धार विशेषज्ञ तथा उपकरण, ड्रोन, डीएनए परीक्षण तथा फरेन्सिक उपकरण, जनस्वास्थ्य सामग्री, पानी शुद्धीकरण तथा प्रकाश व्यवस्थापनका उपकरण र दुईवटा बेली ब्रिज निर्माणका सामग्रीसमेत रहेको बताइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले विपद् आएपछि राहत र उद्धारमा मात्र केन्द्रित नभई विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जलवायु उत्थानशीलतालाई नेपाल–चीन सहकार्यको दीर्घकालीन प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरूले संयुक्त जोखिम मूल्यांकन, स्याटेलाइट तथा रिमोट सेन्सिङ प्रविधिमा सहकार्य, वास्तविक समयको विपद् सूचना आदानप्रदान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा समन्वित आपत्कालीन प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए।
हिमाली क्षेत्रमा सीमापार प्रकृतिका विपद्को जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाल–चीनबीच वैज्ञानिक, प्राविधिक र संस्थागत सहकार्यलाई थप मजबुत बनाएर मात्रै हिमाली समुदायको सुरक्षा र विपद् उत्थानशीलता बढाउन सकिने निष्कर्ष सहभागीहरूको थियो।
