काठमाडौँ । अब अरूका नाममा भएको सिमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । जसले प्रयोग गरिरहेको हो, उसैका नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तयारी छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जारी भएका सबै सिम सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा आगामी तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्ने योजना बनाइएको बताए । ‘केही दिनमै हामी मोबाइल सेवा प्रदायकमार्फत सबै प्रयोगकर्तालाई अरूका नामको सिमकार्ड प्रयोग गरिरहेको भए आफ्ना नाममा दर्ता गर्न म्यासेजमार्फत खबर गर्छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले तोकिएको समयमा पनि आफ्ना नाममा सिम दर्ता नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने निर्णय भने भइनसकेको बताए । ‘यसबारे पछि निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमबाट असारसम्ममा २ करोड २ लाख सिमकार्ड जारी भएका छन् भने एनसेलले १ करोड ६६ लाख सिमकार्ड जारी गरेको छ । यीमध्ये करिब ७० प्रतिशत सिमकार्ड सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ ।

प्राधिकरणले गत साता सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सिमकार्ड आफ्नै नाममा दर्ता गर्न र मोबाइल नम्बरलाई नागरिक अधिकार एपमा लिंक गराउने विषयमा जानकारी गराएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नागरिक अधिकार नामक एप कार्यान्वयनका लागि सिमकार्ड सम्बन्धित प्रयोगकर्ताकै नाममा दर्ता गराउने अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार नागरिक अधिकार एपमार्फत फोन नम्बरलाई नै नागरिकको पहिचान बनाइनेछ ।

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुरूप यही आर्थिक वर्षभित्र नागरिक मोबाइल एप सार्वजनिक गर्न लागेको हो । यो एपमा नागरिकले आफ्नो फोन नम्बरमार्फत खाता खोल्न सक्छन् । नागरिकले विभिन्न कार्यालयको सेवाका लागि एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । यो एप प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीका अनुसार नागरिक अधिकार एपबाट सुरुमा कम्तीमा ८ वटा कार्यालयको सेवा लिन सकिनेछ । ‘पछि यसलाई विस्तार गरी सबै सरकारी कार्यालयको सेवा यसैबाट लिन सकिने बनाउने योजना हो,’ उनले भने, ‘एपमार्फत सेवा लिँदा प्रयोगकर्ताले हरेक कार्यालयमा विभिन्न विवरण बुझाउने र फाराम भर्ने झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।’

उनका अनुसार नागरिकले आफ्नो नाममा रहेको मोबाइल नम्बरमार्फत एपमा खाता खोल्न सक्छन् । एपमा एकपटक प्रयोगकर्ताले नागरिक, जन्मदर्ता, शैक्षिक विवरणजस्ता व्यक्तिगत जानकारी अपलोड गरेपछि कुनै पनि कार्यालयमा विवरण बुझाउनु पर्दैन । ‘कसैलाई प्यान लिनु छ भने एपमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यालयमा आवेदन गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अलीले भने, ‘त्यस कार्यालयले एपमा भएको जानकारी स्वतः लिन्छ ।’

एपका लागि सबै सरकारी कार्यालयको जानकारी संकलन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गरिने अलीले जानकारी दिए । ‘यो एपमा भएको विवरण सरकारी कार्यालयमा भएको प्रणालीले लिन सक्ने गरी एकीकृत प्रणाली स्थापनाको तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा केही कार्यालयमा स्थापना गरेर पछि सबै कार्यालयलाई यसैमा जोडिनेछ ।’

अहिले फरक–फरक सरकारी कार्यालयले आफ्ना सेवाग्राहीको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, यातायात व्यवस्था विभाग, राहदानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता सरकारी निकायले सेवाग्राहीको विवरण संकलन गरी डिजिटल स्वरूपमा संग्रहण गरेका छन् ।

एक पटक संकलित विवरणलाई प्रमाणित गरेपछि अर्को पटक सेवाग्राहीले त्यही खालको विवरण बुझाउन नपरोस् भनेर यस्तो प्रणाली स्थापना गरिएको भए पनि सरकारी कार्यालयपिच्छे सेवाग्राहीले फराम भर्नुपर्ने र आफ्नो विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।