काठमाडौँ । सरकारले चाडबाडलाई लक्ष्य गरी भदौ २३ गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसहित मंगलबार बसेको बैठकले भदौ २३ गतेदेखि सहुलियत पसल सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अघिल्लो वर्ष असोज १२ गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन भएको थियो । सहुलियत पसलमा बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा प्रतिकिलो २ देखि ५० रुपैयाँसम्म छुट दिइने मन्त्रालयका उपसचिव उर्मिला केसीले बताइन् ।

मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थानसहित निजी व्यवसायीले पनि छुट दिनेछन् । ‘सरकारी निकायले विभिन्न आउटलेट राखेर छुट दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘चाडबाडको अवसरमा छुट दिन निजी व्यवसायीसँग पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।’

केसीका अनुसार नुनमा बजार भाउभन्दा दुई रुपैयाँ छुट दिइनेछ । चामल मोटामा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, चामल मसिनोमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइने उनले बताइन् । गेडागुडीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ दिइने केसीले बताइन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बिक्री गर्ने खसीबोका र च्यांग्रामा किलोको १० रुपैयाँ छुट दिने जनाएको छ । चाडबाडको मुखमा व्यवसायीले मनोमानी मूल्य लिँदै आएका छन् । त्यसलाई हस्तक्षेप गर्न पनि छुट दिन लागेको जनाएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर घिउमा ५० रुपैयाँ छुट दिने संस्थानका योजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले बताए । हाल घिउको मूल्य ९ सय रुपैयाँ पर्छ । स्टक अफर रहेकाले प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । उक्त मूल्य छठसम्म कायम हुने उनले बताए । यस्तै पनिरमा पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइने संस्थानले जनाएको छ ।

घिउ र पनिरबाहेक अन्य दूधजन्य वस्तुको उत्पादनको मूल्य केही दिनमा निर्धारण हुने झाले बताए । ‘दूधको मूल्य बढ्ने तयारी भइरहेको छ । मूल्य कति बढ्छ, त्यसपश्चात् अन्य वस्तुको भाउ निर्धारण गर्नेछौं,’ झाले भने ।

मन्त्रालयले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न मिति तय गरे पनि कति स्थानमा सञ्चालन गर्नेमा भने निर्णयमा पुगेको छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पनि निजी व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताए । यसका लागि एक–दुई दिनमै संयुक्त बैठक बस्ने उनले बताए ।

‘सरकारीसँगै निजी क्षेत्रले पनि चाडबाडमा छुट दिउन् भन्ने उद्देश्य हो । एक–दुई दिनमै संयुक्त बैठक बस्छौं,’ गौचनले भने, ‘त्यसपश्चात् कति पसलरकुन ठाउँमा राख्ने निर्णय हुन्छ ।’ भदौ २३ गतेदेखि सुरु हुने सहुलियत पसल कम्तीमा दुई महिना सञ्चालन हुन्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको उनले बताए । ‘सहुलियत पसलको मुख्य उद्देश्य बजारमा सरकारी उपस्थिति देखाउनु हो,’ गौचनले भने, ‘सहुलियत पसलबाट सर्वसाधारणलाई धेरै राहत हुनेछ ।’

साल्ट ट्रेडिङका व्यापार प्रमुख पंकज जोशीका अनुसार साल्टले उपत्यकामा ९ स्थान, उपत्यका बाहिर २४ स्थानमा पसल सञ्चालन गर्नेछ । तीनवटा घुम्ती मोबाइल सेवा पनि सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय निकाय र चेम्बरहरूले पनि पसल सञ्चालन गर्ने जनाएका छन् । त्यसका लागि गोर्खा, सुर्खेत, धादिङलगायतबाट पनि माग भएको छ,’ जोशीले भने, ‘साधनको उपलब्धताको आधारमा पसल सञ्चालन गर्छौं । मुख्यतः बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने हो ।’

सहुलियत पसलमा साल्ट ट्रेडिङले नुन, चिनी, गेडागुडीलगायत बिक्री गर्नेछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल, दाल, गेडागुडी, फापरको पिठो र खसीबोका उपलब्ध गराउनेछ । कम्पनीले सातै प्रदेशको डिपोबाट सहुलियत मूल्यमा चामललगायत गेडागडी उपलब्ध गराउने महानिर्देशक गौचनले बताए । डीडीसीले दुग्धजन्य वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनेछ ।

चाडबाडमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर, मटितेललगायत इन्धनमा छुट दिने विषयमा भने निर्णय गर्न सकेको छैन । ग्यासमा नोक्सान रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले छुटको निर्णय भइनसकेको उपसचिव केसीले बताइन् । मन्त्रालयले नोक्सानमा रहेको दाबी गरे पनि भारतीय आयल कर्पोरेसन्सले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार सेप्टेम्बर १ देखि १५ सम्मको नाफा करिब ५० करोड पुगेको निगमको स्रोतले जनाएको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले चाडबाडमा केही गर्ने सोच भएको बताए । त्यसका लागि छलफल भइरहेको बताए । ‘राम्रो छुट दिने सोचमा छौं,’ उनले भने । चाडबाडमा उपभोक्तालाई खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दिन बर्सेनि सहुलियत पसल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सुपथ मूल्य पसलमा गेडागुडी, तरकारी, फलफूल चिउरालगायत आवश्यक खाद्यान्न वस्तुमा सार्वजनिक संस्थानका तर्फबाट मुनाफा घटाएर बिक्री वितरण हुन्छ । उक्त पसलबाट उपभोक्ताले बजार भाउभन्दा केही केही प्रतिशत सस्तोमा सामान किन्न पाउँछन् । तर, सरकारले उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित गर्दा उपत्यका बाहिरका जनताले फाइदा लिन सकेका छैनन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।