काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार एमबिबिएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै विद्यार्थीले त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा लगाएको ताला प्रहरीले खोलेको छ । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिमा आबद्ध विद्यार्थीको सहमतिविना नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आग्रहमा प्रहरीले बुधबार ताला फोडेको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा लगाएको ताला भने रातिसम्म खुलेको छैन ।
एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा २१ भदौदेखि सुरु हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा नरोकिने बताइन् । ‘उनीहरू (विद्यार्थी)ले रोक्न खोजे पनि हामी जसरी पनि प्रवेश परीक्षा लिन्छौँ,’ उनले भनिन् ।
संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्तिलगायत आठबुँदे माग राखेको छ । समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले आफूहरूले नयाँ कुनै पनि माग नराखेको, तर चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मात्र दबाब दिएको बताए । आफ्ना मागमा अनेरास्ववियु, नेविसंघलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ ।
आइओएमको ताला फोड्ने क्रममा आन्दोलित चिकित्साशास्त्रका १३ विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लब प्रदर्शनी मार्गमा लगिएको थियो । तर, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई भेट्न जाँदासमेत प्रहरीले दमन गरेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता कडरियाले बताए । समिति संयोजक मिलन गैरेलाई त्यहीवेला पक्राउ गरिएको थियो ।
विद्यार्थी भेट्न पुलिस क्लब पुगेका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरमाथि समेत आक्रमण भएपछि त्यहीँ प्रदर्शन भएको प्रवक्ता कडरियाले बताए । उक्त प्रदर्शनमा पाँच विद्यार्थी घाइते भएको उनको भनाइ छ ।
विद्यार्थीसँग मन्त्रालयको वार्ता असफल
वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिसँग बुधबार छलफलसमेत गर्यो । मन्त्रालयका सहसचिव र विद्यार्थीबीच छलफल भएको थियो । तर, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने अडान विद्यार्थीले राखेपछि सहमति हुन सकेन ।
कलेजहरूले भने चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको एमबिबिएसलगायत कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिन एकीकृत प्रवेश परीक्षाविना नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । ऐनअनुसार विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण गर्ने र एकीकृत प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारणलगायत काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ ।
त्रिविमा मेडिकल पढ्न सबै विदेशीले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ : उपकुलपति प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी
प्राज्ञिक परिषद्मा निट (नेसनल इलिजिबिलिटी कमन इन्ट्रान्स टेस्ट)मा सहभागी भएका विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा आवश्यक हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँले निर्णय भएको बनाउनुभएछ । म उपकुलपति भएपछि त्यो निर्णय उल्टाइसकेँ । यो विषय छलफलका लागि प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय गरेकी छु । मेडिकल पढ्न सबै विदेशीले त्रिविको प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ ।
छात्रवृत्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा ७४ करोड, तर गरिब विद्यार्थीले पाउने टुंगो छैन
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले सार्वजनिक शिक्षण संस्था सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षाका स्नातक कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले करिब ७४ करोड बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ । आयोगका सहअध्यक्ष र त्रिविका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि ऐनअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ (७) को छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रावधान यसै शैक्षिक सत्रदेखि र साझा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ त्रिविलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ४ चैत ०७५ को बैठकको निर्णयको मर्म र भावनाअनुरूप विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका निकायहरूबाट तत्काल नियमानुसार निर्णय कर्यान्वयन गर्न भनेका छन् । भर्ना गर्दा लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी उनीहरूको नाम लिस्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउनसमेत उल्लेख छ ।
तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको लापरबाहीका कारण विद्यार्थी छात्रवृत्तिको अवसरबाट वञ्चित हुने देखिएको छ । कुन संस्था सार्वजनिक हुन् भन्ने मन्त्रालयका अधिकारीले नै टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । ऐनमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था मात्रै भनेको छ, तर कसलाई सार्वजनिक मान्ने भन्नेमा मन्त्रालयकै पदाधिकारीमा विवाद छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आर्मी मेडिकल कलेज, धुलिखेल अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेजलगायतले कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्नेछ । देवदह र विराट मेडिकल कलेज केयूका विस्तारित कार्यक्रम हुन् । तर, देवदहले भारतीय व्यक्तिको लगानी भएका कारण अहिले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अहिले नेपाली नागरिकको लगानी रहेका निजी मेडिकल कलेजले १० प्रतिशत र विदेशी लगानीका कलेजले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछन् । प्राप्त सिटलाई सय प्रतिशत मानेर ४५ आरक्षण र ५५ प्रतिशत खुला छ । ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति हुने विषयमा थप व्याख्या आवश्यक रहेको शिक्षाका अधिकारीको भनाइ छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा तीन महिनादेखि तीनथरी ताला, सुदूरपश्चिममा पाँच महिनादेखि ताला लाग्दा समस्या समाधान नगर्ने शिक्षामन्त्रीले महाराजगन्जमा तीन दिनमा प्रहरी परिचालन गरे
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा अघिल्ला उपकुलपति प्रा.डा. घनश्यामलाल दासको कार्यकालमा लगाइएको तालामाथि फेरि ताला थपिएको छ । अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले २२ असारमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । उपप्राध्यापकदेखि सहप्राध्यापकसम्मका लागि अनियमित रूपमा विज्ञापन गरेको भन्दै तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसपछि सेवा आयोगलगायत कार्यालयमा तालाबन्दी लगाए ।
उपकुलपति दासको कार्यकाल सकिएपछि आएका नयाँ कामु उपकुलपति प्रा।डा। बिजुकुमार थपलियाले पनि तालाबन्दीकै स्वागत पाए । ८ भदौमा उनले पदभार ग्रहण गरेपछि नेविसंघले ताला लगाएको हो । नेविसंघले विश्वविद्यालय सुधार र विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै उपकुलपति र राजिस्ट्रारको कार्यालयका साथै प्रशासनमा पनि ताला लगाएको छ । पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले मात्रै होइन प्राध्यापकले नै ताला ठोकेका छन् । प्राध्यापकले डिन कार्यालयमा ताला लगाएका हुन् ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पाँच महिनादेखि तालाबन्दीमा छ । सरकारले २७ पुस ०७५ मा तत्कालीन उपकुलपति डा. भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार डा। द्विजराज भट्टलाई पदमुक्त गर्दै निमित्तमा क्रमशः डा. पूर्णबहादुर चन्द र डा. गोविन्दसिंह विष्टलाई नियुक्त गरेपछि नेविसंघ तालाबन्दीमा उत्रिएको हो । उसले महेन्द्रनगरस्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा २७ चैतमा तालाबन्दी गरेको गरेको हो ।
नेविसंघले राम्रो काम गरिरहेका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई कारबाही गरेर विश्वविद्यालयविरोधी पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति बनाएको आरोप लगाएको छ । दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्दै आएको रजिस्ट्रारनिवासमा पनि ८ साउनदेखि नेविसंघले ताला लगाएको छ । तालाबन्दीका कारण धेरै काम प्रभावित भएका छन् । नेविसंघले भने विश्वविद्यालयको बेथितिविरुद्ध तालाबन्दी गरेको जनाएको छ ।
नेपाली मेडिकल कलेजको बेथिति, विदेशमा बेइज्जती
प्रवेश परीक्षासमेत नदिई भर्ना भएका अधिकांश भारतीय विद्यार्थी अन्तिम परीक्षामा फेल, जानाजान फेल गराएको भन्दै विरोध गर्ने विद्यार्थीले ‘युनिभर्सिटीको स्पेलिङ’समेत शुद्ध लेख्न सकेनन्, चीनको आडमा नेपालले फेल गराएको भन्दै भारतीय लोकसभामा विरोध
नेपालमा मेडिकल कलेजहरूले जथाभावी विद्यार्थी भर्ना गर्दा देशकै बेइज्जत भएको छ । मेडिकल शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गर्दै मेडिकल कलेजहरूले प्रवेश परीक्षाविना भारतीय विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका छन् । त्यस्ता अधिकांश विद्यार्थी फेल भएका छन्, जसलाई भारतीयहरूले चीनको आडमा भएको षड्यन्त्र भन्न थालेका छन् । नेपाली मेडिकल कलेजहरूमा पढेका भारतीय विद्यार्थीले आफू चीनको षड्यन्त्रमा फेल भएको भन्दै नाराजुलुससमेत गरेका छन् । अझ भारतीय लोकसभामा बोल्दै सांसद प्रदीपकुमार सिंहले नेपाली विश्वविद्यालयहरूले भारतीय विद्यार्थीको भविष्य जानाजान बर्बाद गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालमा एमबिबिएस पढ्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्ज र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजका लागि स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलले प्रवेश परीक्षा लिन्छन् । दुवै विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई कलेज रोज्न लगाएर भर्नाका लागि सिफारिस गर्छन् ।
गत वर्ष प्रवेश परीक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई कलेज रोज्न लगाउँदा ४५ जना नेपाली र तीनजना भारतीय गरी जम्मा ४८ जनाले नेसनल मेडिकल कलेज रोजेका थिए । प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीको रोजाइमा नपरेको कलेजले बाकी सिट खाली राख्नुपथ्र्यो । तर, नेसनल मेडिकल कलेजले भारतीय पत्रिकामा विज्ञापन गरेर विद्यार्थी ओसारेर सिट पूरा गरेको थियो । त्यसरी ओसारिएका ४२ जनाले नेपालको नियमअनुसार प्रवेश परीक्षासमेत पास गरेका थिएनन् । अझ कुनै पनि कलेजले २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँदैन, तर नेसनल मेडिकलले ४५ जना अर्थात् ५० प्रतिशत विदेशी राखेर सिट भरेको थियो । यो विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हस्तक्षेप गरेपछि नेसनल मेडिकल कलेज अदालत गएको थियो । जिल्ला अदालत पर्साले अन्तरिम आदेश दिएर विद्यार्थी भर्ना जारी राख्न भनेको थियो । अझ जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले त भारतीय विद्यार्थीसमेत नपाएकाले ३५ सिट खाली राखेको थियो ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
