कालिकोट । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ का धर्मराज धमला सदरमुकाम मान्म बजारमा होटल व्यवसाय गर्थे। सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको समयमा पनि गाउँबाट सदरमुकाम आउनेहरूको भीड लाग्थ्यो। ‘किनमेल, बेचबिखन, विभिन्न कार्यक्रम र सरकारी कामकाजका सिलसिलामा आउजाउ गर्ने बढी हुँदा सदरमुकाम भरिभराउ हुन्थ्यो, व्यवसाय पनि जमेको थियो,’ अहिले गाउँमै होटल खोलेका उनले भने, ‘स्थानीय सरकार आएपछि सदरमुकाम शून्य हुँदै गयो, गाउँ भरिभराउ।’

धमलाले भनेजस्तै अहिले कालीकोटको सदरमुकाम मान्म सुनसान छ। अत्यावश्यक सरकारी कामबाहेक आउने काम नपर्ने भएकाले सदरमुकाममा खासै चहलपहल छैन। त्यसकारण व्यापार–व्यवसाय पनि पहिलेजस्तो हुँदैन। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै सदरमुकाम सुनसान हुन थालेको कालिकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै सदरमुकाम क्रमिक रूपमा सुनसान हुन थालेको हो।

‘सदरमुकाममा पहिलेजस्तो चहलपहल नै छैन,’ उनले भने, ‘व्यापार–व्यवसाय सबै गाउँ केन्द्रित भएको छ।’ केही वर्षअघिसम्म गाउँमा सडक पुगेको थिएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्रै होइन, उपचारका लागि स्वास्थ्यचौकी पनि थिएन। ‘अहिले गाउँगाउँमा सडक पुगे, सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्, अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकी बनेका छन्,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘आवश्यक सुविधा गाउँमा पुगेपछि सदरमुकाम खाली हुने नै भयो।’
जुम्ला सदरमुकाम खलंगा साबिक कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम हो। अञ्चल कार्यालय भएकाले यहाँ जिल्लाभित्रका मात्रै होइन, बाहिरी जिल्लाबाट पनि सदरमुकाम आउनेको भीड हुन्थ्यो। संघीय संरचनासँगै अञ्चल संरचना खारेज भयो। सदरमुकाम केन्द्रित अधिकार गाउँ पुग्यो। सदरमुकाम सुनसान भएसँगै बैंकबाट करोडौं ऋण लिएर घर बनाएका घरधनी र व्यवसाय गरिरहेकाहरू तनावमा परेको जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुरीचन्द्र देवकोटाले बताए। ‘नागरिकता, राहदानी सिफारिस र मालपोतका लागि बाहेक मानिसहरु सदरमुकाम आउनै छाडे,’ उनले भने, ‘करोडौं ऋण लिएर गर्दै आएको व्यापार र बनाइएका संरचना प्रयोगमा नआउँदा सदरमुकाम केन्द्रित व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्।’

दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको केन्द्र रहेको जबमुकाँधमा तीन वर्षअघिसम्म एउटै पक्की संरचना थिएन। जमिन सस्तो थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै यहाँको अवस्था फेरियो। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नाराले अहिले पूर्णता पाएजस्तो लागेको छ,’ स्थानीय मदन विकले भने, ‘बल्ल अहिले गाउँ फर्किने वातावरण बनेको छ।’
अहिले गाउँगाउँमा पक्की संरचनाहरू बन्ने क्रममा छन्।

कटेजदेखि ठूला होटलसम्म निर्माण भइरहेका छन्। मालपोत, नापी, नागरिकता, अदालतलगायत केही कार्यालयबाहेक सबै स्थानीय तह केन्द्रित छन्। नजिकको सरकारले सबै सुविधा घरआँगनमै पु¥याएपछि सदरमुकामको चहलपहल घटेको हो। सदरमुकाम सुनसान हुन थालेसँगै व्यापारव्यवसाय घटेको मात्रै छैन, घरजग्गाको मूल्य पनि ओरालो लागेको छ। बैंकबाट ऋण लिएर सदरमुकाममा घर बनाएकाहरू अहिले समस्यामा छन्।

दैलेख सदरमुकामका गणेशचोक, पुरानोबजार, भगवती टोलमा रहेका व्यापारिक सटरहरू बन्द छन्। व्यापार घटेसँगै व्यापारीहरू व्यवसाय नै बन्द गरेर गाउँ तथा नगरपालिकाका केन्द्रतर्फ लागेका छन्। सदरमुकाममा व्यवसाय गर्दै आएका पुण्य रूपाखेतीले स्थानीय तहबाट सबै काम हुन थालेपछि सदरमुकामको व्यवसायसँगै घर–जमिनको मूल्य घटेको बताए।

‘बजारआसपासबाट आएका ग्राहकबाट झिनो व्यापार हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऋण लगेर बनाइएका घरहरू खाली छन्, व्यापार–व्यवसाय सुक्दै गएको छ।’ स्थानीय तहको केन्द्रमा जग्गादेखि व्यापार–व्यवसाय फस्टाएको छ। तिजको समयमा सदरमुकामका सुनका पसल भरिभराउ हुन्थे। अहिले सदरमुकाममा रहेका सुन पसल पनि सुनसान छन्। ‘दुई–तीन वर्षयता सदरमुकाममा सुनको कारोबार घटेको छ,’ सदरमुकाममा सुन पसल गर्दै आएका युवराज सुनारले भने, ‘बरु गाउँतिरका सुन पसलले राम्रो कारोबार गरेको सुनेका छौं।’

दैलेखमा ११ स्थानीय तह छन्। एक नगरपालिका सदरमुकाममा पर्छ भने बाँकी सबै सदरमुकामबाहिर छन्। नौमुले र महावु गाउँपालिकाका नागरिकहरू सदरमुकाम भएर सुर्खेत, काठमाडौंलगायत स्थानमा जाने गर्दछन्। त्यहाँका स्थानीय कहिलेकाहीँ मात्र सामान किनमेल र बेचबिखन गर्न सदरमुकाम जान्छन्। अरू आठ स्थानीय तहको सम्पर्क सदरमुकामसँग छैन। भगवतीमाई, डुंगेश्वर गाउँपालिका र गुराँस गाउँपालिका दैलेख–सुर्खेत सडकखण्डबाटै सानो काममा पनि सुर्खेत झर्ने गर्छन्।

दुल्लु, चामुण्डा विन्द्रासैनी र आठबिस नगरपालिका तथा भैरवी र ठाँटीकाध गाउँपालिकाबाट सुर्खेत सीधा सम्पर्क कर्णाली राजमार्ग भएर हुने गरेकाले सदरमुकाममा चहलपहल कम हुने गरेको हो। यी आठ स्थानीय तहको मुकाम वा गाउँबाट सदरमुकाम आउनुभन्दा सुर्खेत जान सहायक सडकहरू धेरै खोलिएकाले त्यहाँका स्थानीयलाई सहज भएको हो।

महँगो बन्दै प्रदेश राजधानी
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ का यामलाल गौतमले केही समयअघि चार कट्ठा जमिन ९५ लाख रुपैयाँमा कालिकोटका तीनजनाका नाममा नामसारी गरिदिए। तीन वर्षअघि २० लाखमा किनेको सो जमिन चारगुणा बढी मूल्यमा बिक्री भएको उनले सुनाए। ‘यसले पनि सुर्खेतमा जग्गाको मूल्य कति बढेको छ भन्ने देखाउँछ,’ मालपोत कार्यालयमा भेटिएका गौतमले भने, ‘सुर्खेतमा जग्गा हुनेहरू रातारात करोडपति भएका छन्।’ कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँगै सुर्खेतको जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। मालपोत कार्यालयका अनुसार मालपोतमा आउने लिखतमध्ये ९० प्रतिशत सुर्खेत उपत्यकाका छन्। प्रदेश राजधानी भएकाले पनि यहाँको जग्गाको मूल्य बढेको हो।

२०२९ सालमा सरकारले सुर्खेतको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउ“दा रत्न राजमार्गदेखि दक्षिणको भूभागलाई खेतीयोग्य जमिन मानेको थियो। गुरुयोजनामा उत्तरतर्फको भूभाग आवास र औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको थियो। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम र हाल कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएकाले खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा परिणत हुन थालेको छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कृषि शाखाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अब उपत्यकाभित्र खेतीयोग्य जमिन नै छैन। जिल्लाको कुल ५२ हजार २ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये तीन प्रतिशत उपत्यकाभित्र थियो। पछिल्लो तथ्यांकमा उपत्यकाको २।९ हेक्टर कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर प्लटिङ गरिएको छ। अब उपत्यकाका ०।१ प्रतिशत मात्रै खेतीयोग्य जमिन बा“की छ। रियल स्टेट, उद्योगधन्दा र घडेरीले १ हजार ९२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।