काठमाडौं । तीन वर्षपछि बल्ल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत असारमा रणनीति स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले ०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना ल्याएको थियो । त्यसको समयावधि गत ०७३ मा नै सकिएको छ ।
५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेगरी तयार गरिए पनि सरकारले आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी समयावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । रणनीतिको कार्ययोजनामा उल्लेखित समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने अधिकतम सीमा तोकिएको थियो । तोकिएको समयसीमा अगावै निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख थियो ।
यस्ता छन् रणनीति
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिम मूल्यांकन गरी जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्ने
- कानुनी तथा संस्थागन संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सापेक्षित बनाई सुदृढ गर्ने
- वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने
- वित्तीय प्रणाली तथा अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि निरोधात्मक तथा नियमनकारी उपायहरू सघन रुपमा लागू गर्ने
- आतंकवाद, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी रोकावट, दमन तथा निवारण गर्ने
- वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यात्मक स्वायत्तता र विश्लेषणात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारिता बढाउने
- वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सघन रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जोखिमका क्षेत्र
- जसमा उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका क्षेत्र औँल्याएको थियो । उच्च जोखिमका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र तस्करी तथा कालोबजारी छन् ।
त्यस्तै, मध्यम जोखिमका क्षेत्रमा लागुऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, जबर्जस्ती चन्दा असुली, ठगी, बैंकिङ कसुर, मुद्रा अपचलन, वातावरणीय अपराध, शरीर बन्धक तथा अपहरण, चोरी–डकैती, बहुमूल्य वस्तुको गैरकानुनी ओसारपसार, किर्ते, जालसाजी र भित्री कारोबार छन् । न्यून जोखिमका क्षेत्रमा हातहतियारको अवैध व्यापार र आतंकवाद छन् ।
त्यस्तै, स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन ०१८, ले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नभएको औँल्याएको थियो ।
रणनीतिमा समेटिएका विषय
- गैरवित्तीय पेसाकर्मी तथा व्यवसायीमध्ये घरजग्गा खरिदबिक्री तथा बहुमूल्य धातु तथा वस्तु खरिद बिक्रीको क्षेत्र, विप्रेषण, सहकारी, अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्डीलगायतका क्षेत्र, भ्रष्टाचार, राजस्वछली, मानव बेचबिखन, तस्करी, लागुऔषध कारोबार साइबर अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, आतंकवाद, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा संगठित अपराध, नयाँ प्रविधि तथा अन्य उच्च जोखिम सम्भावित क्षेत्र र गैरनाफामूलक क्षेत्रको उच्च प्राथमिकताका साथ विशेष मूल्यांकन गर्ने
- फिन्टेक, भर्चुअल उत्पादन÷उपकरण÷ व्यवसाय, सामाजिक सञ्जाल तथा त्यस्तै, अन्य वस्तु वा सेवाको नियमन सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने
- निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार निवारणको कानुनी प्रबन्ध
- वित्तीय अपराधनको सुनुवाइ गर्न विशिष्टीकृत अदालत÷इजलासको व्यवस्था गर्ने
- गैरनाफामूलक संस्थाको पारदर्शिता तथा सुशासनका लागि मापदण्ड विकास गरी लागू गर्ने
- अर्थतन्त्रलाई सम्पूर्ण रूपमा औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने
- सरकारी निकायका स्वार्थ सम्पूर्ण नियमनकारी निकायको आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका प्रयासको परीक्षणलाईसमेत आन्तरिकीकरण गर्ने समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
