१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सिरहाको औरहीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नेपालको विपत्तिमा उज्वेकिस्तानको ऐक्यबद्धता, एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा दीप प्रज्ज्वलन यस्ता छन् विहिबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णयहरू चीनबाट राहत सामग्रीको तेस्रो खेप नेपाल आइपुग्यो, १० जना फरेन्सिक विज्ञ पनि काठमाडौंमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकारको निर्णय सांसद खड्काको अवस्था सामान्य भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय भोटेकोशी बाढीबारे कूटनीतिक समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालको ब्रिफिङ राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरु जिम्मेवारः सांसद झा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्री साहलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुरक्षाबारे सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग भेट गरी मुलुकको विद्यमान विपद् व्यवस्थापन, उद्धार कार्य तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा सुझाव दिनुभएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष घिसिङले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार सुरक्षाका विषयमा लिखित र मौखिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

भेटका क्रममा उहाँले संकटको समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विशेषगरी बाढी तथा पहिरोका कारण सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि र उपकरण तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

घिसिङले भौगोलिक विकटताका कारण उपकरण पुर्‍याउन कठिन भएका स्थानमा हेलिकोप्टरमार्फत हेभी इक्युपमेन्ट ढुवानी गरेर भए पनि उद्धार तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सडक सञ्जाल पुनःस्थापनाका विषयमा उहाँले स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा रणनीतिक स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै घिसिङले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपद्का कारण करिब २३५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

घिसिङले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बीमा भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र नदी बेसिन व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

त्यस्तै, जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र नदी किनारमा सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि घिसिङले जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री साहले घिसिङले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणमा विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार प्रभावकारी कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।