काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, जलवायु अभियन्ता तथा युवा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा सम्बोधनमा जलवायु न्याय र विकसित राष्ट्रहरूको उत्तरदायित्वको सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन्।
भोटेकोशी बाढी तथा हिमाली क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा स्वीकार गर्नु सकारात्मक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र विकसित राष्ट्रहरूको दायित्वबारे सरकारले स्पष्ट तथा बलियो अडान राख्न नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले संसद् र जनताप्रति सरकार उत्तरदायी रहेको सन्देश दिनु सकारात्मक भए पनि जलवायु न्यायको विषयमा अपेक्षित दृढता नदेखिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्रममा पूर्वतयारी, प्रतिकार्यदेखि पुनर्लाभसम्मका विषय सम्बोधनमा समेटिनुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन खोज तथा उद्धारमा बढी केन्द्रित भएको उहाँको टिप्पणी छ।
सुरुङभित्र फसेका नागरिकको उद्धारजस्तो जटिल काममा राष्ट्रिय क्षमताले मात्र नपुग्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
‘हामी नखाएको विष लागेर मरिरहेका छौँ, यो न्यायसङ्गत छैन,’ तुलाधरले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रसङ्घमा यो मुद्दा उठाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक बोल्नुहोला भन्ने आशा थियो, तर उहाँको स्वर एकदमै झिनो सुनियो।’
उहाँले संसद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय तथा हानि–नोक्सानीको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउन बाध्य पार्नुपर्ने बताउनुभयो।
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा विभिन्न विषय समेटिए पनि जलवायु न्याय र विकसित राष्ट्रहरूको उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट कुरा नआउँदा वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको मुद्दा फेरि ओझेलमा परेको बताउनुभयो।
उहाँले विश्व बैंकलगायतका निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुभन्दा नेपालले जलवायु न्यायका लागि आफ्नो आवाज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
‘विकसित राष्ट्रहरूले गर्ने सहयोग दान वा ऋण होइन, उनीहरूको दायित्व हो,’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘विपद्पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिन सकिँदैन। हामी पहिले नै भल्नरेबल छौँ र त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छौँ। नागरिकको टाउकोमा ऋण थुपार्ने काम हुनुहुँदैन।’
उहाँले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भौतिक संरचनामा मात्रै सीमित हुन नहुने बताउनुभयो। सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिको समेत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको दायरामा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’का लागि पत्राचार गर्नु सकारात्मक भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा तथा कोप सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जलवायु न्यायको मुद्दाको नेतृत्व गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ।
युवा तथा जलवायु अभियन्ता आकृति डोटेलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु संकटबारे तथ्य र प्रमाणसहित न्याय तथा अधिकारको आवाज बुलन्द हुनुपर्नेमा सामान्य चर्चा मात्रै गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले जलवायु संकटका कारण युवा तथा बालबालिकाको भविष्य नै अनिश्चित बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले जलवायु न्यायका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो।
‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायुका कुरा आए पनि साइन्स र एभिडेन्सका आधारमा यो जस्टिस र राइटका लागि पर्याप्त छैन,’ डोटेलले भन्नुभयो, ‘युथ र चिल्ड्रेनको फ्युचर नै अनसेक्योर भएकाले हामी फरक किसिमको एन्जाइटीबाट गुज्रिरहेका छौँ।’
उहाँले जलवायु संकटका कारण प्रभावित समुदायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याउन प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो। लस एन्ड ड्यामेज फन्ड तथा जलवायु न्यायका विषयलाई एकअर्कासँग जोडेर स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
‘काम गरिरहने तर दुई–तीन महिनापछि टपिक सेलाउने भयो भने न हामीले न्याय पाउँछौँ, न विषयले न्याय पाउँछ,’ डोटेलले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय रूपमा जलवायु न्यायको अधिकारको भाष्य निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावित समुदायको आवाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार प्रतिनिधिसभामा भोटेकोशी बाढीबारे जानकारी गराउँदै यस्ता विपद्मा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको समेत योगदान रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। तर सम्बोधनमा जलवायु न्याय, हानि–नोक्सानी तथा विकसित राष्ट्रहरूको जिम्मेवारीका विषयमा सरकारको स्पष्ट अडान भने प्रस्तुत नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
