काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अपिल गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालकाअनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन लगायतका जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो विवरण उल्लेख गर्दै उहाँले भदौ १६ गतेसम्म ११ हजार ८ सय १४ जनाको उद्धार गरिएको र ३ हजार ९ सय १६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्नुभयो ।
साथै, विपद्को समयमा ज्यानको जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र स्थानीय समुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकले बाढी प्रभावितका लागि एक विशेष प्रश्ताव समेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त प्रश्तावमार्फत सरकारलाई घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न, सम्पर्कविहीनको खोजी कार्यलाई तिब्रता दिन र पीडितलाई पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्नो १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भुमिका न्युन भएपनि यसको प्रतिकूल प्रभाव भोग्नुपरेको यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएको स्मरण गराउनु भयो ।
हालै कम्बोडियामा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापकीय सभामा आफूले नेपालको संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको र पीडित राष्ट्रका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न माग गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
विपद्का कारण आवास, सडक, पुल, विद्युत र सञ्चार जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी शिघ्र पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्युनिकरणका लागि आधुनिक सूचना प्रणालीको विकास गर्न र सुरक्षित बस्ती विकासमा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्वन गर्न जोड दिनुभयो ।
यसैबिच, मंगलवारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
