काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको भन्दै आफ्नै मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको कामकारबाहीको आलोचना गरेको छ ।
दुई पेट्रोल पम्पमा सिलबन्दी गरिएका विषयमा जारी भएको अन्तरिम आदेशमाथि टिप्पणी गर्दै उच्च अदालतले यसरी आदेश जारी गर्दा ‘न्यायिक अराजकता’ हुने भनी टिप्पणी गरेको हो । अन्तरिम आदेश गर्ने इजलासमा हाल सरुवा भई सुर्खेत पुगेका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालसमेत थिए ।
जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा रिट निवेदनमाथि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले माथिल्ला अदालतबाट तल्लो अदालतमा हस्तक्षेप हुन नहुने राय दिएको हो ।
‘यस विवादका सम्बन्धमा अधिकार क्षेत्र रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत विषय विचाराधीन रहेको छ,’ न्यायाधीशहरू श्रीमणकुमार गौतम र टेकनारायण कुँवरको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकार रहेको अदालतमा विचाराधीन विषयमा वैकल्पिक उपचारको बाटो अख्तियार गरी दायर हुन आएको निवेदनबाट जिल्ला अदालतको मुद्दाको निर्णयमै असर पर्नेगरी हेर्न मिल्दैन । यस किसिमको अभ्यास गर्दै जाने हो भने कानुन निश्चितताको अवस्था समाप्त भई न्यायिक अराजकता सिर्जना हुन जान्छ ।’ उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको स्वतन्त्र न्यायिक क्षेत्राधिकारमा मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी आदेश गर्न नमिल्ने पनि राय दिएको छ ।
नक्कली सिलछाप लगाएको आरोपमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मैतीदेवीको मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स र चुच्चेपाटीको चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टरको पेट्रोल पम्प सिलबन्दी गरेको थियो । पम्प सञ्चालकले लगाएको सिल विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ‘नक्कली ठहरिएको’ प्रतिवेदन दिएको थियो ।
एक महिनाभित्र सिलबन्दी खोल्नुपर्नेमा नखोलेको भन्दै उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरे । आपूर्ति मन्त्रालयले जवाफ नै लेखेर ‘मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा अन्तिम किनारा नलागुन्जेल पम्प सञ्चालन गर्न नमिल्ने’ र अनि विवादित सञ्चालकलाई ‘नापतौल र नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोगको अनुमति दिनसमेत नमिल्ने’ जवाफ लेख्यो ।
गत वैशाख २७ मा न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकायो भने त्यसको एक सातापछि मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालसहित शान्ता सेढाईं सापकोटाको इजलासले सिलबन्दी खोल्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । २०७६ साल जेठ २ को आदेशमा व्यवसायलाई अनिश्चितकालसम्म रोक्का राख्न नसकिने भएकाले निवेदकको कानुनप्रदत्त अधिकार एवं सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सिलबन्दी रोक्का फुकुवा गरी पम्प सञ्चालन गर्न दिनु भनिएको थियो ।
किर्ते टाँचा लगाइएको भए यन्त्र जफत गर्ने र त्यसबाट हुने कारोबार रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था नापतौलसम्बन्धी नियममा छ । तर, अन्तरिम आदेश जारी गर्दा व्यवसाय गर्न पाउने पम्प सञ्चालकको अधिकारलाई आधार मानिएको थियो । मुख्य न्यायाधीश चुडाल र न्यायाधीश सापकोटा सम्मिलित इजलासले ‘प्रस्तुत निवेदन एवं मिसिल संलग्न कागजातबाट कैफियतयुक्त वस्तुबाट कारोबारसमेत हुन गएको भन्ने देखिन्छ’ भन्दै सिलबन्दी खोल्ने आदेशको धरातल निर्माण गरेको देखिन्छ । विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले भने पम्पमा लगाइएको सिल ‘नक्कली’ भनेको थियो ।
पछि उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको आदेशलाई ‘कानुनको शासनको नै उपहास गर्ने प्रकृतिको’ भनी टिप्पणी गरेको हो । नक्कली सिलबन्दीबारेको मुद्दा छिनोफानो भएपछि मात्रै अरू विषयमा हेर्न सकिने भन्दै उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘जिल्ला अदालतको स्वतन्त्र न्यायिक क्षेत्राधिकारका मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।’
जिल्ला अदालतबाट न्याय निरूपणका क्रममै सम्बोधन हुने भन्दै पम्प सञ्चालकको मागअनुसार उच्च अदालतले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । उसले गत जेठ २ मा भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुने भन्दै गत वर्ष माघ ७ मा लगाइएको सिलबन्दीलाई नै निरन्तरता दिन आदेशसमेत जारी गरेको हो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
